पुणे : देशातील सर्व वखार महामंडळांच्या (Warehousing Corporations) नफ्यातील ५ टक्के लाभांशा ऐवजी यापुढे ३० टक्के द्यावा असा तगादा केंद्र सरकारकडून सुरु केल्याने, विविध राज्यातील वखार महामंडळे तोट्यात (Warehousing Corporation In Loss) जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अशातच केंद्र सरकारच्या विविध अन्नधान्य साठवणुकीसाठीच्या (Food Grain Stock) भाडे दरात कपात केल्याने तोटा अधिक वाढणार आहे. केंद्राच्या या दोन्ही मागण्यांना विविध राज्यातील वखार महामंडळांनी विरोध केला आहे. (Maharashtra State Warehousing Corporation)

विविध राज्यांमध्ये सार्वजनिक वितरणासाठीची अन्नधान्य खरेदी आणि साठवणूक प्रत्येक राज्यांच्या वखार महामंडळाकडून केली जाते. ही वखार महामंडळे स्वायत्त असली तरी, त्यांच्यावर केंद्रीय वखार महामंडळाचे नियंत्रण असते. राज्यातील सर्व वखार महामंडळांच्या नफ्यातून ५ टक्के लाभांश केंद्र सरकारला दिला जातो. मात्र केंद्र सरकारने आता लाभांशाची रक्कम ३० टक्के देण्याची पत्रे देशातील सर्व वखार महामंडळांना पाठविली आहेत. यामुळे वखार महामंडळे हवालदिल झाली आहेत. एकूण नफ्याच्या ३० टक्के आयकर देखील वखार महामंडळे भरत आहेत. त्यामुळे नफ्यातील ६० टक्के वाटा कराच्या स्वरूपात जाणार असल्याने व्यवस्थापन आणि विकासाची कामे होऊ शकणार नसल्याची भूमिका वखार महामंडळांनी घेतली आहे. यामुळे केंद्राच्या अतिरिक्त लाभांशाच्या मागणीला देशातील सर्वच राज्यांच्या वखार महामंडळांनी विरोध दर्शविला आहे.

अतिरिक्त लाभांशाच्या मागणीमुळे नफ्यात घट होण्याची परिस्थिती असताना, आता वखार महामंडळाला केंद्र सरकारकडून अन्नधान्य साठवणुकीसाठी प्रति टन १०९ रुपये देण्यात येत होते. ती रक्कम ९८ रुपये प्रति टन करण्यात आले होती. मात्र वखार महामंडळाच्या विरोधामुळे ही रक्कम आता १०३ रुपये करण्यात आली आहे. मात्र तरी सुद्धा ६ रुपयांचा तोटा वखार महामंडळांना होतो आहे. हा तोटा एकट्या राज्याच्या किमान १५ते २० कोटी रुपयांचा आहे.

अन्यथा मालमत्ता कराच्या ५ टक्के रक्कम द्या

केंद्र सरकारने वखार महामंडळाकडे दोन पर्याय दिले आहेत. यामध्ये एकूण नफ्याच्या ३० टक्के लाभांश किंवा तुमच्या एकूण मालमत्ता कर रकमेचा ५ टक्के लाभांश (जो जास्त असेल तो) द्यावा अशी देखील अट घालण्यात आली आहे. यामुळे वखार महामंडळांच्या नफ्यात मोठी घट होण्याची भीती वखार महामंडळाकडून व्यक्त होत आहे.

महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाने गेल्या वर्षी नफ्याच्या ५ टक्के प्रमाणे ४ कोटी रुपये लांभाश केंद्र सरकारला भरला आहे. तर नव्या ३० टक्के लाभांशानुसार २४ कोटी लाभांश केंद्र सरकारला द्यावा लागेल. तर ३० टक्के आयकर देखील भरावा लागणार आहे. यामुळे वखार महामंडळांच्या नफ्यामध्ये घट होऊन विकासकामांवर मर्यादा येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

राज्य वखार महामंडळाला गेल्या तीन वर्षातील नफा आणि दिलेले कर (आकडे कोटी रुपये)
वर्ष -- नफा --- दिलेला कर आणि कर देऊन झालेला निव्वळ नफा
२०१९-२० --- ६६ --- २५ --- ४१
२०२०-२१--- ११० --- ३५ --- ७५
२०२१-२२ --- ७० ---३० --- ४५
-----------