भोर, जि. पुणे ः हिर्डोशी येथील नीरा-देवघर धरण (Nira Deoghar Dam) प्रकल्पग्रस्तांचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पुनर्वसनाचा प्रश्‍न अद्याप सोडविण्यात आला नाही. यासाठी हिर्डोशी येथील ग्रामस्थांनी महिलांसमवेत शनिवारपासून (ता.१७) गावात बेमुदत आंदोलन सुरू केले. सरकारच्या अनागोंदी कारभारामुळे गेल्या १७ वर्षांपासून हिर्डोशीमधील ३५ कुटुंबांचा पुनर्वसनाचा प्रश्‍न प्रलंबित राहिला आहे. सर्व खातेदारांना कायदेशीर पात्रतेप्रमाणे जमीनवाटप (Land Allocation) प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत धरणे आंदोलन सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.

हिर्डोशीच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्‍नावर शासनाच्या तहसीलदार, प्रांत, जिल्हाधिकारी, आयुक्त, मंत्रालय, पुनर्वसनमंत्री व मुख्य सचिव (पुनर्वसन) आदी स्तरावर झालेल्या बैठकांमध्ये प्रशासनाने आपली चूक मान्य केली. आणि ३५ खातेदारांकडून ६५ टक्के दुरुस्त रक्कम भरून घेतली. त्यानंतर तत्कालीन पुनर्वसनमंत्र्यांनी निर्देश देऊनही यावर ठोस कार्यवाही झाली नाही.

यामुळे धरणग्रस्तांमध्ये चीड निर्माण झाल्याने शनिवारपासून (ता. १७) आंदोलनास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, भोरचे तहसीलदार सचिन पाटील व नायब तहसीलदार आजिनाथ गाजरे यांनी प्रकल्पग्रस्तांशी भेट घेऊन त्यांची बाजू समजून घेतली. आंदोलनात महिलांचाही सहभाग मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे प्रशासनाला पुनर्वसनाचा प्रश्‍न त्वरित मार्गी लावावा लागणार आहे. या आंदोलनाचा आणि त्यांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्‍नावर सरकारकडून कोणती पावले उचलली जातील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जलसमाधी घेण्याचा इशारा

प्रशासनाच्या अनागोंदी कारभारामुळे १७ वर्षे धरणग्रस्त पुनर्वसनापासून वंचित राहिल्यामुळे प्रत्येकी एकरी १५ लाख रुपये प्रमाणे नुकसान भरपाई द्यावी. आणि सर्व खातेदारांना कायदेशीर पात्रतेप्रमाणे जमीनवाटप प्रक्रिया पूर्ण करावी. अन्यथा, नीरा देवघर धरणात जलसमाधी घेणार असल्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.