अमरावती ः जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर (Heavy Rain) काही मंडळांतील शेतकरी मदतीपासून (Crop Damage Compensation) वंचित राहिले. त्यांच्या रोषांचा सामना फिल्डवर काम करणाऱ्या कृषी सहायकांना करावा लागत आहे. हा रोष कमी करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नेमक्‍या कारणांचा खुलासा शेतकऱ्यांकडे करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेचे राज्य प्रतिनिधी ॲड. नरेंद्र पकडे यांनी केली आहे.

अमरावती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून त्यांनी ही मागणी केली असून, त्याच्या प्रति कृषी आयुक्‍त, जिल्हाधिकारी, विभागीय कृषी सहसंचालकांसह, उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांनाही पाठविल्या आहेत. निवेदनानुसार, अमरावती जिल्ह्यात जून ते ऑक्‍टोबर २०२२ या कालावधीत पाऊस, अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले. या नुकसानीचे ग्रामस्तरीय समितीच्या माध्यमातून संयुक्‍त सर्व्हेक्षण करण्यात आले.

त्याचा अहवाल तसेच पर्जन्यमापकाच्या नोंदीनुसार सरसकट भरपाई देण्याचा निर्णय शासनस्तरावरून घेण्यात आला. त्यानंतर तलाठी आणि कृषी सहायक यांनी या बाबतची लेखी कार्यवाही दिवाळी सणाच्या आधीच पूर्ण केली. त्यानंतर बऱ्याच ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत निधी जमा करण्यात आला. परंतु जिल्ह्यातील काही मोजक्‍या महसूल मंडळातील गावांना यातून वगळण्यात आले.

त्याबाबतचे वृत्तही प्रकाशित झाले. त्याची खातरजमा शेतकऱ्यांनी स्थानिक महसूल प्रशासनाकडून केली. आता मात्र मदतनिधीपासून वंचित राहिलेल्या या गावांमध्ये कृषी सहायकांना क्षेत्रीय कार्य करताना शेतकऱ्यांच्या रोषाचा सामना करावा लागत आहे. हा रोष कमी करण्यासाठी खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.

ज्याप्रमाणे कोणतेही काम करून घेताना वरिष्ठ अधिकारी स्वतःच्या अधिकाराचा अवास्तवरीतीने वापर करतात त्याचप्रमाणे सद्यःस्थितीत नैसर्गिक आपत्ती निधीची काय स्थिती आहे याचे उत्तर सुद्धा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच द्यावे. अन्यथा यातून काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची जबाबदारी सुद्धा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची राहील, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.