अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः सहकारी साखर कारखान्यांच्या (Co-operative sugar factories) मागे लागलेला प्राप्तिकराचा (Income Tax) ससेमिरा केंद्र शासनाने थांबविलाच; पण सक्तीने वसूल केलेला कर आता व्याजासह परत मिळणार आहे.

त्यामुळे साखर उद्योग खुशीत असून कारखान्यांचे नक्त मूल्य (नेटवर्थ) सुधारणार आहे.

देशातील सहकारी साखर कारखान्यांवर प्राप्तिकराचे दावे लावण्यात आले होते. केंद्र शासनाने ते निकाली काढण्यासाठी १० हजार कोटी रुपये देण्याचे घोषित केले आहे.

त्यामुळे कारखान्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी ही समस्या सोडविण्यासाठी पाठपुरावा केला होता.

केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या पुढाकाराने आता प्राप्तिकरग्रस्त कारखान्यांना कायमचा दिलासा मिळाला आहे.

“केंद्राच्या या निर्णयानंतर आता कारखान्यांना प्राप्तिकर करनिर्धारण अधिकाऱ्यांकडे पुन्हा जावे लागेल. आमची ऊस देयकाची रक्कम खर्चात धरावी, अशी मागणी करावी लागेल.

त्यामुळे उत्पन्न बाजू कमी होईल व कराची रचना बदलेल. रचना बदलल्यास करनिर्धारण सोयीचे होईल. तसे सुधारित आदेश जारी होतील.

याशिवाय कारखान्यांकडून सक्तीने वसूल केलेल्या आधीच्या रकमेचे परतावे घ्यावे लागतील. रक्कम भरली नाही व मागणी प्रलंबित असल्याची काही प्रकरणे आहेत.

त्यांनाही कर मागणीची आधीची प्रक्रिया रद्द करून घ्यावी लागेल,” अशी माहिती साखर उद्योगातून देण्यात आली.

राज्यातील काही साखर कारखान्यांना मात्र प्राप्तिकर सवलत मिळवण्यासाठी भरपूर तयारी करावी लागेल.

काही प्रकरणांमध्ये कारखान्यांच्या संचालक मंडळाने ऊसदर देण्याचे ठराव केले; पण या दराला साखर आयुक्तांची मान्यता घेतलेली नाही. काही प्रकरणांमध्ये कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना उसाचा भाव जादा दिलेला असू शकतो.

परंतु असा भाव परस्पर देता येत नाही. अंतिम ऊस भाव देताना साखर आयुक्तांची मान्यता घेणे बंधनकारक असते. त्यामुळे आयुक्तांकडून नव्याने मान्यता पत्रे मिळवून ती प्राप्तिकर खात्याकडे द्यावी लागतील.

त्यानंतरच पूर्वलक्षी प्रभावाने कारखान्यांना कर लाभ मिळतील. कर परतावा घेणे किंवा त्या त्या वर्षीचे आकारणी आदेश सुधारित करून घेणे, अशी कामे कारखान्यांना करावी लागतील, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

प्राप्तिकर धोरणाचे सकारात्मक परिणाम
- सहकारी कारखान्यांनी यापूर्वी भरलेला प्राप्तिकर सहा टक्के व्याजासह परत मिळेल
- प्राप्तिकराचा ससेमिरा टळल्याने आर्थिक ताळेबंद सुधारतील

- डबघाईला आलेल्या कारखान्यांना संजीवनी मिळेल
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कारखान्यांना दीर्घमुदत कर्जाच्या पुनर्रचनेसाठी लाभ होणार
- कारखान्यांना यापुढे मदत करताना तपासले जाणारे सक्षमता अहवाल (व्हाएबलिटी रिपोर्ट) चांगले येणार

- प्राप्तिकराच्या नव्या धोरणाचा लाभ मिळण्यासाठी एप्रिलपासून अर्ज करीत दावे पुन्हा उघडून घ्यावे लागणार
- आर्थिक वर्षाची लेखा पुस्तके बंद झाली आहेत. त्यामुळे प्राप्तिकरासाठी खर्च व नफ्याची फेरगणना करावी लागेल.

यापूर्वीचा सक्तीने वसूल झालेला अंदाजे एक हजार कोटींचा प्राप्तिकर जवळपास १३२ साखर कारखान्यांना परत मिळण्याची शक्यता आहे.

तसे झाल्यास कारखान्यांचे नक्त मूल्य सुधारेल. नक्त मूल्य उणे असलेल्या कारखान्यांचे ताळेबंद सुधारतील. यातून नवे कर्ज प्रस्ताव तसेच नव्या प्रकल्पांसाठी आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

- दिलीप पाटील, लेखा तज्ज्ञ, कार्यकारी संचालक,
अंकुशराव टोपे समर्थ सहकारी साखर कारखाना