मुंबई : नैसर्गिक आपत्तीमध्ये (Natural Calamity) पिकांचे आणि जमिनींचे नुकसान (Agriculture Land Damage) झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीच्या रकमेचे (Crop Damage Compensation) वितरण करण्यासाठी आता संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे.

लाभार्थ्यांची पुनरावृत्ती, नावात ‍साधर्म्य, आधार क्रमांक चुकीचा असणे अशा अनेक कारणांनी मदत मिळण्यास होणारी दिरंगाई टाळण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ‘महाआयटी’ने पोर्टल विकसित केले आहे.

राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. या शेतकऱ्यांना मदतीसाठी ‘एनडीआरएफ’चे निकष लावले जातात. यासाठी स्थानिक पातळीवर पंचनामे केले जातात.

हे पंचनामे करून मदतीची रक्कम निश्‍चित करून ही माहिती तहसीलदार, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांकरवी मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पाठविली जाते.

प्रचलित पद्धतीनुसार ही मदत अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवरून विभागीय आयुक्तांकरवी जिल्हाधिकाऱ्यांना वितरित केली जाते. संबंधित जिल्हाधिकारी हा निधी तहसीलदारांना वितरित करतात.

तहसीलदार कोशागारात देयक सादर करून रक्कम जमा करतात. त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाते. मात्र, या पद्धतीनुसार प्रस्ताव सरकारला सादर होणे आणि त्याची मदत शेतकऱ्यांना मिळण्यात खूप कालावधी जातो.

सध्या महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचे प्रोत्साहन अनुदानाच्या वितरणासाठी ऑनलाइन पद्धत स्वीकारण्यात आली आहे. यासाठी ‘महाआयटी’ची पोर्टलसाठी तांत्रिक सेवा पुरवठादार म्हणून नियुक्ती केली आहे.

आधार प्रमाणीकरण करण्यासह अन्य बाबी संगणक प्रणालीवर अपडेट केल्या जातात. त्यामुळे प्रोत्साहन अनुदान वितरण सध्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे ‍करण्यात येणार आहे.

याच धर्तीवर नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या पात्र बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी ‘महाआयटी’ने संगणक प्रणाली विकसित केली आहे.

या प्रणालीवरून पिके आणि जमिनीच्या नुकसानीकरिता पात्र शेतकऱ्यांची मदत आधार क्रमांकाद्वारे ओळख पटवून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

तहसीलदारांना त्रुटी दूर करता येणार

नुकसानीची माहिती संगणकीय प्रणालीवर तहसीलदार भरून प्रांताधिकारी किंवा निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवतील. या याद्यांमध्ये एकाच व्यक्तीच्या नावे दोघांना अथवा एकाच बाधित क्षेत्राकरिता दोन व्यक्तींना देण्यात येणारी रक्कम टाळता येईल.

तहसीलदारांना या त्रृटी दूर करता येतील. लाभार्थ्याचे नाव, बाधित क्षेत्र, मदतीची रक्कम आदी तपशील दाखविणारी यादी संगणकीय प्रणालीवर तयार करण्यात येईल. ही यादी ग्रामपंचायतनिहाय उपलब्ध करण्यात येईल. तलाठी किंवा ग्रामसेवक त्याचे वाचन करतील.