नाशिक : आदिवासी (Tribal) बांधवांसाठी विकासाच्या संकल्पनांसोबत कृषी पर्यटन (Agriculture Tourism), शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रात प्राधान्याने विचार केला जाईल. त्यांच्या हस्तकौशल्याचे ब्रॅंडिंग व मार्केटिंग करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न शासनामार्फत केले जातील. त्याचबरोबर आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित (Dr. Vijaykumar Gavit) यांच्या मागणीनुसार राज्यात लवकरच अनुसूचित जनजाती आयोगाची स्थापना करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी केली.

येथील गोल्फ क्लब मैदानावर भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित जनजातीय गौरव दिवस व राज्यस्तरीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सावाच्या उद्‍घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. या वेळी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, पालकमंत्री दादा भुसे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार सीमा हिरे, सुहास कांदे, हिरामण खोसकर, दिलीप बोरसे, मंजुळा गावित आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, आदिवासी विकास आयुक्त हिरालाल सोनवणे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड तसेच जिल्ह्यातील विविध विभागांचे अधिकारी व पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की जल, जमीन आणि जंगलासाठी भगवान बिरसा मुंडा यांनी लढा दिला असून देशातील सर्व आदिवासी क्रातिकारकांचे कार्य हे प्रेरणादायी व अभिमानास्पद आहे. राज्यपाल कोश्यारी म्हणाले, की राज्यात वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून वैयक्तिक व सामूहिक स्वरूपाचे दावे मंजूर करून राज्याने आदिवासी बांधवांच्या उत्कर्षासाठीचा एक नवा आदर्श सर्वांसमोर घालून दिला आहे.

कातकरी समाजाच्या घरकुलांसाठी राज्य शासनाने गावठाण जमिनी देण्याचा निर्णय घेऊन त्यांना त्यांच्या हक्काचे घरकुल त्यामुळे मिळणार आहे. आदिवासींची शिष्यवृत्ती डीबीटीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक खात्यावर कशी जाईल, यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्यासबरोबरच आदिवासी बांधवांची संस्कृती टीकवण्यासाठी, त्यांच्या अंगी असलेल्या कलागुणांना वाव देण्याचा अशा सांस्कृतिक महोत्सवांच्या माध्यमातून जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे, हे निश्चितच गौरवास्पद आहे. या वेळी केंद्रीय मंत्री डॉ. भारती पवार, मंत्री दादा भुसे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांची भाषणे झाली.

वनहक्कासाठी मंत्रालयात वेगळा कक्ष करणार

अमृतमहोत्सवी वर्षात आदिवासी समाजाच्या विकासाच्या दृष्टीने नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्यात येत असून वनपट्टे, वनहक्क दाव्यांबाबत कायद्याच्या माध्यमातून न्याय देण्याचे काम सुरू झाले आहे. यासाठी मंत्रालयात वेगळा कक्ष स्थापन करण्यात येईल. आदिवासी बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी गावे, वाड्या व वस्त्या यांची कनेक्टिव्हिटी वाढविणे गरजेचे आहे. यासाठी रस्ते, वीज, इंटरनेट या मूलभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यात अनुसूचित जनजाती आयोग निश्चितपणे स्थापन केला जाईल, अशी ग्वाही मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली.