जळगाव : जिल्‍हा दूध उत्पादक संघाला (Jalgaon Dairy) खाण्यास अयोग्य (अखाद्य) कुठलाही पदार्थ, पशुखाद्य किंवा तत्सम बाय-प्रॉडक्ट (Dairy By Product) तयार करण्याचा परवाना केंद्रीय अन्न औषध प्रशासनाने दिलेला नाही. कायद्याचे सर्रास उल्लंघन करून संशयितांनी जनआरोग्याशी खेळ केला आहे. परिणामी, या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी संयुक्त पथक स्थापन करण्याचे पत्र जळगाव अन्न व औषध प्रशासनाने (Food And Drugs Department) पोलिसांना दिले आहे.

जिल्हा दूध संघातील अपहार प्रकरणी पोलिस अन्न व औषध प्रशासनास पत्र पाठवून मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यावर अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त संदीप पतंगे यांनी तपासाधिकारी तथा सहायक पोलिस अधीक्षक (गृह) संदीप गावित यांना पत्र दिले आहे. पत्रात नमूद केले आहे, की जिल्हा दूध उत्पादक संघाने ‘स्पॉइल्ड फॅट’ या अखाद्य पदार्थाचे उत्पादन करून त्याची विक्री विठ्ठल- रुख्मिणी एजन्सीला केली आहे.

तर विठ्ठल- रुख्मिणी एजन्सीचे हरी रामू पाटील यांनी केलादेवी कुटीर उद्योग व रवी अग्रवाल (अकोला) यांना अखाद्य तूप विक्री केले. त्याच तुपातून नंतर राजेमलाई चॉकलेटची निर्मिती झाली. गुन्ह्यात नमूद अखाद्य तूप पदार्थ मानवी सेवनास अपायकारक असल्याने याप्रकरणी जाणीवपूर्वक खरेदी-विक्रीची बिले दिली व घेतली गेलेली नाहीत, असे दिसून येते. मात्र या बाबतचा आर्थिक व्यवहार झाला असल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे.

केंद्रीय अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याचे उल्लंघन

जळगाव दूध उत्पादक संघाने केंद्रीय अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यांतर्गत केंद्रीय अन्न परवाना घेतला आहे. फक्त दूध आणि दुग्धजन्य अन्न पदार्थांचे उत्पादन, पॅकिंग व विक्री करण्यासाठीच दिला आहे. असे असताना ‘स्पॉइल्ड फॅट’ या अखाद्य पदार्थाचे बेकायदेशीर उत्पादन करून त्यांच्या अधिकृत विठ्ठल- रुख्मिणी एजन्सीला विक्री केल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे.

सखोल तपास आवश्यक

अन्न परवान्यातील अट क्रमांक सहानुसार अन्न परवान्यावर नमूद पदार्थाव्यतिरिक्त इतर कोणताही पदार्थ आस्थापनेमध्ये उत्पादित करता येत नाही. असे असताना दूध संघाने अखाद्य पदार्थ उत्पादित करून त्याची मोठ्या प्रमाणात विक्री करून जनसामान्यांच्या आरेाग्याशी खेळ केला.

अन्न सुरक्षा मानके कायद्यातील तरतुदीनुसार याची सर्वस्वी जबाबदारी नॉमिनी व व्यवस्थापक (गुणवत्ता हमी) विजेश परमार यांची आहे. दूध संघात कधीपासून बेकायदेशीर ‘स्पॉइल्ड फॅट’चे उत्पादन सुरू केले आहे व आजपर्यंत त्याची विक्री कोणकोणत्या आस्थापनेला केली आहे व त्याचा वापर अन्न पदार्थात कोठे-कोठे झाला, या बाबत सखोल तपास करणे आवश्यक आहे, असेही पत्रात नमूद केले आहे.