गव्हाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढत आहे. देशांतर्गत बाजारात गव्हाचे दर (Wheat Price) वाढत असल्यामुळे प्रक्रिया उद्योगाने केंद्र सरकारकडे लॉबिंग सुरू केले आहे. देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या दरात १० टक्क्यांची वाढ झाल्यामुळे सरकार सावध झाले आहे. गव्हाची उपलब्धता वाढावी आणि दर नियंत्रणात राहावेत, यासाठी उपाययोजना करण्याची ग्वाही सरकारने दिली आहे.

रोलर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (RFMFI- आरएफएमएफआय) या संघटनेच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच केंद्रीय अन्न मंत्रालयाचे सचिव सुधांशु पांडे यांची भेट घेतली. देशात गव्हाचे दर वाढत असल्याबद्दल शिष्टमंडळाने चिंता व्यक्त केली.

केंद्र सरकारने खुल्या बाजार विक्री योजने अंतर्गत (OMSS) गहू उपलब्ध करून द्यावा तसेच गव्हावरील आयात शुल्क सध्याच्या ४० टक्क्यांवरून शून्य टक्क्यांवर आणावे, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली. याशिवाय गव्हाचे साठवणूकदार, व्यापारी आणि मिलर्स यांनी आपापल्याकडील गव्हाच्या उपलब्धतेची माहिती उघड करावी, यावरही सहमती दर्शवण्यात आली.

अलीकडच्या काळात देशभरात गव्हाच्या दरात प्रति क्विंटल ३०० ते ३५० रुपयांनी वाढ झाली. अजूनही गव्हाचे दर स्थिरावतील, याची शाश्वती वाटत नाही, असे रोलर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे (RFMFI) अध्यक्ष अंजनी अग्रवाल म्हणाले.

प्रमुख गहू उत्पादक राज्यांत मिलर्सना सध्या गव्हासाठी प्रति क्विंटल २४०० ते २५०० रुपये मोजावे लागत आहेत. तर इतर राज्यांत गव्हाची किंमत प्रति क्विंटल २७५० ते २८०० रुपये आहे. गव्हाचे दर असेच वाढत राहिले तर येत्या काळात परिस्थिती आणखी बिकट होईल. त्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी गव्हाच्या दर नियंत्रणात आणावेत, अशी मागणी अग्रवाल यांनी सचिवांकडे केली.

केंद्र सरकार देशातील गव्हाच्या दरवाढीवर लक्ष ठेवून आहे, देशभरातील ग्राहकांची मागणी तसेच गहू प्रक्रिया उद्योगासमोरील समस्यांकडेही सरकारचे लक्ष आहे, असे केंद्रीय अन्न सचिव पांडे यांनी सांगितले. धान्याची दरवाढ नियंत्रित करण्याचे उपाय केंद्र सरकारला ठाऊक आहेत. येत्या काळात गव्हाचे दर वाढत राहिले अथवा गव्हाची उपलब्धता कमी झाल्यास सरकार योग्य ती पावले उचलेल, असे ते म्हणाले.

भारतीय अन्न महामंडळाकडे (FCI) आजमितीस २६ दशलक्ष टन गव्हाचा साठा उपलब्ध आहे. अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत करण्यात येणारे वाटप आणि राखीव साठा वगळून सरकारकडे पुरेशा प्रमाणात गहू उपलब्ध असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. ग्राहक कल्याण मंत्रालयाच्या (Consumer Affairs Ministry) माहितीनुसार गव्हाच्या किरकोळ विक्री दरात २.२१ टक्क्यांची वाढ झाली असून सध्या गहू ३० रुपये ४७ पैसे प्रति किलोने विकला जात आहे. तर गव्हाच्या पिठाचे दर २.८ टक्क्यांनी वधारले असून गव्हाच्या पिठाचा प्रति किलो दर ३४ रुपये ८५ पैसे आहे.

रशिया युक्रेन संघर्षामुळे जागतिक बाजारातही गव्हाची मागणी वाढली असून गव्हाचे दर वाढले आहेत. मार्च ते एप्रिल महिन्यात देशभरातील उष्णतेच्या लाटेमुळे (Heatwave) गव्हाच्या उत्पादनात घट झाली.

भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने गहू खरेदी करते. यंदा या सरकारी गहू खरेदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५७ टक्क्यांची घट झाली. गव्हाच्या वाढत्या किंमती आणि अन्नसुरक्षेचे कारण दाखवून केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातवर बंदी घातली. परंतु तरीही गव्हाच्या दरावर नियंत्रण आणण्यात सरकारला पूर्णपणे यश आलेले नाही.