Maharashtra Sugar News : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या एफआरपीवरील रक्कमेच्या करात सूट देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्राला ८ हजार कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारणांचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्राला झाला असल्याचे ही ते म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे साखर कारखान्यांना बंधनकारक आहे. परंतु ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा जास्त रक्कम दिली होती, त्यांना कर आकारण्यात आला होता.

ही रक्कम सुमारे ८ हजार कोटी रुपये होती. यामध्ये शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने एफआरपीच्या रकमेवरील करात सवलत दिली असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, बहुउद्देशीय दर्जा असलेल्या प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या सक्षमीकरणामुळे तळागाळात खरा बदल घडून येईल. वीस कलमी कार्यक्रम हे प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना बळकट करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.

देशभरात एक लाखाहून अधिक कृषी पतसंस्था आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र २१,००० संस्थांसह आघाडीवर आहे. कृषी पतसंस्था अल्प आणि मध्यम मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे काम करतात आणि त्यांच्या सदस्यांना मदत करण्यासाठी केंद्रीय वित्तीय संस्थांकडून निधी प्राप्त करतात असेही फडणवीस म्हणाले.