Nagar News : कापूस उत्पादकांमध्ये मूल्यवर्धनाचे गुण रुजविण्यास सहाय्यभूत ठरणाऱ्या मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट कॉटन) अंतर्गत गेल्यावर्षी तीन हजार गाठी तयार करण्यात आल्या होत्या.

मात्र काही शेतकऱ्यांना ऐनवेळी पैशाची गरज भासत आहे. त्यामुळे ते गाठी बांधण्याऐवजी कच्च्या कापसाची विक्री करतात. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील ही अडचण लक्षात घेता यंदा कापूस गाठी तारण ठेवण्याचाही प्रस्ताव आहे. त्यावर शेतकऱ्यांना कर्ज दिले जाईल.

कच्च्या कापसाची विक्री होत असल्याने दरातील अस्थिरतेचा कापूस उत्पादकांना मोठा फटका बसतो. यंदाच्या हंगामातही कापसाच्या भावात कमालीची घसरण झाली आहे. ही बाब लक्षात घेता ‘स्मार्ट कॉटन’ प्रकल्पातून कापसाच्या मूल्यवर्धनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे.

सात वर्षाचा कालावधी त्यासाठी निश्‍चित केला आहे. पणन महासंघातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली ‘स्मार्ट कॉटन’ची नोडल यंत्रणा, कृषी विभाग त्याची अंमलबजावणी करेल.

२०२२-२३ हे प्रकल्पाचे पहिले वर्ष होते. राज्यातील ५३ तालुके, ४७८ गट, ५८ हजार २७८ शेतकरी पहिल्यावर्षी प्रकल्पात सहभागी झाले. तर तीन हजार गाठींचे उत्पादन करण्यात आले.

यंदा प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी होईल. त्यातून विदर्भातील दोन विभाग, ७ जिल्हे व ३० तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्यात येईल.

मराठवाडा-खानदेश भागातील तीन विभाग, पाच जिल्हे तसेच २० तालुक्यांतील शेतकरी सहभागी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. एकूण पाच विभाग, १२ जिल्हे, ५० तालुके प्रकल्पात असतील. एक लाखांवर शेतकऱ्यांना प्रकल्पात घेण्याचे उद्दिष्ट आहे.

एका गटाने १०० गाठी उत्पादित करणे अपेक्षित

प्रकल्पात १०० शेतकऱ्यांचा एक गट राहतो. एका गटाने ५५० क्‍विंटल कापसातून १०० गाठींचे उत्पादन करावे, असे अपेक्षित आहे. सरकी आणि कापूस गाठींची विक्री करण्याचे कौशल्य शेतकऱ्यांनी आत्मसात करून त्यापुढील काळात स्वतःचे ऑइल स्पीलर्स तसेच जिनिंग उभारावे, अशी कल्पना आहे. ऑइल स्पीलर्ससाठी ६० टक्‍के तर जिनिंगसाठी ३ कोटींचे अनुदान मिळेल.