Citrus Estate News अमरावती ः तीन जिल्ह्यातील सिट्रस इस्टेटकरीता (Citrus Estate) निधी मंजूर करताना वर्धा, नागपूर जिल्ह्याला झुकते माप देण्यात आले. याउलट सर्वाधिक क्षेत्र असलेल्या अमरावती जिल्ह्याला मात्र एक कोटी (Agriculture Fund) रुपयांनी कमी निधी देण्यात आला. त्यामुळे संत्रा उत्पादकांच्या (Orange Farmer) अनेक व्हाटसॲप ग्रुपवर संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

राज्याच्या दीड लाखंपैकी सर्वाधिक एक लाख हेक्‍टर क्षेत्र अमरावती जिल्ह्यात आहे. नागपूर जिल्ह्यात २५ हजार हेक्‍टर तर वर्धा जिल्ह्यात हे क्षेत्र नागपूरपेक्षाही अत्यल्प आहे. दहा हजार हेक्‍टर क्षेत्रही वर्धा जिल्ह्यात नसल्याचे सूत्र सांगतात.

उर्वरित राज्यात १५ हजार हेक्‍टरवर संत्रा लागवड आहे. असे असतानाही संत्रा गुणवत्ता सुधार प्रकल्पांअंतर्गंत वर्धा, नागपूर, अमरावती या तीन जिल्ह्यात मंजूर करण्यात आलेल्या सिट्रस इस्टेटपैकी वर्धा जिल्ह्याला सर्वाधिक निधी देण्यात आला आहे.

तब्बल २ कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी वर्धा जिल्ह्याला मंजूर करण्यात आला. नागपूर जिल्ह्याला २ कोटी ४३ लाख तर सर्वाधिक लागवड क्षेत्र असलेल्या अमरावती जिल्ह्याची अवघ्या १ कोटी ४६ लाख २४ हजार रुपयांची तरतूद करीत बोळवण करण्यात आली.

या संदर्भाने ॲग्रोवनमधून ३१ जानेवारीच्या अंकात वृत्त प्रकाशित करण्यात आले. त्यातून याचा खुलासा होताच अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी या वृत्तासह अनेक व्हॉटसॲप ग्रुपपवर व्यक्‍त झाले आहेत.

शेतकऱ्यांनी निधी वितरणासाठी कोणते निकष शासकीय पातळीवर लावण्यात आले, याचा खुलासा करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.

बुरशीजन्य रोगांच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे संत्रा उत्पादक जेरीस आले आहेत. त्याचे निदान होण्यासाठी संत्रा क्षेत्र सर्वाधिक असलेल्या अमरावती जिल्ह्यात प्रयोगशाळा व अधिक निधीची अपेक्षा होती. परंतु या भागातील कमकुवत नेतृत्वामुळे हाच जिल्हा डावलला गेला. निधी खेचून आणण्यासाठी नेतृत्वाचा कस लागतो.

- अनिरुद्ध देशमुख, शेतकरी, जरुड, वरुड, अमरावती.

संत्र्याचा दर्जा सुधारावा याकरिता महाऑरेंजनचे पंजाबच्या धर्तीवर सिट्रस इस्टेटची संकल्पना मांडली आहे. यासोबतच इंडो-इस्राईल प्रकल्पाकरीता देखील तत्कालीन कृषी सचिव गोयल यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता.

- श्रीधर ठाकरे, कार्यकारी संचालक, महाऑरेंज