Mumbai News: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका १५ फेब्रुवारीपर्यंत घेण्याची मुभा द्यावी, असा राज्य निवडणूक आयोगाने केलेला अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. १२) मान्य केला. त्यामुळे राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे..मंगळवारी या निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, आरक्षणाच्या तिढ्यात अडकलेल्या उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत २१ जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीनंतर स्पष्टता येणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते..Maharashtra Municipal Election: मतचोरीनंतर आता थेट उमेदवार पळवापळवी: उद्धव ठाकरे.या मुदतीतच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्याही निवडणुका होणे अपेक्षित होते. न्यायालयीन निर्णयानुसार, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या. महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचा धुरळा सध्या सुरू आहे..मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या बाबतीत प्रशासकीय व कायदेशीर अडथळे दूर न झाल्याने, राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांसाठी १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता.त्यानुसार, सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने १२ जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी मुदतवाढ मंजूर केली आहे..Zilla Parishad elections : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांना १५ दिवसांची मुदत वाढ; सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश.दरम्यान, सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डुवाडी येथील जिल्हा परिषद–पंचायत समिती मेंबर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी कैलास गोरे यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केली होती. नगरपालिका व महानगरपालिकांप्रमाणेच ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषदांच्याही निवडणुका न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून घ्याव्यात, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती..ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण देण्याचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सुरुवातीला सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ५० टक्के आरक्षण मर्यादेतच घ्याव्यात, असे आदेश देण्यात आले होते. मात्र नंतर ५० टक्के मर्यादा ओलांडणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अंतिम निकालाच्या अधीन राहून घेण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली..विदर्भ- मराठवाड्यात आरक्षणाचा गुंतापश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया पुढे सरकली असली, तरी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या उर्वरित २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यास आयोगाने असमर्थता दर्शवली आहे. उर्वरित जिल्हे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील असल्याने, तेथील आरक्षणाचा प्रश्न सुटल्याशिवाय निवडणुका घेणे शक्य नसल्याची भूमिका आयोगाने घेतली आहे. यासंदर्भातील घडामोडींकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
