Pune APMC Agrowon
ताज्या बातम्या

Agriculture Department : पणन संचालकपद ठरले औट घटकेचे

राज्याचे पणन संचालकपद औट घटकेचे ठरले आहे. विद्यमान पणन संचालक सुनील पवार ३० नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर अपर निबंधक विकास रसाळ यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

टीम ॲग्रोवन

पुणे : राज्याचे पणन संचालकपद (Marketing Director) औट घटकेचे ठरले आहे. विद्यमान पणन संचालक सुनील पवार (Sunil Pawar) ३० नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर अपर निबंधक विकास रसाळ यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र एक दिवस काम केल्यानंतर त्याच दिवशी गुरुवारी (ता. १) संध्याकाळी त्यांची नियुक्ती रद्द केल्याचे आदेश मंत्रालयातून धडकले आणि एका दिवसाचे संचालक पद औट घटकेचे ठरले.

दरम्यान, पणन संचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सहसंचालक विनायक कोकरे यांच्याकडे सोपविण्यात आला असून, पूर्णवेळ संचालकपदी कोणाची वर्णी लागते याकडे बाजार समित्यांचे लक्ष लागले आहे. सुधीर तुंगार यांचे नाव याकरिता आघाडीवर असल्याची चर्चा आहे.

पणन संचालक हे पद सहकार क्षेत्रातील बिगर सनदी अधिकाऱ्यांनंतरचे सर्वात मोठे पद आहे. हे पद अप्पर आयुक्त विशेष निबंधक श्रेणीतील असून, सुनील पवार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर हे पद अपर निबंधक पदश्रेणीत आणून यावर विकास रसाळ यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या पदस्थापनेवरून सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये चलबिचल झाल्यानंतर सहकार मंत्रालयात मोठा गदारोळ झाला.

दरम्यानच्या काळात रसाळ यांनी गुरुवारी (ता. १) पदभार स्वीकारत एक दिवस काम देखील केले. मात्र त्याच दिवशी सायंकाळी पणन संचालक पदाची पदस्थापना रद्द करत पदभार सहसंचालक विनायक कोकरे यांच्याकडे देण्याचा आदेश मंत्रालयातून निघाला आणि रसाळ यांचे पद औट घटकेचे ठरले.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Wild Vegetables : आरोग्यदायी रानभाज्यांचे आहारातील महत्त्व

Manoj Jarange Patil: १० टक्के आरक्षण नको, कायमस्वरूपी आणि हक्काचे आरक्षण हवे; मनोज जरांगे पाटील

Agriculture Department : कृषी विभाग रोज पन्नास हजार शेतकऱ्यांच्या संपर्कात

Reshim Sheti Success : रेशीम शेतीतून विकासाकडे वाटचाल

Turmeric Futures Ban : हळदीच्या वायदेबंदीची मागणी कितपत योग्य?

SCROLL FOR NEXT