नागपूर ः भौगोलिक निर्देशांक (जीआय) (GI Tagging) मिळालेल्या पीकवाणांची लागवड, विक्री करणे सुलभ व्हावे याकरिता शेतकऱ्यांना वैयक्‍तिक नोंदणी करावी लागते. त्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र वनौषधी मंडळाकडून व्यापक मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्या अंतर्गत सुमारे ५५०० अर्ज चेन्नई येथील भौगोलिक निर्देशांक संचालनालयाकडे पाठविण्यात आले आहेत, अशी माहिती निर्यात सल्लागार गोविंद हांडे (Govid Hande) यांनी दिली.

माती, भौगोलिक वातावरण, तसेच इतर अनेक नैसर्गिक बाबी संबंधित पीक उत्पादनात महत्त्वाच्या ठरतात. नागपुरी संत्रा सातपुड्याच्या पायथ्याशी चांगला रुजतो. त्यांचा रंग, आकार आणि दर्जाही राज्याच्या इतर भागांच्या तुलनेत सुधारित असतो. त्यामुळेच मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या काही भागांत घेतल्या जाणाऱ्या या संत्र्याला जीआय मिळाला आहे. याचे स्वामित्व अधिकार डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाकडे आहेत.

याच धर्तीवर राज्यात आजवर सुमारे २६ वाण, उत्पादनांना जीआय प्राप्त झाले आहे. त्यात नव्याने ठाणे जिल्ह्यातील वाडा कोलम तांदूळ, भंडारा जिल्ह्यातील भंडारा चिन्नोर, तसेच अलिबागच्या पांढऱ्या कांद्याची भर पडली आहे. ‘जीआय’ नोंदणीकरिता संबंधित उत्पादन घेतल्या जाणाऱ्या भागाचा नकाशा काढावा लागतो.

जो नकाशा प्रमाणित झाला आहे त्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना अशा शेतीमालाचे उत्पादन घ्यावयाचे झाल्यास त्यांना त्याकरिता चेन्नई कार्यालयाकडे रीतसर नोंदणी करावी लागते. मात्र शेतकऱ्यांमध्ये याविषयी जागृती नसल्याने त्याकरिता वनौषधी तसेच पणन मंडळाकडून पुढाकार घेण्यात आला आहे.

त्या अंतर्गत तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत वैयक्‍तिक नोंदणीचे सुमारे ५५०० अर्ज शेतकऱ्यांकडून भरून घेत ते चेन्नई कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले आहेत. पैकी २५०० अर्जांना मंजुरी मिळत परवानेदेखील प्राप्त झाले आहेत.

भौगोलिक निर्देशांक असलेल्या शेतीमालाचे उत्पादन घेण्यासाठी त्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना वैयक्‍तिक नोंदणीची गरज राहते. त्याकरिता नाममात्र दहा रुपये शुल्क आकारले जाते. नोव्हेंबर, डिसेंबर महिन्यांत यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. सध्या ५५०० पैकी २५०० अर्जांना मंजुरी मिळाली आहे.

- गोविंद हांडे,

निर्यात सल्लागार, महाराष्ट्र वनौषधी मंडळ, पुणे