युरिया खतासोबत (Urea Fertilizer) इतर खतांच्या खरेदी (लिंकिंग स्कीम) (Linking Scheme) सक्तीचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे. अशी सक्ती करणाऱ्या वितरक आणि कंपन्यावर कारवाई करण्याची मागणी खासदार अमोल कोल्हे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. यासंबंधी त्यांनी राज्याचे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांना पत्र दिले आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना युरिया खताच्या खरेदी सोबत इतर खतं आणि किटकनाशक खरेदीची सक्ती दुकानदार आणि कंपन्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाईलाजाने युरियासोबत इतर खतं आणि कीटकनाशकांची खरेदी करावी लागते आहे. त्यामुळे या प्रकरणी कोणत्याही तक्रारीची वाट न पाहता कृषी आयुक्तांनी स्वतः चौकशी करावी अशी मागणी खासदार कोल्हे यांनी केली आहे.

राज्यातील शेतकरी खरीप हंगामाची तयारी करत आहेत. खरीप हंगामासाठी खत खरेदी करताना दुकानदार आणि कंपन्याकडून शेतकऱ्यांवर इतर खतं आणि किटकनाशक घेण्याची सक्ती करण्यात येत आहे. त्याचे वाहतूक भाडेही शेतकऱ्यांच्या माथी मारले जात आहे. दुकानदार मात्र कंपन्याकडून अशी सक्ती होत असल्याचे कारण देतात.

खरेदी सक्तीमुळे शेतकऱ्यांना गरज नसलेल्या खतांची खरेदी करावी लागते. या खत आणि कीटकनाशकांचा वापरही करता येत नाही. त्याचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये दुकानदार आणि कंपन्याच्या या मनमानी कारभाराविरुद्ध संताप व्यक्त होत आहे. परिणामी अशा प्रकारची सक्ती करणाऱ्या दुकानदार आणि कंपन्यावर कारवाई करण्याची मागणी खासदार कोल्हे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.