Pune News पुणे ः राज्यभर नव्याने स्थापन झालेल्या जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालयांमध्ये आता निधीचा पाझर फुटू लागला आहे. रत्नागिरी व सिंधुदुर्गमध्ये चक्क मजूर संस्थांना (Labor Organization) पाच कोटी रुपयांची सर्वेक्षणाची कंत्राटे देण्याचे घाट घातला जात आहे.

फक्त दोन जिल्ह्यांसाठी केवळ सर्वेक्षणाच्या (Survey) नावाखाली मजूर संस्थांना कोट्यवधी रुपये वाटले जाणार आहेत. त्यामुळे अधिकारी अचंबित झाले आहेत.

मृद व जलसंधारण मंत्रालयाने जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांसाठी रायगड, नंदुरबार, परभणी, हिंगोली, भंडारा ही पाच नवी जिल्हा कार्यालये उघडण्यास गेल्या वर्षी मान्यता दिली होती.

याशिवाय १८ ठिकाणी नवी उपविभागीय कार्यालये उघडली जात आहेत. राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या आधिपत्याखाली राज्यस्तर यंत्रणेकडे सध्या एकूण २६ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालये आहेत.

तसेच, उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी कार्यालये १२७ ठिकाणी आहेत. जिल्हा परिषद यंत्रणेकडे एकूण ३१ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालये तसेच १६८ उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी कार्यालये असल्याचे गेल्या वर्षी सांगण्यात आले. कार्यालये भाराभर आणि निधीचा खडखडाट, अशी स्थिती या विभागाची झाली आहे.

जलसंधारण विभागाच्या नव्या कार्यालयांना आता कसाही करुण निधी हवा आहे. त्यावर उपाय म्हणून रत्नागिरी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालयाने ई-टेंडरिंग प्रणालीतून ऑनलाइन निविदा काढल्या आहेत.

त्यातून सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटदार आणि मजूर सहकारी संस्था अशा दोघाही घटकांना खूष केले जाणार आहे.

‘लघुपाटबंधारे योजनेचे सर्वेक्षण करून विंधन विवरे घेणे’ अशा नावाखाली या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. मुळात ही कामे तांत्रिक व शास्त्रीय स्वरूपाची आहेत.

मजूर संस्थांकडे तांत्रिक कामे करण्याची क्षमता व अनुभव आहे का?, नसल्यास ही घाई कशासाठी, मजूर संस्थांऐवजी तज्ज्ञ संस्थांच्या मार्गदर्शनासाठी सर्वेक्षण केल्यास उपयुक्त ठरणार नाही का, असे सवाल अधिकारी वर्गात उपस्थित केले जात आहेत.

जलसंधारणाची कामे करताना एकूण खर्चाच्या दोन टक्के रक्कम सर्वसाधारणपणे सर्वेक्षणासाठी वापरली जाते. त्यात गोलमाल केला जातो. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात केवळ सर्वेक्षण कामांसाठीच कंत्राटदारांना १५ कोटी रुपये वाटले जाणार आहेत.

त्यामुळे सर्वेक्षणानंतर पुढे किमान ७००-८०० कोटी रुपयांची कामे काढली जाण्याची शक्यता आहे. अर्थात, त्यासाठी निधी आहे का, हादेखील प्रश्न अनुत्तरित आहे

कामांची गरज विदर्भ, मराठवाड्यात

जलसंधारणासाठी मुख्यत्वे विदर्भ, मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात कामांची गरज आहे. असे असताना केवळ दोन जिल्ह्यांत अब्जावधी रुपयांचा निधी वाटण्याच्या हालचाली सुरू असल्यामुळे जलसंधारणात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

विशेष म्हणजे कंत्राटदारांना निधी वाटण्याबाबत सुरू असलेल्या या घडामोडींचा पत्रव्यवहार पुण्यातील मृद व जलसंधारण विभागाच्या अपर आयुक्त कार्यालयाशी होत आहे. या कार्यालयाचे प्रमुख सुनील कुशिरे यांचे नाव एका लाचप्रकरणात घेतले गेले आहे.

...असा वाटणार निधी (आकडे कोटी रुपयांमध्ये)

ठेकेदारांचा प्रकार---सिंधुदुर्ग------रत्नागिरी

सुशिक्षित बेरोजगार नोंदणीकृत ठेकेदार वर्ग पाच--- ४.६५---५.४२

नोंदणीकृत मजूर सहकारी संस्था---२.२९---३.१७