पेण : नवी मुंबईसाठी पाणीपुरवठा (Water Supply) करण्याकरीता पेण येथे बाळगंगा धरणाची (Balganga Dam Work) निर्मिती केली असून या धरणासाठी तालुक्‍यातील जावली, निफाड, वरसई, घोटे, आष्टे, पाडले, वाशिवली, गागोदे बुद्रुक, करोटी, या ९ गावांसह १३ आदिवासी वाड्या बाधित होत आहेत.

धरणाचे बुडीत क्षेत्र १,२३५ हेक्टर असून जवळपास ३,४४३ कुटुंब बाधित होणार आहे. मात्र १३ वर्षे पूर्ण होत आली तरीही धरणाचे काम पूर्ण झालेले नाही. येथील धरणग्रस्तांच्या समस्याही अद्याप सोडवण्यात आलेल्‍या नाहीत.

या वर्षाच्या सुरुवातीला शासनाकडून बाळगंगा धरणाच्या ४० टक्के रकमेच्या कामासाठी तब्बल १२९ कोटी रुपये पेण प्रांत कार्यालयाकडे जमा झाले आहेत, मात्र दीडपट रकमेची गुणांकन दुपटीने मिळावी, अशी भूमिका धरणग्रस्तांनी घेतली आहे.

नवी मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी पेण तालुक्यातील पूर्व विभागामधील जावळी, वरसई खोऱ्‍‌यात बाळगंगा धरणाची निर्मिती करण्यात येत असून जवळपास ८० ते ८५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे;

परंतु गेल्‍या काही वर्षांपासून धरणाचे काम संथगतीने होत आहे. पुनर्वसन न झाल्‍याने धरणग्रस्‍तांनाही अनेक समस्‍यांना तोंड द्यावे लागत आहे.

शिवाय कामाचीही रखडपट्टी सुरू असल्‍याने धरणग्रस्‍तांच्या व्यथा ऐकणार कोण, असा प्रश्‍न उपस्‍थित होत आहे.

पुनर्वसित गावांत रस्ते व इतर नागरी सुविधा तत्काळ देण्यात याव्यात, याकरिता बाळगंगा धरण संघर्ष व पुनर्वसन समितीच्या माध्यमातून अनेकदा सरकारदरबारी मागणी केली आहे, मात्र वारंवार दुर्लक्ष होत असल्‍याचे ग्रामस्‍थांचे म्‍हणणे आहे.

मध्यंतरी पेण प्रांताधिकारी विठ्ठल इनामदार आणि लघु पाटबंधारे कार्यकारी अभियंता धनश्री राजभोज यांनी बाळगंगा धरणग्रस्तांच्या समस्‍या सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.

नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात धरणाच्या कामाबरोबरच स्‍थानिकांच्या सोयी-सुविधा, तसेच पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा धरणग्रस्‍तांना होती.

मात्र अधिवेशनात केवळ बाळगंगा धरणाचाच प्रश्न उपस्थित करण्यात आला, स्‍थानिकांच्या पुनर्वसनासह सुविधांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्‍याचे दिसले.

...उग्र आंदोलन छेडावे लागेल

बाळगंगा धरणाचे बुडीत क्षेत्र १,२३५ हेक्टर असून कामास १३ वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. दरम्यान, अनेक सरकारे स्थापन झालीत; परंतु धरणाची परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे.

वरसई, जावळी, निफाड व इतर सर्व धरणग्रस्त भागातील अनेक समस्या आहेत. त्यामुळे या सर्व गोष्टी शासनाने तत्काळ सोडवाव्यात, अन्यथा येणाऱ्या काळात ग्रामस्थांना उग्र आंदोलन छेडावे लागेल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.