Open Market Sale Scheme : केंद्राने भारतीय अन्न महामंडळाला (FCI)राज्य सरकारांना खुल्या बाजार विक्री योजनेअंतर्गत (OMSS) तांदूळ आणि गहू विक्री बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तांदूळ आणि गव्हाच्या वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर हे केंद्राने पाऊल उचलले आहे.

त्याचा फटका कर्नाटकसह काही राज्यांना बसणार आहे. ते गरीबांना रेशनिंगवर मोफत धान्य उपलब्ध करून देण्याची योजना राबवत होते. कर्नाटकच्या सिद्धारमय्या सरकारने ई-लिलावाशिवाय अन्न भाग्य योजनेसाठी जुलैसाठी 3 हजार 400 रुपये प्रति क्विंटल दराने 13 हजार 819 टन तांदूळ मागितला होता. तो देण्यास भारतीय अन्न महामंडळाने देण्यास नकार दिला आहे.

भारतीय अन्न महामंडळाने (FCI) नुकत्याच जारी केलेल्या आदेशानुसार, "राज्य सरकारांसाठी खुल्या बाजार विक्रींतर्गत गहू आणि तांदूळ विक्री बंद करण्यात आली आहे". पण, ईशान्येकडील राज्ये, दुर्गम आणि डोंगराळ राज्ये, कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देत असलेल्या राज्यांमध्ये ३ हजार ४०० रुपये प्रति क्विंटल या दराने खुल्या बाजार विक्री योजनेतून गहू आणि तांदळाचा पुरवठा सुरू ठेवली जाईल, असेही त्यात म्हटले आहे. बाजारभाव नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार भारतीय अन्न महामंडळाकडून खासगी व्यापारी, प्रोसेसिंग उद्योगांना केंद्रीय स्टॉकमधून पुरवठा करण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारने नुकतेच खुल्या बाजारातील किमती कमी करण्यासाठी आणि साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी 31 मार्च 2024 पर्यंत गव्हाचा साठा मर्यादित केला आहे. त्यामध्ये खुल्या बाजार विक्रीतून 15 लाख टन गहू केंद्रीय कोट्यातून फ्लोअर मिल, खाजगी व्यापारी आणि फूड प्रोसेसिंग कंपन्यांना ई-लिलावाद्वारे विकण्याची घोषणा केली होती. पण त्यांच्यासाठी तांदूळाचे प्रमाण निश्चित केले नव्हते.

सरकारच्या रिपोर्टनुसार तांदळाच्या किमती गेल्या एका वर्षात बाजारस्तरावर 10 टक्क्यांपर्यंत वाढल्या आहेत, तर गेल्या एका महिन्यात 8 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. खरीप हंगामात देशातील एकूण तांदूळ उत्पादनापैकी सुमारे 80 टक्के उत्पादन घेतले जाते. या महिन्यापासून लागवड सुरू होणार असल्याने माॅन्सूनचा पाऊस महत्त्वाचा आहे. पण यंदा माॅन्सूनची गती संथ आहे.  

 जानेवारी महिन्यामध्ये केंद्र सरकारने 2023 या वर्षासाठी खुल्या बाजारात विक्री धोरण आणले होते. ज्या अंतर्गत राज्यांना ई-लिलावात भाग न घेता राज्य सरकारच्या योजनांसाठी भारतीय अन्न महामंडळाकडून तांदूळ आणि गहू खरेदी करण्याची परवानगी दिली होती.