ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अकोला ः केंद्र सरकारने डाळमिल आणि पशुखाद्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या टरफल, चुऱ्यावरील पाच टक्के जीएसटी काढला आहे. असाच निर्णय पोल्ट्री उद्योगासाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या ‘सोया डीओसी’बाबत घेण्याची मागणी पोल्ट्री उद्योजकांकडून होत आहे. ‘सोया डीओसी’वरील ५ टक्के जीएसटी रद्द झाल्यास पोल्ट्री उद्योगाला लागणाऱ्या खाद्याचे दर कमी होण्यास मदत होईल, असा दावा केला जात आहे.

केंद्राने टरफल, चुऱ्यावरील जीएसटी रद्द केल्याने पशुखाद्याचे दर कमी होण्याची शक्यता वाढली आहे. पाच टक्के कर कमी झाल्याचा फायदा पशुखाद्याच्या दरावर पडेल. हा दर कमी झाल्यास पशुपालकांना कमी दराने पशुखाद्य मिळून खर्चात थोडी बचतीची शक्यता आहे. या निर्णयाचा पशुपालकांना एकीकडे फायदा होणार असला तरी शेतीपूरक समजल्या जाणाऱ्या पोल्ट्री उद्योगाला फारसे काही यातून लाभाचे संकेत नाहीत.

शेतीपूरक व्यवसायामध्ये पोल्ट्री एक महत्त्वाचा उद्योग बनलेला आहे. सर्वात जास्त रोजगार या उद्योगाने उभा केला. सोयाबीन व मका उत्पादकांचे अर्थकारण पोल्ट्री भोवती फिरते. डाळीचा चुरा पोल्ट्री फीडमध्ये वापरला जात नाही, असे या उद्योगात कार्यरत असलेल्यांकडून सांगितले जाते. पोल्‍ट्री उद्योगाला दिलासा द्यायचा असेल तर केंद्राने ‘सोया डीओसी’वर असलेला ५ टक्के जीएसटी तातडीने हटवावा. सध्या जीएसटी लावला जात असल्याने पोल्‍ट्रीला लागणारे फीड हे महाग दराने घ्यावे लागते.

............
कोट ः
सध्याचा सोयाबीन डीओसी दर ४५ हजार रुपये टन आहे. त्यावर ५ टक्के जीएसटी लागतो. २५ टनांची गाडी ५६२५० रुपयांना पडते. जीएसटी शेतकऱ्याला द्यावा लागतो. कधी कधी तर या रकमेइतका नफा पण होत नाही, अशी परिस्थिती आहे. या बाबत केंद्राने विचार करावा.
- रवींद्र मेटकर, पोल्ट्री उद्योजक, अमरावती.