शिल्पा वसावदा, शिरीष जोशी, अश्विनी कुलकर्णीकोरडवाहू शेतीत महिला अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात; परंतु त्यांची गणना ‘शेतकरी’ म्हणून केली जात नाही. त्यांना बहुतेक वेळा ‘शेतमजूर’ म्हणून गृहीत धरले जाते. महिला वर्षभर शेतीत विविध कामे करतात. पेरणी, मशागत, लागवडी बरोबरच खुरपणी, निंदणी यांसारखी बसून करावी लागणारी कष्टाची कामे करतात. बहुतांश शेतकऱ्यांकडे जमीनधारणा लहान असल्याने त्यांच्याकडे मशागतीसाठी छोट्या यंत्रासारखी साधनसामग्री नसल्यामुळे महिलांना अधिक श्रम करावे लागतात. त्यांच्या कामाचे स्वरूप अनियमित, अनौपचारिक आणि कष्टाचे असते, ज्यामुळे त्या अधिक असुरक्षित बनतात. घरगुती जबाबदाऱ्यांव्यतिरिक्त जनावरांची देखभाल, गोठ्याची स्वच्छता, चारा, पाणी आणि घर-संसाराची इतर कामेही महिलाच करतात..जवळजवळ सर्व उपजीविकेच्या कामात महिला असतात तरी शेतीसंदर्भातील आर्थिक निर्णयांवर त्यांचा प्रभाव मर्यादित असतो. बहुतेक निर्णय घरातील पुरुष सदस्यांकडून घेतले जातात. म्हणजे गोठ्याची साफसफाई जरी महिला करत असल्या तरी दूध विक्रीला मात्र घरातील पुरुषच जातो आणि म्हणून कमाई त्याच्याकडे राहते. फळे, फुले, भाजीपाला या उत्पादनांच्या बाबतीत देखील हेच पाहायला मिळते. तोडणीला महिला, बाजारात माल नेणारे मात्र पुरुष आणि विक्रीसंदर्भातील निर्णयदेखील पुरुषांचा आणि मिळालेली रक्कम देखील पुरुषांच्याच हातात अशीच आजची परिस्थिती आहे..शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा देशासमोरील गंभीर प्रश्न बनला आहे. पुरुष शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या दुःखद घटनांमुळे अनेक महिलांना शेती आणि कुटुंबाची जबाबदारी एकट्याने पेलावी लागते. बहुतेक वेळा त्यांना समाजाकडून, सरकारकडून फारशी मदत मिळत नाही. शेतीच्या बाजारपेठेत बियाणे, खते, कर्ज, जमीन, मजूर आणि शेती उत्पादनाची विक्री यांसारख्या अनेक घटकांचा समावेश होतो. बाजारपेठेतील या प्रत्येक घटकाच्या व्यवहारात महिलांना मोठ्या विषमतेचा सामना करावा लागतो..जमिनीची मालकीजमिनीची मालकी हा महिला सक्षमीकरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. ग्रामीण भारतात महिलांच्या मालकीची जमीन फक्त १४ टक्के आहे. त्यामुळे त्यांना कर्ज आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवणे अशक्य असते. दुर्दैवाने, आजही अनेक ठिकाणी महिलांना वारसा हक्काने जमीन मिळत नाही किंवा त्यांना जमिनीच्या मालकीपासून वंचित ठेवले जाते. यासाठी सामाजिक मानसिकता बदलण्याची आणि कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे..महिलांच्या नावे जमीन नसल्यामुळे त्यांना अनेक सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) आणि पीक विमा योजना यांसारख्या योजनांमध्ये महिला शेतकऱ्यांचा सहभाग कमी असतो. जमिनीचे मालकी हक्क मिळाले तर महिलांना बँकेतून कर्ज घेणे सोपे होते आणि त्या स्वतःच्या पायावर उभ्या राहू शकतात. त्यामुळे महिलांच्या नावे जमीन करणे आणि त्यांना जमिनीचे हक्क मिळवून देणे अत्यंत आवश्यक आहे. ज्यांच्या नावावर ७/१२ आहे, तेच शेतकरी असतात का? शेती करणारी व्यक्ती, मग ती स्त्री असो वा पुरुष, शेतकरीच असते. ज्यांच्याकडे जमीन नाही, पण ते बटाईने शेती करतात, त्यांनाही शेतकरी मानायला हवे..