अमळनेर, जि. जळगाव : सप्टेंबर २०१९ मधील अतिवृष्टीमुळे (Heavy Rainfall)झालेल्या नुकसानीचा (Crop Damage) मोबदला मिळवण्यासाठी तीन वर्षे शेतकऱ्यांना संघर्ष करावा लागला. मात्र शासन निर्णयाच्या आडकाठीमुळे तहसीलदार शेतकऱ्यांना मदत देण्यास नकार देत असल्याने काही शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाणार असल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

अमळनेर तालुक्यात जुलै २०१९ मध्ये २० गावांना अतिवृष्टी झाली होती. त्यात ५ गावांचा अवकाळी म्हणून पंचनामा करून त्यांना हेक्टरी ८ हजार प्रमाणे २ हेक्टरपर्यंत मदत करण्यात आली. तर ऑगस्ट महिन्यात शासनाने काढलेल्या निर्णयानुसार १५ गावांना पीक कर्जदार शेतकऱ्यांना पणन व सहकार खात्यांमार्फत शेतकऱ्यांवर ज्या बँकेचे कर्ज होते त्यांना ऑगस्टपर्यंत व्याजासह १ हेक्टर मर्यादेपर्यंत कर्ज माफ केले होते.

त्यात स्पष्ट उल्लेख होता की राष्ट्रीय किंवा राज्य आपत्ती विभागातर्फे कोणतीही मदत दिली जाणार नाही. त्यांनतर सप्टेंबर २०१९ मध्ये पुन्हा अमळनेर तालुक्यात ४० गावांत अतिवृष्टी झाली. १३ हजार हेक्टर क्षेत्राचे सुमारे १७ हजार शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. मात्र या शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही.

शेतकरी, लोकप्रतिनिधी, आमदार अनिल पाटील, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, खासदार शरद पवार यांच्यासह अनेकांनी पाठपुरावा केला. सरकार बदलल्यानंतर तीन वर्षांनी अमळनेर तालुक्यासाठी त्या ४० गावांच्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३५ कोटींची मदत मंजूर झाली.

मात्र महसूल विभागाकडून फक्त बिगर कर्जदार व थकबाकीदार शेतकऱ्यांना १ हेक्टर मर्यादा ग्राह्य धरून २० हजार ४०० रुपये मदत देण्यात येत आहे. वास्तविक सप्टेंबर २०१९ मध्ये शासनाने पुन्हा नवीन निर्णय काढून अतिवृष्टी झालेल्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय किंवा राज्य आपत्ती विभागाकडून मदत दिली जाईल, असा उल्लेख असताना मात्र त्यांना दोन्ही निर्णयाचा संभ्रम निर्माण करून कर्जदार शेतकऱ्यांना मदत दिली जात नाही. त्यामुळे सुमारे १५ ते १६ हजार शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतील.