डॉ. रिता शेटीया‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ने जाहीर केलेल्या यंदाच्या (२०२६) जागतिक लिंगभाव समानता निर्देशांकात भारताने १४५ देशांपैकी १३१ वे स्थान कायम राखले आहे. एकूण ६४.५ टक्के लिंगभाव तफावत भारताने भरून काढली असल्याचे हा अहवाल सांगतो, तर जागतिक सरासरी ६९.२ टक्के इतकी आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रात भारताने जवळपास पूर्ण समानता गाठली असली, तरी आर्थिक सहभागाच्या आघाडीवर मात्र मोठी दरी कायम आहे. आणि या दरीचे सर्वांत ठळक आणि वेदनादायी प्रतिबिंब दिसते ते नेमके कृषिक्षेत्रात - जिथे देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या घाम गाळते..आईसलँड रंजक इतिहासनिर्देशांकात पहिल्या क्रमांकावर असलेला आइसलँड हा देश याबाबतीत एक बोलका दाखला ठरतो. आईसलँडने सलग अनेक वर्षे हे अव्वल स्थान राखले असून, तिथे तब्बल ९३ टक्के लिंगभाव तफावत भरून निघाली आहे. या देशाच्या समतेच्या मुळाशी डोकावले, तर एक रंजक इतिहास सापडतो. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला उत्तर आईसलँडमधील हेरिंग माशांच्या उद्योगात हजारो स्त्रिया बॅरलमध्ये मासे साफ करणे, मीठ लावणे अशी कामे करत होत्या. या ‘हेरिंग गर्ल्स’ पुरुषांपेक्षा अधिक वेगाने आणि कुशलतेने काम करत असल्याने त्यांना पुरुषांपेक्षा जास्त मोबदला मिळत असे..या आर्थिक स्वावलंबनातूनच स्त्रियांना स्वतःच्या श्रमाचे मूल्य आणि हक्क याची जाणीव झाली आणि पुढे तीच जाणीव समतेच्या चळवळीचा पाया बनली. आजही आइसलँडच्या ग्रामीण भागात शेती आणि मत्स्यव्यवसायात स्त्रियांचा सहभाग हा ‘मदतनीस’ म्हणून नव्हे, तर उत्पादनाचा मुख्य वाटेकरी म्हणून गृहीत धरला जातो. जमीन, उत्पन्न आणि निर्णयप्रक्रिया या तिन्हींत तिचे नाव आणि तिचा आवाज सारखाच वजनदार असतो..Women Farmer Empowerment: शेतीत राबणाऱ्या शक्तीला मिळणार स्वतंत्र ओळख.भारत वस्तुस्थितीभारताच्या शेतीचे चित्र नेमके याच्या उलट आहे आणि इथेच खरी मेख आहे. देशातील ग्रामीण महिला कामगारांपैकी सुमारे ७३ टक्के महिला शेतीत राबतात; महाराष्ट्रात हे प्रमाण तब्बल ८८.४६ टक्के असून ते देशात सर्वाधिक आहे. बियाणे पेरणीपासून ते कापणी-मळणीपर्यंत, अगदी भातशेतीसारख्या श्रमप्रधान पिकांतही स्त्रीचा हात सर्वाधिक राबतो. पण याच स्त्रीच्या नावावर जमिनीचा सातबारा किती?.तर जेमतेम ११ ते १४ टक्के. एकूण जमिनीच्या तुकड्यांपैकी ८७.५ टक्के जमीन पुरुषांच्या नावावर, तर केवळ १०.२ टक्के जमीन महिलांच्या नावावर असल्याचे एका अभ्यासात आढळले, म्हणजे राबणारे हात स्त्रीचे आणि मालकीची सही मात्र पुरुषाची, हा विरोधाभास देशाच्या शेतीमातीत खोलवर रुजलेला आहे..जमिनीपुरताच हा भेदभाव थांबत नाही, तो मजुरीच्या पावतीतही उतरतो. ‘ऑक्सफॅम इंडिया’च्या एका अभ्यासानुसार, समान काम करूनही महिला शेतमजुरांना पुरुष मजुरांपेक्षा सरासरी ३४ टक्के कमी मजुरी दिली जाते. दिवसभर शेतात राबून घरी परतल्यावर तिची दुसरी ‘शिफ्ट’ सुरू होते. ‘टाइम यूज सर्व्हे’नुसार, स्त्रिया रोज सरासरी २८९ मिनिटे अवैतनिक घरकामात खर्च करतात, तर पुरुष जेमतेम ८८ मिनिटे. म्हणजे शेतातले उत्पादक श्रम आणि घरातले अनुत्पादक श्रम, अशा दुहेरी ओझ्याखाली ती दबलेली असते, आणि त्याची नोंद ना उत्पन्नात होते, ना निर्देशांकात!.जमिनीची मालकी नसल्याचा फटका थेट पतपुरवठा आणि तंत्रज्ञानापर्यंतच्या पोहोचीलाही बसतो. किसान क्रेडिट कार्ड, पीक कर्ज, पीएम-किसान सन्मान निधीसारख्या योजनांचा लाभ बहुतांश वेळा जमीन मालकाच्या नावावरच मिळत असल्याने, प्रत्यक्ष राबणारी महिला शेतकरी या साऱ्यांपासून वंचित राहते. कृषी विस्तार सेवा, नवीन बी-बियाणे व यांत्रिकीकरणाचे प्रशिक्षणही बहुधा ‘शेतकरी’ म्हणजे पुरुष गृहीत धरून दिले जाते. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतात राबणारी स्त्री तंत्रज्ञानाच्या शर्यतीतही मागे पडते..Women Farmers: सृष्टी व्यवस्था अन् महिलांचे अनोखे नाते.यांत्रिकीकरणातील दरीशेतीचे यांत्रिकीकरण जसजसे वाढत आहे, तसतशी एक नवी दरीही उघड होत आहे - तंत्रज्ञानाची. ट्रॅक्टर, पेरणी-यंत्र, फवारणी-ड्रोन यांसारखी साधने बहुतांश वेळा पुरुषांच्याच हाती आणि नावावर राहतात. कारण अनुदान व प्रशिक्षण योजनांतही ‘शेतकरी’ म्हणजे जमीनमालक पुरुष हेच गृहीतक असते. याला अपवाद ठरणारी ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना बोलकी आहे. या योजनेत ग्रामीण महिलांच्या बचत गटांना कृषी ड्रोन देऊन त्यांना फवारणी, बियाणे-पेरणी आणि पीक-निरीक्षणासाठी प्रशिक्षित पायलट बनवले जात आहे. मात्र अशा मोजक्या योजना म्हणजे अपवाद आहेत, नियम नाही..जोवर कृषी तंत्रज्ञानाच्या रचनेतच ‘शेतकरी’ या शब्दाला स्त्री-पुरुष असा भेद न करता समान अर्थ मिळत नाही, तोवर आधुनिकीकरणाची फळंही असमानपणेच वाटली जातील. ही मेख आणखी वळणदार होते ती हवामान बदलाच्या रेट्यात. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि नापिकीमुळे पुरुष रोजगारासाठी शहराकडे स्थलांतरित होत असल्याने, शेतीचे संपूर्ण ओझे स्त्रीच्या खांद्यावर येऊन पडते, याला अभ्यासक ‘शेतीचे स्त्रीकरण’ (फेमिनायझेशन ऑफ अॅग्रिकल्चर) म्हणतात. जबाबदारी वाढते, पण अधिकार आणि साधनसंपत्ती मात्र तेवढीच तुटपुंजी राहते..ही पोकळी भरून काढण्यासाठी ‘महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना’ (एमकेएसपी) आणि केरळातील ‘कुडुंबश्री’ सारखे महिला बचत गट-आधारित मॉडेल आशादायी वाटतात, कारण त्यांनी महिलांना सामूहिक शेती, बाजारपेठ जोडणी आणि निर्णयप्रक्रियेत स्थान दिले. महाराष्ट्राच्या ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायद्या’अंतर्गत आता जमिनीच्या मालकीशिवायही स्वतंत्र ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ दिले जाणार असून, त्यामुळे कर्ज, विमा आणि अनुदान मिळवणे तुलनेने सोपे होईल..मात्र हे प्रमाणपत्र म्हणजे केवळ ओळख आहे, मालकी नाही, हा भेद विसरून चालणार नाही. नाशिक जिल्ह्यातील सावित्री गायकवाड या शेतकरी विधवेचे उदाहरण याच वास्तवाला अधोरेखित करते. पतीने कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्यानंतर, ज्या जमिनीवर तिने तेरा वर्षे राबराब राबले, तीच जमीन तिच्या नावे करण्यास सासऱ्याने नकार दिला. ‘महिला किसान अधिकार मंच’ (मकाम) या संस्थेच्या अभ्यासानुसार, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पत्नींपैकी २९ टक्के महिलांना पतीच्या नावावरील जमीन स्वतःच्या नावे करता आलेली नाही..आइसलँडचा धडा साधा आहे, जिथे स्त्रीच्या श्रमाला आर्थिक मूल्य, समान मजुरी आणि मालकीचा हक्क मिळतो, तिथेच खऱ्या अर्थाने समता रुजते. भारतीय शेतीने स्त्रीला ‘राबणारी’ मानले, पण ‘मालक’ मानले नाही, हीच खरी गोम आहे. ओळख ही जमिनीच्या हक्काकडे नेणारा पूल ठरते, की केवळ भूमिहीनतेवरचे औपचारिक शिक्कामोर्तब राहते, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. जोवर सातबाऱ्यावरचे नाव बदलत नाही, मजुरीची पावती समान होत नाही आणि कर्ज-प्रशिक्षणाचे दरवाजे तिच्यासाठीही सताड उघडत नाहीत, तोवर निर्देशांकातील क्रमांक बदलले तरी शेतीमातीतील विषमता तशीच राहील.: ९२७१२१३५४१(लेखिका अर्थशास्त्र विषयाच्या अभ्यासक आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