महिलांचा दृष्टिकोन सकारात्मकशेती बाजारपेठ महिलांसाठी सक्षम करणे हा केवळ स्त्री-पुरुष समतेचा प्रश्न नाही, तर त्याचे आर्थिक आणि पर्यावरणीय फायदेही आहेत. महिला पारंपरिक ज्ञान आणि अनुभवाच्या आधारावर शेती व्यवस्थापनात महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. बियाण्यांची निवड, खतांचा वापर आणि पाणी व्यवस्थापन यांसारख्या बाबतीत त्यांचे निर्णय अनेकदा प्रभावी ठरतात. नैसर्गिक संसाधनांचे जतन आणि शाश्वत शेती पद्धतींचा अवलंब करण्यामध्ये महिलांचा दृष्टिकोन अधिक सकारात्मक असतो..Women Farmer : '२०२६ जागतिक शेतकरी महिला वर्ष' ; संयुक्त राष्ट्र संघाने केली घोषणा .कोरडवाहू शेतीत महिला ‘कमी धोका आणि कमी पण शाश्वत नफा’ या तत्त्वावर शेती करतात. त्यामुळे कुटुंब कर्जबाजारी होण्याचा धोका कमी होतो. अनेकदा शेतकऱ्याने जोखीम पत्करली आणि मग तोटा न पेलवल्याने आत्महत्या केली असे दिसते. पण त्यांच्या पश्चात त्याच्या पत्नीने शेती यशस्वीपणे सांभाळली अशी उदाहरणे दिसतात. पुरुषांपेक्षा महिला धोका पत्करण्याची शक्यता कमी असते. त्या हवामानाला जुळवून घेणारी विविध पिके घेतात. त्यामुळे कुटुंबाची अन्नसुरक्षा साधली जाते आणि आहारातील विविधता वाढते. पावसावर आधारित शेतीत हवामान बदलांचा सामना करण्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे. केवळ कापूस आणि सोयाबीन यांसारखी नगदी पिके घेणारे शेतकरी अधिक धोक्यात येतात. एकाच पिकावर अवलंबून राहिल्यास बाजारातील अनिश्चिततेमुळे नुकसान होण्याची शक्यता वाढते.आज भरड धान्ये, विविध खाद्यतेले, डाळी यांचा समावेश आहारात असला पाहिजे असे आग्रहाने सांगितले जाते. खुरसणी, जवस, कुळीथ, नाचणी, वरई यांसारख्या पिकांना आज महत्त्व आले आहे. यासंदर्भात महिलांचे योगदान मोलाचे आहे. कारण या पारंपरिक पिकांच्या बियाण्यांचे जतन स्त्रियांनी केले आहे. भात, कडधान्य, भरड धान्य यांची विविध प्रक्राची वाणे कोणा मोठ्या विद्यापीठातून वितरित होत नाहीत तर त्यांची उपलब्धता ही महिलांनी जोपासलेल्या बियाण्यांमुळे आहे..कृषी विभाग महिला शेतकऱ्यांसाठी म्हणून काही जुजबी कार्यक्रम घेत असते. त्याऐवजी प्रत्येक कृषीच्या योजनेत, कार्यक्रमात महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठीचे ठोस धोरण असले पाहिजे. पीक विमा, किसान सन्मान, कुसुम योजना यातील लाभार्थींच्या यादीत महिला असतील हे बघितले गेले पाहिजे.महिलांना बियाणे आणि खते यांसारख्या निविष्ठांच्या बाजारपेठेत प्रवेश करणेही कठीण असते. बाजारपेठेचे जास्त अंतर, दळणवळणांच्या साधनांचा अभाव, महिलांसाठी स्वच्छतागृहांचा अभाव आणि असुरक्षित वातावरणामुळे महिला घाऊक बाजारात सहभागी होण्यास कचरतात. याशिवाय हवामान, बाजारातील किमती, नवीन पिके यांची माहिती देणाऱ्या मोबाइल, इंटरनेट यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा महिलांकडे अभाव असतो. हे ‘डिजिटल अंतर’ महिलांचा सहभाग अवघड करते..