रत्नागिरी ः शासनाने १२० अश्वशक्ती क्षमतेवरील मच्छीमार नौकांना (Fishing Boat) डिझेल कोटा व कर परतावा पुन्हा मंजूर केल्यामुळे जिल्ह्यातील डबघाईस आलेल्या ३३ मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थांना (Fisheries Organization) उभारी मिळणार आहे. तसेच शेकडो नौकांना सवलतीच्या डिझेलसह चालू आणि थकीत परताव्याचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती सहायक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त एन. व्ही. भादुले यांनी दिली.

गेल्या चार वर्षांपासून तब्बल ५६ कोटींचा परतावा थकीत आहे. मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या लेखा परीक्षणात डिझेल तेलावरील विक्री कराची प्रतिपूर्ती या योजनेबाबत १२० अश्वशक्तीवरील क्षमतेच्या नौकांना करमुक्त डिझेल कोटा व परताव्याबाबत आक्षेप उपस्थित झाले होते. त्यामुळे मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या बंदरांवरील डिझेल पंपांवर मिळणारे डिझेल महाग झाले. परतावासुद्धा मिळणे बंद झाल्याने नौका मालक थेट पेट्रोल पंपांवरून डिझेल आणू लागले.

पर्यायाने जिल्ह्यातील मच्छीमार सहकारी संस्थांचा नफा मिळणे बंद झाले. यामुळे जिल्ह्यातील मच्छीमार संस्था आर्थिक अडचणीत आल्या. एवढेच नव्हे तर परतावा बंद झाल्याने कर्ज घेऊन बांधलेल्या नौकांच्या कर्जाचे हप्ते फेडणेही मच्छीमारांना कठीण झाले. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र मच्छीमार विकास संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अब्दुल बिजली खान आणि राजीवडा महिला मच्छीमार तालुका सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी माजी मत्स्य व्यवसायमंत्री असलम शेख, मंत्रालयाचे सचिव आयुक्त यांची भेट घेऊन मच्छीमारांच्या अडचणी मांडणारी निवेदने दिली. १४ नोव्हेंबरच्या परिपत्रकाने सुधारित निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सहायक मत्स्य व्यवसाय विभागाला केल्या.

जिल्ह्यातील ३३ मच्छीमार सहकारी संस्थांचे डिझेल पंप बंदरांवर आहेत. जिल्ह्यात ३ हजार ८३ यांत्रिकी नौका आहेत. त्यातील बहुसंख्य नौका १२० अश्वशक्तीवरील आहेत. या मच्छीमार नौकांना आता सहकारी संस्थांकडून डिझेल मिळणार असून, डिझेलचा परतावासुद्धा मिळू शकणार आहे. परतावासुद्धा मिळणार असल्याने आता सोसायट्यांच्या डिझेल पंपावरून डिझेल घेतले जाणार आहे.

५६ कोटींचा परतावा मिळण्याची आशा

शासनाच्या सुधारित निर्णयानुसार गेल्या चार वर्षांपासून थकीत असलेला तब्बल ५६ कोटींचा परतावासुद्धा जिल्ह्याला मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. मच्छीमार नौकांनी ३ हजार ५७० लिटर डिझेल सहकारी संस्थांकडून घेतल्यानंतर त्यांना ३५ ते ४० हजार रुपये परतावा मिळतो. परंतु, सहकारी संस्थांचा डिझेल कोटा आणि नौकांचा परतावा बंद झाल्याने हे सर्व लाभ थांबले होते.