धुळे ः जिल्हा परिषदेतील (Dhule Zilla Parishad) अधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागांवर अन्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त कार्यभाराचा मुद्दा कायम चर्चेत राहिला आहे. यात तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मती सी. यांच्या कारकिर्दीत बांधकाम विभाग कायम उलटसुलट चर्चेत राहिला. आता सीईओ बुवनेश्‍वरी एस. यांच्या कार्यकाळात ग्रामीण पाणीपुरवठा (Rural Water Supply) विभाग चर्चेत आहे. त्यांनी बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचा प्रभारी कार्यभार दिल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खदखद आहे.

तत्कालीन सीईओ वान्मती सी. यांनी बांधकाम विभागाच्या चारही तालुक्यांमधील एखाद्या उपअभियंत्याऐवजी साक्री तालुक्यातील थेट शाखा अभियंत्याकडे कार्यकारी अभियंत्यांचा प्रभारी कार्यभार दिला होता. त्या वेळीही प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात कमालीची खदखद होती. काही आमदारांच्या हस्तक्षेपानंतरही एखाद्या उपअभियंत्यास कार्यकारी अभियंतापदाचा कार्यभार देण्यास सीईओ वान्मती सी. राजी होत नव्हत्या.

शेवटी मंत्रालयीन पातळीवर दखल घेतली गेल्यावर सीईओ वान्मती सी. यांना शासनाकडून आदेशित उपअभियंत्यास कार्यकारी अभियंतापदाचा भार द्यावा लागला. त्यामुळे वादावर पडदा पडला. शासनाकडून ठाकूर यांची नियमितपणे बांधकाम विभागात कार्यकारी अभियंतापदावर नियुक्तीची प्रक्रिया पार पडली.

जिल्हा परिषद ‘टॉप’मध्ये...

केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशनच्या अंमलबजावणीसंदर्भात युद्धपातळीवर तयारी सुरू होती. मात्र, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पाणीपुरवठा योजनेची अंमलबजावणी करताना संबंधित जमिनीचे क्षेत्र जिल्हा परिषदेच्या नावे असावे, अशा तांत्रिक मुद्द्यावरून कामकाजाला विलंब होत गेला. यात वान्मती सी. आणि संबंधित उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमध्ये वाद झाले होते.

या दरम्यान ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंतापदाचा प्रभारी कार्यभार उपअभियंता एस. बी. पढ्यार यांच्याकडे होता. तेव्हा राज्यात मिशन अंमलबजावणीच्या क्रमवारीत येथील जिल्हा परिषद ‘टॉप फाइव्ह’मध्ये होती; परंतु जागेच्या सातबाऱ्यावरून वाद होत असल्याने राज्य क्रमवारीत येथील जिल्हा परिषद शेवटच्या स्थानावर फेकली गेली.

शेवटी या विभागाच्या प्रधान सचिवांनी अनुमती दिल्यावर तांत्रिक मुद्दा बाजूला सारला गेला. या घडामोडींत मागे पडलेल्या जिल्हा परिषदेला सुस्थितीत आणण्यासाठी सीईओ बुवनेश्‍वरी एस. यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातच ‘वॉर रूम’ स्थापन केला. या निर्णयाचे स्वागत झाले.