Nashik News : जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांना ३० लाखांची लाच घेताना अटक झाल्यानंतर खरे यांच्याकडून केलेल्या कारवाईबाबतच्या अनेक धक्कादायक बाबी पुढे येऊ लागल्या आहेत.

खरे यांच्याकडून होणाऱ्या राजकीय त्रासाबाबत सहकार मंत्री यांनी देखील कानउघाडणी केल्याचे बोलले जात आहे. मात्र उर्मट स्वभाव व स्वतःच आपले ‘खरे’ अशी त्यांची कामाची पद्धत होती.

‘ज्यांचे लक्ष्मीदर्शन त्यांचे पारडे जड’ अशी पद्धत राहिली. मात्र आता लाचखोरीत अटक झाल्यानंतर या कारवाईमुळे यापूर्वी झालेले सहकारी संस्थांबाबतचे निर्णय वादात सापडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

जिल्हा सहकार उपनिबंधकांना ३० लाखांची लाच स्वीकारताना लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली. या प्रकरणाच्या मुळाशी गेले तर धक्कादायक माहिती पुढे आली. दिंडोरी बाजार समितीच्या निवडणुकीत एक उमेदवार एक मताने विजयी झाला आहे.

त्याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी फेरमतमोजणी देखील केली होती. मात्र त्यानंतर राजकीय स्पर्धेतून पराभूत उमेदवाराने जिल्हा उपनिबंधकाकडे हरकत नोंदवित अपील केले होते.

यात अपील करणाऱ्या पराभूत उमेदवाराच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी प्रारंभी त्याचे वकील साबद्रा यांच्यामार्फत तीस लाखांची मागणी करण्यात आली. एका संचालकपदाचा निर्णय यातून बदलणार होता.यातूनच खरे यांच्या विरोधात सापळा रचून त्यांना अटक करण्यात आली.

काही दिवसांपूर्वीच राजलक्ष्मी बॅंक निवडणूक प्रक्रिया चुकीची राबविल्यामुळे खरे यांना दोषी धरले होते. त्यांच्या विरोधात कारवाईचा प्रस्ताव मंत्रालयात पडून असतानाही त्यांना नाशिक रोड-देवळाली व्यापारी बॅंकेच्या निवडणूक निर्णय अधिकारीपदी नियुक्ती करत स्वतंत्र निवडणूक प्राधिकरणाने सोपविली होती.

खरे यांना कोणत्याही निवडणुकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमू नये, असा स्वयंस्पष्ट अहवाल विभागीय सहनिबंधकांनी दिलेला असतानाही त्यांना जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्त केले गेले.स्वयंस्पष्ट अहवालाकडे सपशेल दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळे सहकार प्रधिकारणात त्यांच्यावर वरदहस्त कुणाचा? या बाबत उलटसुलट चर्चा आहे.

सटाणा मर्चंट्स बॅंकेच्या निवडणुकीत खरे यांच्या हस्ताक्षेपाचे आरोप होत होते. तरीही निवडणुकी दरम्यान सत्ताधाऱ्यांविरूद्ध लढणाऱ्या पॅनेलच्या ओबीसी उमेदवारांची मतपत्रिकाच मतदारांना दिली जात नव्हती. हे सगळे बिंग मतदारांनीच फोडले, व्हिडीओ क्लिपही काढल्या, विशेष म्हणजे, या वेळी खरे येथे उपस्थित होते.

तक्रारी झाल्यानंतर फेर मतदान आणि आठ दिवस उशिरा मतमोजणी करावी लागली.त्याचा अतिरिक्त खर्च बॅंकेला अर्थात सभासदांच्या पैशातून करावा लागला, याचीही तक्रार प्राधिकरणापासून सहकार मंत्र्यांपर्यंत झालेली आहे. मात्र, त्यांच्यावर कोणताही कारवाई झाली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीच्या निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान, सात विकास कार्यकारी सोसायट्या रद्दचा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. मात्र, त्यावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याची चर्चा होती. अखेर, सहकार विभागाकडून कानउघाडणी झाल्यानंतर रद्दची कारवाई करून सोसायटीचे मतदार कमी करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

अखेर लाचखोर खरे निलंबित

खरे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच घेतांना अटक केल्यानंतर विभागीय सहनिंबधक कार्यालयाने तत्काळ खरे यांचा जिल्हा उपनिबंधकपदाचा पदभार काढून घेतला होता. गुन्हा दाखल झालेला असल्याने सहकार विभागाने बुधवारी (ता. १७) निलंबन केले.

शासनाचे सहकार विभागाचे कार्यासन अधिकारी अनिल चौधरी यांच्या स्वाक्षरीने शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय खरे यांना मुख्यालय न सोडण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहे. जिल्हा उपनिबंधक पदाची जागा रिक्त झाल्यामुळे पुरी यांच्याकडे जिल्हा उपनिबंधक पदाचा पदभार देण्यात आला आहे.