Mumbai News राज्य सरकारने मागील वर्षी शेती क्षेत्रासाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदीच्या (Agriculture Fund) केवळ ५९ टक्के निधी जानेवारीपर्यंत खर्च केला होता.

मात्र, आर्थिक वर्ष संपताना शेवटच्या दिवशी ८५० कोटींच्या निधी वितरणाचे आदेश कृषी विभागाने (Agriculture Department) काढले आहेत. अखेरच्या दिवशी विविध विभागांचे २१ हजार ६३४ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मार्गी लावण्यात आले.

राज्यातील राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर आणि शह काटशहाच्या राजकारणात निधीला स्थगिती देण्याचे सत्र सुरू होते. त्याचा परिणाम निधी वितरणावर होत आहे.

मात्र, यंदाही आर्थिक वर्ष संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी निधी वितरणास मान्यता देण्याची कृषी विभागाची परंपरा कायम राखली आहे. ३१ मार्च रोजी तब्बल १५ शासन आदेश काढून ८३५ कोटी ७० लाख रुपयांच्या निधी वितरणास मान्यता दिली आहे.

राज्यातील प्रमुख पिकांवरील कीड व रोगांच्या व्यवस्थापनासाठी कीड रोग सर्व्हेक्षण व सल्ला योजनेसाठी ५ कोयी २५ लाख रुपये, कृषी उन्नती योजनेंतर्गत बियाणे आणि लागवड साहित्य योजनेंतर्गत ग्रामबीजोत्पान योजनेंतर्गत तीन कोटी ५३ लाख रुपये ५३ हजार रुपये,

कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ४९ कोटी ९४ लाख ५३ हजार, खरीप आणि रब्बी हंगामातील युरिया आणि डीएपी खताचा संरक्षित साठा करण्यासाठी १७ कोटी ९७ लाख,

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा आंबिया बहार योजनेसाठी राज्य हिश्श्याची ४३ कोटी ९० लाख रुपये, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेसाठी ५४३ कोटी ३८ लाख, मृदा सर्वेक्षण आणि अन्वेषण तसेच मृदाविश्लेषण रसायन प्रयोगशाळेसाठी अनिवार्य खर्चापोटी ३ लाख ८४ हजार ७१४,

शेतकरी मासिक योजनेसाठी २८ लाख ८८ हजार, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या सर्वसाधरण प्रवर्गाकरिता चौथ्या हप्त्याचा १३० कोटी रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

कृषी विद्यापीठांना अनुदान

डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाला सहायक अनुदानापोटी ३४ लाख ६७ हजार, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीसाठी एक कोटी ४५ लाख, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाला एक कोटी पाच लाख, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठास एक कोटी ९५ लाख, तसेच भांडवली मत्तेच्या निर्मिती अनुदानासाठी १० कोटी ३० लाख रुपये वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या अंतर्गत संशोधन विषक प्रस्तावांसाठी २५ कोटी रुपयांच्या निधी वितरणास मान्यता दिली आहे.

अधिकाऱ्यांनी केला रात्रीचा दिवस

शुक्रवारी (ता. ३१) मंत्रालयात वित्त विभागाकडून निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी विविध विभागांची लगीनघाई होती. निधी व्यपगत होऊ नये आणि निधी वेळेत जमा होऊन तो खर्च व्हावा म्हणून तसेच केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या निधीला मॅचिंग ग्रॅण्ट मिळावी यासाठी विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वित्त विभागात हजेरी लावली.

वित्त खात्याच्या अधिकाऱ्यांनीही रात्रीचा दिवस करून रात्री १२ वाजण्यापूर्वी २१ हजार ६३४ कोटींचे प्रस्ताव मार्गी लावले. शेवटच्या महिन्यात ७० ते ८० हजार कोटी रुपये वितरित केले जातात. पैकी शेवटच्या आठवड्यात निम्मा निधी दिला जातो.

लेखाशीर्षाखाली तरतूद केलेला निधी त्या आर्थिक वर्षात खर्च करावा लागतो, अन्यथा तो अखर्चित राहतो. हे टाळण्यासाठी मार्च महिन्यात निधीचे पुनर्वितरण आणि पुनर्विनियोजन केले जाते.