Nashik News : १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत विक्री झालेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल ३५० रुपये प्रतिशेतकरी २०० क्विंटलपर्यंत देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले. त्यानुसार जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे १ लाख ९३ हजार ८१८ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यानंतर जिल्हा विशेष लेखापरीक्षकांनी अर्ज तपासणी केली.

पुन्हा यात दुरुस्ती करण्यात आली. यात १ लाख ७२ हजार १५२ अर्ज पात्र ठरले आहेत. यामध्ये १ कोटी २४ लाख ४६ हजार ६७ क्विंटल कांदा विक्री ग्राह्य धरण्यात आली आहे. त्यापोटी अनुदान म्हणून जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने पणन संचालनालयाला दिलेल्या सुधारित प्रस्तावानुसार ४३५ कोटी ६१ लाख इतक्या अनुदानाची मागणी आहे.

लेट खरीप कांदा दरात घसरण झाल्यानंतर कांदा उत्पादक पट्ट्यातील लोकप्रतिनिधींनी मुद्दा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सातत्याने मांडला. त्याचे पडसाद अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटल्यानंतर प्रतिक्विंटल ३५० रुपये देण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर जिल्ह्यात ३० एप्रिलअखेर कांदा अनुदानासाठी १ लाख ९३ हजार ८१८ अर्ज प्राप्त झाले होते.

अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक कार्यालयाकडून जुलैच्या दुसऱ्या सप्ताहापर्यंत तपासण्यात आले. मात्र अर्जात त्रुटी आढळल्याने पहिल्या अंतिम केलेल्या अहवालात ४० हजार ७३९ अर्ज अपात्र झाले होते.

तर १ लाख ५२ हजार ७८५ इतके अर्ज पात्र ठरले आहेत. त्यापोटी नाशिक जिल्ह्याला ३८८ कोटी रुपये अनुदान मागणी होती. नंतर पावसाळी अधिवेशनात यावर चर्चा झाल्यानंतर कांदा अनुदानासाठी गावस्तरावर सात-बारा उताऱ्यावर होणारी क्षेत्राची नोंद ग्राह्य धरल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. बाजार समित्या व खासगी बाजार समित्या येथे विक्री केलेल्या व अनुदानासाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

खरेदी प्राप्त अर्ज अपात्र अर्ज पात्र अर्ज अनुदान रक्कम

बाजार समिती १,७७,७०६ १९,५७७ १,५८,१२९ ४०० कोटी ३१ लाख ४९ हजार ४७६

थेट परवानाधारक ३९२ २७ ३६५ २ कोटी ३४ लाख २० हजार ९१५

खासगी बाजार १३,५४४ १,९०० ११,६४४ २९ कोटी ०१ लाख ९४ हजार १७१

नाफेड २१७६ १९२ २०१४ ३ कोटी ९३ लाख ५९ हजार ०१६

एकूण १,९३,८१८ २१,१६६ १,७२,१५२ ४३५ कोटी ६१ लाख २३ हजार ५७८

दुसऱ्या अहवालात १९ हजार पात्र ठरविले

जिल्हाभरातून एकूण १५ बाजार समित्या, ३ खासगी बाजार समित्या, ३ थेट परवानाधारक व नाफेड यांच्या माध्यमातून १८ उपखरेदीदार यांच्याकडून कांदा खरेदी झालेल्या उत्पादक शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले होते. मात्र कांदा अनुदानासाठी सात-बारा उताऱ्यावरील कांद्याच्या क्षेत्राचा ई-पीकपेरा नोंद नसल्याने शेतकरी मोठ्या संख्येने अनुदान प्रक्रियेत वंचित राहण्याची शक्यता होती.

ही अट रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारकडे शेतकरी व शेतकरी संघटनांची, संस्थांची व लोकप्रतिनिधींची मागणी होती. अखेर आता राज्य सरकारने याबाबत सुधारित निर्णय घेतला. त्यामध्ये अनुदानासाठी गावस्तरावर सात-बारा उताऱ्यावर क्षेत्राची नोंद करण्यात आली. हे कामकाज तलाठी, कृषी सहायक, ग्रामसेवक यांच्या समितीने केले होते. त्यामुळे दुसऱ्या तपासणीनंतर अहवालात १९ हजार ५७३ पात्र अर्जांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे ४७ कोटी रुपये अनुदान वाढण्याची अपेक्षा आहे.