बुलडाणा : मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेस (Food Processing Scheme) पाच वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सन २०२२-२३ हे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष (Millet Year) म्हणून तृणधान्य भरडधान्य प्रक्रिया प्रकल्पांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

या अंतर्गत प्रक्रीया प्रकल्पांसाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. प्रकल्पांना आर्थिक सहाय म्हणून ३० टक्के किंवा ५० लाख रुपयांचे अनुदान मर्यादा निश्चित केली आहे. या वर्षाकरिता ७ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे.

या योजनेत कृषी व अन्न प्रक्रियाकरीता प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मिती करणे, ग्रामीण भागात पीक समूह आधारित कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य देऊन रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करणे, उत्पादित मालास बाजारपेठ निर्माण करून निर्यातीस प्रोत्साहन देणे, नवीन प्रकल्प स्थापित करण्यास कार्यरत असलेल्या प्रकल्पांचे आधुनिक तंत्रज्ञानानुसार स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे, तृणधान्य, कडधान्य, फळे, भाजीपाला, तेलबिया, मसाला आदी पीक समूह आधारित प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

वैयक्तिक औद्योगिक, सक्षम शेतकरी, बेरोजगार, युवक, महिला, नवउद्योजक, अॅग्रीग्रेटर, भागीदारी प्रकल्प, भागीदारी संस्था, शेतकरी उत्पादक गट, संस्था, कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था, शासकीय संस्था, खासगी संस्था यांचा समावेश आहे.

योजनेच्या तत्त्वतः: मान्यतेसाठी लाभार्थ्याचा अर्ज, बँक कर्जमंजुरी पत्र (मूळप्रत चालू वर्षाचे), बँकेचे ॲपरेजल (मूळप्रत), सातबारा , नमुना आठ अ (मूळप्रत) किंवा भाडे करारनामा, व्यक्ती, उद्योगाचे पॅनकार्ड, आधार कार्ड उद्यम नोंदणी प्रमाणपत्र, प्रकल्पाचा डीपीआर (मूळप्रत), प्रक्रिया फ्लो चार्ट, नोटराईज्ड करारनामा, बांधकाम ब्ल्यू प्रिंट, बांधकाम अंदाजपत्रक, अशी विविध कागदपत्रांचासह १९ डिसेंबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.