Pune News : मुंबई बाजार समितीसारख्या (Mumbai APMC) आर्थिक सत्ता केंद्रावर राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना वेसण घातली गेली आहे. त्यामुळे राजकीय कार्यकर्त्यांचे स्वप्न भंगणार आहे. मुंबई बाजार समितीवर सनदी अधिकाऱ्यांचे प्रशासकीय मंडळ नियुक्त होण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. (Latest Agriculture News)

राज्यातील विविध स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका विविध कारणांनी रखडलेल्या आहेत. यामुळे विविध संस्थांवर प्रशासकीय राजवट आहे. या राजवटीचा फायदा सरकारमधील पक्षांना होत आहे.

याचाच एक भाग म्हणून ग्रामीण महाराष्ट्राशी संलग्न असलेल्या बाजार समित्यांसारख्या आर्थिक सत्ता केंद्रांवर ताबा मिळविण्यासाठी सरकारमधील भाजप आणि शिवसेना हे पक्ष प्रयत्नशील आहेत.

विशेषतः सहकार आणि बाजार समित्यांसारख्या आर्थिक सत्ता केंद्रांवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे वर्चस्व राहिलेले आहे. त्यावर ताबा मिळविण्यासाठी भाजप विशेष प्रयत्न करताना दिसत आहे. याचाच एक भाग म्हणून मुंबई बाजार समितीवर तांत्रिक बाबींचा खुबीने वापर करत वर्चस्व मिळविण्याचा प्रयत्न भाजप, शिवसेनेचा होता.

दरम्यान, विविध सहकारी संस्थांची संचालक मंडळांची मुदत संपल्यानंतर किंवा भ्रष्टाचाराची कारणे देऊन, ती बरखास्त केल्यानंतर त्या ठिकाणी निवडणुका न घेता राजकीय स्वार्थासाठी प्रशासकीय मंडळे नियुक्त करण्याच्या कार्यप्रणालीवर काही जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्या.

त्यावर नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने निर्णय देत, ‘राजकीय प्रशासकीय मंडळे स्थापन करण्यात येऊ नयेत,’ असे आदेश दिले होते.

पणन संचालकांच्या आदेशाने निराशा

न्यायालयाच्या आदेशांनुसार पणन संचालकांनी परिपत्रक काढून राजकीय प्रशासकीय मंडळे स्थापन न करता शासकीय प्रशासक मंडळाच्या नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मुंबई बाजार समितीवर राजकीय प्रशासक मंडळ स्थापन करण्याचे सरकारचे आणि इच्छुक राजकीय नेत्यांचे स्वप्न भंगले आहे.