ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Onion Storage : नामपूर, ता. सटाणा : केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात काही ठिकाणी भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघच्या (नाफेड) माध्यमातून कांदा खरेदीला (Onion Procurement) सुरुवात झाली आहे. परंतु या खरेदीचा दर अत्यल्प असून, आधीच बऱ्याच शेतकरी उत्पादक कंपनीने ५० ते ६० टक्के स्टॉक करून ठेवला आहे.

ही खरेदी नाममात्र शेतकऱ्यांचा कैवार दाखवून फेडरेशन, दलाल, नाफेड अधिकारी आदींना श्रीमंत करण्यासाठीचा अट्टहास असल्याचे शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.

‘नाफेड’ची कांदा खरेदी उत्पादन खर्चावर आधारित नसल्याने शेतकऱ्यांना मारक ठरत आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने याबाबत गांभीर्याने विचार करून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी अग्रक्रम द्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

केंद्र सरकारच्या वतीने अन्य पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना राबविण्यात येत आहे. आजमितीला कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रतिक्विंटल सरासरी १,८०० रुपयांपर्यंत असताना; मात्र नाफेडने या वर्षी पहिल्याच दिवशी फक्त १ हजार १५६ रुपये दराने कांदा खरेदीस सुरुवात केली आहे.

खासगी व्यापारी सुद्धा नाफेडच्या दराकडे लक्ष ठेवून कांदा खरेदी करत असतात. यामुळे कांदा बाजारभाव दबावात राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

केंद्र सरकार नाफेडच्या माध्यमातून चालू वर्षी फक्त ३ लाख टन कांदा खरेदी करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. नाफेडची कांदा खरेदी बाजार समित्यांमध्ये होत नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. काही ठिकाणी एक हजार वाहनांमागे दोन ते पाच वाहनांची खरेदी केली जाते.

त्यामुळे नाफेडच्या खरेदीचा शेतकऱ्यांना उपयोग काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
दरवर्षी प्रमाणे याही वर्षी बाजारभाव कमी काढल्याने याचा फायदा खासगी व्यापारी व फेडरेशन घेत आहेत.

चालू वर्षी मागील दोन दिवसांपासून १ हजार ३५० रुपयांपर्यंत बाजारभाव पोहोचले होते. परंतु नाफेडने यापेक्षा कमी दराने कांद्याचे बाजारभाव काढल्याने बाजारात संभ्रम निर्माण झाला आहे. चालू वर्षी देशांतर्गत कांद्याच्या उत्पादनात घट झालेली असतानाही कमी दराने कांदा खरेदी केली जात आहे.

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने या वर्षी कांद्याचा उत्पादन खर्च लक्षात घेता प्रति क्विंटल ३ हजार रुपये खरेदी नाफेडमार्फत पारदर्शकपणे करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

परंतु अत्यल्प दर काढल्याने कांदा उत्पादकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार सरकारकडून केला जात असल्याची प्रतिक्रिया कांदा उत्पादकांनी व्यक्त केल्या.

‘नाफेड’च्या कांदा खरेदीचा शेतकऱ्यांना किती फायदा झाला, हा संशोधनाचा विषय आहे. गेल्या तीन वर्षांत नाफेडच्या कांदा खरेदीची शासनाने सखोल चौकशी करावी.

केंद्र सरकारने सदर योजना बंद करत थेट शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे.
- शेखर कापडणीस, कांदा उत्पादक शेतकरी, द्याने