पुणेः देशात बदलते जीवनमान, वाढते शहरीकरण आणि वाढता मध्यम वर्ग यामुळे प्रोटीनची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे पोल्ट्री (Poultry), डेअरी (Dairy), मत्स्यव्यवसायासह (Fisheries) पशुपालनाच्या संधी वाढत आहेत. परिणामी या क्षेत्रातून पशुखाद्याचीही मागणी (Animal Feed Demand) वाढत आहे. तसेच इथेनॉल (Ethanol) आणि स्टार्च उद्योगांकडून मक्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. परंतु देशात मक्याचे उत्पादन (Maize Production) कमी असल्याने दर वाढले आहेत. त्यामुळे मक्याच्या जनुकीय सुधारित अर्थात जीएम वाणांना (Allow GM Crop) परवानगी द्यावी, अशी मागणी विविध क्षेत्रांतील जाणकारांनी केली आहे.

जागतिक पातळीवर पशुखाद्य क्षेत्रात मका आणि सोयाबीनला मोठी मागणी आहे. त्यातही पोल्ट्री, डेअरी आणि मत्स्यपालन या व्यवसायांत मुख्य खाद्य म्हणून मका आणि सोयापेंड वापरले जाते. पोल्ट्री उद्योगात तर ७० टक्के खर्च हा फक्त खाद्यावर होतो. त्यामुळे खाद्याच्या किंमतीवर पोल्ट्री उद्योगाचे आर्थिक गणित अवलंबून आहे. परंतु मागील वर्षभरात जागतिक पातळीवर पशुखाद्याची टंचाई निर्माण झाली. खाद्यतेल दरातील तेजीमुळे सोयाबीनचे दर वाढले. तर इथेनाॅल आणि स्टार्च उद्योगात मक्याचा वापर वाढला. त्यामुळे मका आणि सोयाबीनच्या दर तेजीत आले. परिणामी पोल्ट्रीचा उत्पादन खर्च वाढला. याचा परिणाम डेअरी आणि मत्स्यव्यवसायिकांवरही झाला. एकीकडे वाढती मागणी आणि दुसरीकडे कमी उत्पादन यामुळे मका आणि सोयाबीनचे दर चढे राहिले. त्यामुळे देशातच या पिकांचे उत्पादन वाढवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जनुकीय सुधारित अर्थात जीएम मका आणि सोयाबीन वाणांना परवानगी द्यावी, अशी मागणी विविध क्षेत्रातील जाणकारांनी एका कार्यशाळेत केली.

जगातील अनेक विकसित देशांत जीएम पिकांची लागवड होते. या जीएम पिकांपासून बनवलेल्या पेंडेचा वापर पशुखाद्यात होतो. या विकसित देशांमध्येही जीएमचे दुष्परिणाम जाणवले नाहीत, तर मग भारतातच विरोध का, असा सवाल तज्ज्ञांनी उपस्थित केला. भारतात गरजेपेक्षा कमी उत्पादन होत असूनही जीएम पिकांना परवानगी मिळत नसल्याबद्दल उद्योग क्षेत्रात नाराजीचा सूर आहे. जीएम वाणांमुळे उत्पादन वाढीस मदत होईल, यामुळे देशातील पोल्ट्री, डेअरी आणि मस्त्यपालन व्यवसाय स्पर्धात्मक होईल, असे मत जाणकारांनी व्यक्त केले.

बायोटेक कन्सोर्टियम इंडिया लिमिटेडच्या मुख्य महाव्यवस्थापक विभा आहुजा यांनी जीएम पिकांना परवानगी दिल्यास पशुखाद्याची उपलब्धता वाढेल, असे सांगितले. त्या म्हणाल्या की जगभरात सोयापेंड, कॅनोला पेंड, सरकी पेंड आणि डिस्टीलर्स ड्राईड ग्रेन्स विथ सोल्यूबल अर्थात डीडीजीएसचा वापर प्रोटीनसाठी पशुखाद्यात मोठ्या प्रमाणात होतो. जीएम पिकांना परवानगी दिल्यास पशुखाद्य उत्पादन वाढेल. तसेच पशुखाद्य निर्मिती आणि त्यावर आधारित उद्योग वाढतील.

भारतात केवळ कापसातच जीएम वाणाला परवानगी आहे. जवळपास ९५ टक्के क्षेत्रावर जीएम वाणाच्या कापसाची लागवड होते. मागील १० वर्षांपासून बीटी कापसातून सरकीपेंडची निर्मती केली जाते. त्याचा वापरही सर्रासपणे पशुखाद्यात होतो. मात्र त्याला कोणाचा विरोध होत नाही. बीटी कापसापासून मिळालेल्या सरकीचे गाळप केल्यानंतर त्यात जिवंत घटक (Living Organisms) राहत नाहीत, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. केंद्र सरकारने जीएम सोयापेंड आयातीला परवानगी देतानाही हेच सांगितले होते.

द कंपोनंट लाईव्हस्टाॅक फिड मॅन्यूफॅक्चर्रस् असोसिएशनचे अध्यक्ष निरज कुमार श्रीवास्तवा म्हणाले की, देशात प्रोटीनयुक्त आहारात मांसाचा वापर वाढत आहे. यामुळे पशुपालनात मोठ्या संधी आहेत. परंतु पशुधन क्षेत्राला खाद्याचा पुरवठा करणाऱ्या शेतीचे उत्पादन त्या तुलनेत वाढत नाही. त्यामुळे जीएम पिकांना परवानगी आवश्यक आहे.

- निरज कुमार श्रीवास्तवा, अध्यक्ष, द कंपोनंट लाईव्हस्टाॅक फिड मॅन्यूफॅक्चर्रस् असोसिएशन

सरकारने इथेनाॅल निर्मितीत मक्याचा वापर करण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे देशात २०२५ पर्यंत इथेनाॅल निर्मितीसाठी ९६ लाख टन मका लागेल. तर २०३० पर्यंत या क्षेत्राची गरज १२३ लाख टनांवर पोचेल. सध्या केवळ १० लाख टन मका इथेनाॅलकडे जात आहे. तर स्टार्च उद्योगाकडून १०० लाखटन मक्याचा वापर होतो. या क्षेत्राची मागणी वार्षाला १५ टक्क्यांनी वाढत आहे. त्यामुळे देशात मक्याचे उत्पादन वाढीसाठी जीएम वाणांचा पर्याय चांगला आहे, असे सचदेवा म्हणाले.

- अमित सचदेवा, दक्षिण आशिया सल्लागार, अमेरिका ग्रेन्स काऊंसील