विकेंद्रित खरेदी केंद्रे आणि आठवडी बाजार महिलांना नियमितपणे व्यापार करण्याची संधी देऊन त्यांच्या उत्पादनाचे चांगले दर मिळविण्यास मदत करू शकतात. बस तिकिटामध्ये सवलत मिळाल्यामुळे शहरांजवळील गावांतील महिला भाजीपाला विकण्यासाठी शहरात जात आहेत. त्यामुळे त्यांना फायदा होत आहे. नैसर्गिक शेती उत्पादनांसाठी स्थानिक बाजारपेठ तयार करून, महिलांच्या भूमिकेला शाश्वत शेतीत मान्यता मिळू शकते. ग्रामीण भागातील महिलांना बाजारपेठेची माहिती मिळवणे आणि आपल्या उत्पादनांची विक्री करणे अधिक सोपे व्हावे, यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यासाठी गावांमध्ये खरेदी केंद्र सुरू करणे, वाहतूक सुविधा पुरवणे आणि बाजारपेठेशी संबंधित माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे..Women Farmer : महिला शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या शेतमालाची निर्यात प्रेरणादायी .परीघ विस्तारण्याची गरजमहिला बचत गट आणि ‘उमेद’ या माध्यमातून महिलांना काही प्रमाणात तरी सरकारी योजनांमध्ये सहभाग घेण्याची संधी मिळते. सरकारने आयोजित केलेल्या प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होता येते. हा परीघ विस्तारायला हवा. एफपीओ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि सहकारी संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढला तर हे होऊ शकेल. ग्रामपंचायतीप्रमाणे प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (PACs) आणि एफपीओ मध्ये ५० टक्के महिला सदस्य असाव्यात. बँकेतून कर्ज घेण्यास महिलांना प्रोत्साहन मिळायला हवे. उदाहरणार्थ, बिहार सरकारच्या जीविका कार्यक्रमामध्ये दोन लाखांपेक्षा जास्त लहान महिला शेतकऱ्यांना समाविष्ट करून यशस्वी महिला एफपीओ स्थापन करण्यात आल्या आहेत. अभ्यास असे सांगतात, की यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०-३० टक्के वाढले आहे आणि महिला सक्षम झाल्या आहेत. महिलांच्या नेतृत्वाखालील एफपीओ स्थापन करण्यासाठी किमान सदस्य संख्या ५०० वरून ३०० पर्यंत कमी करून त्यांना आर्थिक मदत व सवलती द्याव्यात. त्यामुळे महिला एफपीओ स्थापन करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. महिला नेतृत्व सक्षम करण्यासाठी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम आखणे आणि व्यवस्थापन प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. विशेषत: तरुण आणि शिक्षित महिलांसाठी हे जास्त महत्वाचे आहे. ज्यामुळे महिला एफपीओच्या सीईओसारख्या पदांवर येऊ शकतील. एफपीओमध्ये महिला सदस्यांची संख्या वाढवणे आणि त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करणे आवश्यक आहे..कृषी विभागाच्या लोगोमध्ये केवळ पुरुष शेतकऱ्याचे चित्र आहे. ते चित्र अर्थातच महाराष्ट्रातील संपूर्ण शेतीचे प्रतिनिधित्व करत नाही. त्या लोगोपासून प्रत्येक धोरणात महिला शेतकऱ्यांचा समावेश असायला हवा. पावसावर आधारित शेतीतील महिला शेतकऱ्यांना मदत करणे हे केवळ त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी नाही, तर शेती क्षेत्रातील समानता आणि शाश्वत विकासासाठीही महत्त्वाचे आहे. महिलांचे विचार, अनुभव आणि त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेणे म्हणजे शेती क्षेत्राचे नुकसान आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.