Chatrapati Sambhaji Nagar : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्याकरिता काय केले, असा सवाल करत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला मदतीचा आर्थिक निकष बदलण्याची मागणी अन्नदाता शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष जयाजीराव सूर्यवंशी यांनी केली आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना नुकतेच पत्रही पाठविले आहे.

अन्नदाता शेतकरी संघटनेच्या पत्रानुसार, मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, त्या वेळेस शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी राज्य सरकार प्राधान्य देईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली होती. परंतु शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबण्याऐवजी त्याचा आलेख वाढतच आहे. राज्यामध्ये दिवसाला किमान नऊ शेतकरी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या करीत आहेत.

दुसरीकडे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी काय प्रयत्न केले हे मात्र कळायला मार्ग नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यात सरकार नाकाम झाल्यामुळे राज्य सरकारच्या विरोधात उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यानंतर त्याच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतीचा अध्यादेश २००६ मध्ये काढून एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

२००६ च्या रुपयांचे मूल्य आणि २०२३ च्या रुपयांचे मूल्य पाहिले, तर एक लाख रुपयांमध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचा अंत्यविधी आणि इतर धार्मिक निधी करता रक्कम पुरणार नाही अशी अवस्था आहे. याकडे यापूर्वीच्या दोन मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली व मदतीचा निकष बदलण्याची मागणी केली होती. शेतकरी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करतो, परंतु त्यांच्या मृत्यूनंतर कर्जाचा बोजा त्याच्या लहान मुलावर आणि पत्नीवर तसाच राहतो.

२५ ते ४० वयोगटांतील तरुण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या करण्याचे प्रमाण जास्त आहे. शेतकऱ्याच्या आत्महत्येनंतर त्याच्या लहान मुलांच्या व पत्नीच्या डोक्यावरचा कर्जाचा बोजा राज्य सरकारने कमी करायला हवा. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याची पत्नी शिक्षित असेल, तर तिला अनुकंपाखाली शासकीय व किंवा निमशासकीय नोकरीमध्ये सामावून घेण्याची तरतूद करायला हवी.

शेतकऱ्यांची पत्नी शिक्षित नसेल, तर तिला किमान पाच हजार रुपये महिना देण्याची तरतूद करावी. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी राज्य सरकारने घ्यावी.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील, तर तेलंगणाच्या धरतीवर पेरणीसाठी एकरी दहा हजार रुपये मदत, खरीप आणि रब्बीसाठी दिली तर शेतकरी कर्जबाजारी होणार नाही, आणि त्याच्या आत्महत्या थांबतील, असेही अन्नदाता शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सूर्यवंशी यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.