मुंबई : गेल्या पाच महिन्यांपासून संपावर (ST Strike) असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना (ST Employee) २२ एप्रिलपर्यंत कामावर परतण्याची मुदत मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court Mumbai) दिली आहे. कर्मचारी निर्धारित तारखेपर्यंत रुजू झाले नाहीत, तर त्यांच्यावर निलंबन आणि बडतर्फीची कारवाई केली जाईल, असा इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिला.
एस. टी. महामंडळाचे (ST Mahamandal) राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याबाबत नेमलेल्या समितीने विलिनीकरणाबाबत नकारात्मक अहवाल दिला. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या नजरा कोर्टाच्या सुनावणीकडे लागल्या होत्या.

मात्र, गुरुवारच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शनबाबत आदेश देऊ, मात्र, सरकारने नेमलेल्या समितीच्या अहवालानंतरही कर्मचारी कामावर येणार नसतील, तर त्याबाबत सरकार(Government) निर्णय घेऊ शकते. २२ एप्रिलपर्यंत कर्मचारी कामावर रुजू होऊ शकतात. त्यांच्याविरोधात बडतर्फी, निलंबन अथवा अन्य कारवाया सुरू असतील, त्या मागे घेऊन समज देऊन त्यांना कामावर घेऊ, अशी हमी राज्य सरकारने न्यायालयात दिली आहे. मात्र, २२ तारखेनंतर जे कर्मचारी (Empoyee) कामावर येणार नाहीत, त्यांना नोकरीची गरज नाही, असे समजून त्यांची सेवा समाप्त केली जाईल, असे परब म्हणाले.

गुन्हे असले तरी कामावर घेऊ
राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात हमी देताना ज्या कर्मचाऱ्यांवर हिंसाचाराचे गुन्हे (Crime) दाखल झाले आहेत, त्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार नाही. संबंधित कर्मचाऱ्यावर ज्या प्रकारचे गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्याप्रमाणे जी कारवाई होईल, त्याप्रमाणे होईल. महामंडळ स्वतंत्र कारवाई करणार नाही, असे परब यांनी सांगितले.

‘जनतेला वेठीला धरू नका’
परब म्हणाले, ‘‘न्यायालयाने सातवेळा आदेश दिले, तरीही कर्मचाऱ्यांनी ऐकले नाही. महाराष्ट्रातील जनतेला वेठीला धरून आंदोलन करू नका. मागण्या करण्याचा पूर्ण हक्क आहे, पण नुकसान करून आंदोलन करू नका. आम्ही कारवाया मागे घेऊ, असेही कर्मचाऱ्यांना सांगितले होते, तरीही ऐकले नाही. कर्मचारी ज्यांच्या नादाला लागून ही भूमिका घेत आहेत, ते चुकीचे आणि घातक आहे.’’