अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Agriculture Department pension scheme : पुणे ः राज्याच्या कृषी खात्यात रुजू झालेल्या २००५ पूर्वीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्राच्या धोरणासमान नव्या निवृत्तिवेतन (pension scheme) योजनेऐवजी जुन्या योजनेप्रमाणे एक वेळचा पर्याय (वन टाइम ऑप्शन) उपलब्ध करून द्यावा, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेने केली आहे.

संघटनेचे सरचिटणीस शिवानंद आडे यांनी कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांना पत्र दिले असून, जुनी निवृत्तिवेतन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याची मागणी कायम असल्याचे नमूद केले आहे.

२२ डिसेंबर २००३ रोजीच्या अधिसूचनेप्रमाणे केंद्र शासनाने १ जानेवारी २००४ पासून नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नवी निवृत्तिवेतन योजना लागू केली आहे.

मात्र अधिसूचना प्रसिद्ध होण्यापूर्वी जाहिरात दिलेल्या किंवा अधिसूचित केलेल्या पदांवर नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी एक वेळचा पर्याय देण्यात आलेला आहे.

केंद्राच्या या निर्णयाचे संघटनेने स्वागत केले आहे. केंद्राच्या धर्तीवर राज्याने देखील ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या शासन निर्णयान्वये १ नोव्हेंबर २००५ पासून नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना लागू केली आहे.

तसेच २०१५ रोजी पूर्णतः नवी निवृत्तिवेतन योजना राज्यात लागू केली आहे. या योजना लागू करताना राज्याने केंद्राच्या धर्तीवर धोरण ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे राज्यात देखील आता तशीच संधी उपलब्ध असावी, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

३१ ऑक्टोबर २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या व अधिसूचित पदावर नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना नव्या निवृत्तिवेतन योजनेऐवजी महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तिवेतन नियम १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तिवेतन अंशराशिकरण नियम १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह योजनेच्या तरतुदी लागू कराव्यात, अशी मागणी संघटनेने कृषी सचिवांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.