नाशिक : जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनामध्ये सोडतीद्वारे जिल्ह्यातील १५ पंचायत समित्यांच्या सभापतिपदांचे आरक्षण निश्‍चित करण्यात आले. त्यामध्ये १० सभापतिपदे महिलांसाठी आरक्षित झाली आहेत. त्यामध्ये सर्वसाधारणसाठी निफाड आणि नांदगावचे सभापतिपद राहिले. त्यामुळे या दोन्ही तालुक्यांत आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत राजकारण टिपेला पोहोचणार आहे.

अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे, उपजिल्हाधिकारी नितीन गावंडे यांच्या उपस्थितीत सभापतिपद आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. सभापतिपदाची सोडत निघाल्याने पंचायत समितीसाठी इच्छुकांच्या मोर्चेबांधणीला आता वेग येणार आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील, अनुसूचित अंशतः क्षेत्रातील आणि अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील अशा तीन भागांमध्ये पंचायत समित्यांची सभापतिपदे विभागली आहेत. १५ पैकी १० सभापतिपदे महिलांसाठी आरक्षित झाली आहेत. त्यामुळे स्वाभाविकपणे जिल्ह्याच्या राजकारणात महिलाराज अवतरणार आहे. अनुसूचित क्षेत्राच्या बाहेरील तीन पंचायत समित्यांचे सभापतिपद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाले आहे. त्यातील दोन पदे अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठीची आहेत. दरम्यान, फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पंचायत समित्यांची निवडणूक जिल्हा परिषदेसोबत झाली होती. पंचायत समित्यांच्या सभापतिपदाचा अडीच वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर २१ डिसेंबर २०१९ ला अडीच वर्षांसाठी सभापतिपदाचे आरक्षण जाहीर झाले होते.

यापूर्वीचे सभापतिपदाचे

आरक्षण असे

सर्वसाधारण महिला ः निफाड

नागरिकांचा मागासप्रवर्ग ः मालेगाव

आणि नांदगाव

नागरिकांचा मागासप्रवर्ग महिला ः

सिन्नर व नाशिक

अनुसूचित जमाती महिला ः

दिंडोरी, कळवण,

बागलाण, सुरगाणा, येवला

अनुसूचित जमाती ः

इगतपुरी, त्र्यंबकेश्‍वर ,पेठ, देवळा

अनुसूचित जाती ः चांदवड

सभापतिपदांचे नवे आरक्षण असे :

अनुसूचित क्षेत्रामधील :

अनुसूचित जमाती ः कळवण, सुरगाणा

अनुसूचित जमाती (महिला) ः

पेठ, त्र्यंबकेश्‍वर

अंशतः अनुसूचित क्षेत्रातील :

अनुसूचित जमाती (महिला) ः दिंडोरी

अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील :

अनुसूचित जाती (महिला) ः इगतपुरी

अनुसूचित जमाती ः चांदवड

अनुसूचित जमाती (महिला) ः

नाशिक, देवळा

नागरिकांचा मागासप्रवर्ग (महिला) ः बागलाण

सर्वसाधारण (महिला) ः सिन्नर,

येवला, मालेगाव

सर्वसाधारण ः निफाड, नांदगाव