पुणे ः नीती आयोगाचा (Niti Ayog) निधीचा गैरव्यवहार (Fund Malpractice) करताना शेतकऱ्यांच्या नावे सामग्री वाटल्याच्या बनावट पावत्या वापरल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे वाशिमच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश कृषी विभागाला (Agriculture Department) दिले आहेत.

नीती आयोगाच्या निधीत कृषी विभागाच्या अधिकारी व ठेकेदारांनी एकत्र येत शेतकऱ्यांच्या निधीत गैरव्यवहार केल्याचे वृत्त ‘अॅग्रोवन’मधून प्रकाशित होताच खळबळ माजली. जलव्यवस्थापन (Water Management) कार्यकर्ते व शेतकरी सचिन कुलकर्णी यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरू केला आहे. गैरव्यवहाराची पद्धत पाहून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्वतः नीती आयोगाकडे चौकशीची मागणी या पूर्वीच केली आहे.

“गडकरी यांनी चौकशीचे पत्र केंद्राला पाठविल्याचे कळताच कृषी खात्यातील कर्मचाऱ्यांनी घाईघाईने एक चौकशी अहवाल तयार केला. घोटाळा करणाऱ्यानेच हा अहवाल तयार केला. चौकशीसाठी तक्रारदाराला बोलावले नाही व खोटे पुरावे जोडले गेले. हाच अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनाही देण्यात आला. त्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी गैरव्यवहार झाला नसल्याचा अहवाल राज्याच्या कृषी आयुक्तालयाला कळविला. मात्र, आता हा अहवालच बनावट पुराव्यांवर आधारित आहे,” असा दावा कुलकर्णी यांनी केला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणातील गांभीर्य ओळखून आता अमरावतीच्या कृषी सहसंचालकांना एक गोपनीय पत्र पाठविले आहे. “नीती आयोगामार्फत शेतकऱ्यांसाठी नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान वापराबाबत निधी आला होता. त्यातून शेतकऱ्यांच्या बचत गटांचे उत्पन्न वाढवायचे होते. या योजनेची अंमलबजावणी व निधी यात गैरप्रकार झाल्याची तक्रार आलेली आहे. त्यामुळे सहसंचालकांनी स्वतःच्या स्तरावर एक चौकशी समिती नेमावी. चौकशीचा अहवाल सहसंचालकांनी तपासावा व अभिप्रायासह दहा दिवसांत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावा,” असे आदेश जिल्हा प्रशासनाने कृषी विभागाला दिले आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेचे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी स्वागत केले आहे. त्यामुळे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व ‘आत्मा’चे प्रभारी प्रकल्प संचालक शंकर तोटावार यांनी आधीच्या सादर केलेल्या चौकशी अहवालावर आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. तोटावार यांच्या मार्गदर्शनाखाली निधीचे वितरण व योजनेची अंमलबजावणी झालेली आहे. तसेच, गैरव्यवहार झाला नसल्याचा अहवालदेखील त्यांनीच सादर केला आहे. त्रयस्त यंत्रणेकडून चौकशी न केल्यामुळे तोटावारदेखील आता अडचणीत आलेले आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे उपस्थित मुद्दे

- निधीत गैरव्यवहार झालेला असताना जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यासारख्या अतांत्रिक यंत्रणेकडून चौकशी का केली?

- कृषी विभागाने त्रयस्थ यंत्रणा का नेमली नाही?

- डीबीटीचा वापर का झाला नाही?

- एकाच कंपनीला किंवा पुरवठादाराला कंत्राट का दिले गेले?

- दोन क्वोटेशनमध्ये फरक कसा?

- एकाच सामग्री खरेदीची दोन वेगवेगळी बिले का जोडली गेली?

- निविदा प्रक्रियेत तपासणी अहवाल (टेस्ट रिपोर्ट) का नाहीत?

- कागदपत्रांमध्ये फेरफार करणाऱ्या रॅकेटला पाठिंबा का दिला गेला?

‘भ्रष्ट रॅकेट उद्ध्वस्त करणारच’

“या प्रकरणाची मी पुराव्यासह तक्रार केली. मात्र, कृषी खात्यातील यंत्रणेने माझीच बदनामी सुरू केली. मला आमिष दाखविण्याचा प्रयत्न झाला. पण, मी स्वतः अल्पभूधारक शेतकरी असून आत्महत्याग्रस्त वाशीम जिल्ह्यातील व्यथा अनुभवतो आहे. आम्ही भ्रष्ट रॅकेटला उद्ध्वस्त करू. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय थांबणार नाही,” असा इशारा शेतकरी सचिन कुलकर्णी यांनी दिला.