नाशिक : शासन सदैव शेतकरी, कष्टकरी, वारकरी, सर्वसामान्यांच्या पाठीशी आहे. गेल्या तीन महिन्यांत ७२ मोठे निर्णय व चारशे निर्णय घेऊन त्यावर अंमलबजावणी देखील शासन करत आहे. सततच्या व परतीच्या पावसामुळे (Heavy Rainfall) शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान (Crop Damage) झाले आहे. त्यामुळे ‘एनडीआरफ’ (NDRF) च्या निकषात बदल करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना जास्तीत मदत कशी होईल यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी सांगितले.

नाशिक सहकारी साखर कारखाना लि. पळसे संचलित मे.दीपक बिल्डर्स अण्ड डेव्हलपर्स २०२२-२३ च्या गळीत हंगामाचा प्रारंभ मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला. या वेळी ते बोलत होते. पालकमंत्री दादा भुसे, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उत्तर प्रदेशचे राज्यमंत्री तरुण राठी, खासदार व कारखान्याचे अध्यक्ष हेमंत गोडसे, आमदार हिरामण खोसकर, देवयानी फरांदे, किशोर दराडे, अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष हरगिरी महाराज,

जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे, महानगरपालिका आयुक्त चंद्रकांत पलकुंडवर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, उपजिल्हाधिकारी वासंती माळी, निलेश श्रींगी, कारखान्याचे कार्यकारी संचालक सुकदेव शेटे व सभासद, शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कारखाना सुरू करून शेतकरी हिताचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच गळीत हंगाम यशस्वी होऊन शेतकऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, असे भुसे यांनी सांगितले. कार्यक्रमात ‘ऊस उत्पादन मिशन एकरी १२५ टन’ पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

ऊस उत्पादकांना दिलासा : विखे पाटील

गेल्या नऊ वर्षांपासून बंद असलेला नाशिक सहकारी साखर कारखाना दिवाळीच्या मुहूर्तावर सुरू करून या परिसरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इथेनॉल प्रकल्पाला तत्वतः मंजुरी देऊन साखर उद्योगाला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सहकारी सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही अभ्यास गट तयार करण्यात यावा, असे महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.