Nagpur News : सातव्या नंतर आता देशात आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा होत आहे. कॉंग्रेसचे नेते अजय माकन यांनी देखील समाज माध्यमांवर हा मुद्दा लावून धरला आहे.

यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन दर दिवशी सरासरी १५०० रुपये होत असताना त्याचवेळी शेती व इतर क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजूरांना कमीत कमी ८०० ते १००० रुपये मिळाले पाहिजेत, अशी मागणी शेतीप्रश्ं‍नाचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्याकडे पत्राव्दारे केली आहे.

श्री. जावंधिया यांच्या पत्रानुसार, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २००६ मध्ये वायफड (जि. वर्धा) या गावाला भेट दिली होती. त्यावेळी सहाव्या वेतन आयोगाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

त्यानंतर देखील शेतमजुरांच्या मजुरीबाबत काहीच हालचाली न झाल्याने वायफड गावच विक्रीसाठी काढण्यात आले होते. त्याची दखल घेत राष्ट्रीय कॉंग्रेसचे पदाधिकारी म्हणून आपणही भेट दिली होती.

आता २०२६ मध्ये आठव्या वेतन आयोगावर चर्चा होत आहे. पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेळी २५५० रुपये, सहाव्या वेतन आयोगात ७०००, सातव्या वेतन आयोगातन १८००० रुपये आणि आता आठव्या वेतन आयोगातून ४५,००० रुपये कमीतकमी पगार मिळणार आहे.

४५ हजार रुपये प्रतिमहिना विचार करता दररोज सरासरी १५०० रुपये मिळणार आहेत. त्यानुसार शेती व इतर क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजूरांना देखील दर दिवशी ८०० ते १००० रुपये मिळावेत. तरच सामाजिक समतोल साधेल. अन्यथा आर्थिक विषमता वाढीस लागेल.

शेतीमालाच्या दराबाबतही विचार व्हावा
शेतमजूरी वाढीसोबतच शेतीमालाचे दर काय नियोजन असावे? याबाबत आणि कृषी क्षेत्रातील अनुदान यावरही विचार झाला पाहिजे.

रिझर्व्ह बॅंकेचे तत्कालीन गर्व्हनर रघुरामराजन यांच्या माध्यमातून या बाबीचा उलगडा व्हावा, असेही पत्रात म्हटले आहे.