Farmer Issues: नक्षलवादी आत्मसमर्पण करू लागले ही अलीकडील समाधानाची बाब आहे. या घटनेचे विश्लेषण करताना सरकारी बळाचा कठोर वापर केल्यामुळे नक्षलवादी आत्मसमर्पण करत आहेत, असा समज होऊ नये. केवळ बळाच्या जोरावर आत्मसमर्पण केले जाते हे अर्धसत्य आहे. जीवघेण्या गरिबीचे प्रमाण पूर्वीप्रमाणे राहिले नाही, दुसरे कारण पूर्वीप्रमाणे अन्याय करणारे आणि दाखविण्यालायक क्रूर जमीनदार नाहीत. आताचे जमीनदार आणि शेतकरी हे गरीब शेतमजुरांसोबत सरकारी लाभाच्या रांगेत उभे दिसतात. .तिसरे कारण दलित आणि सवर्ण हा वर्णसंघर्ष पूर्वीप्रमाणे सरसकट राहिलेला नाही. वर्गसंघर्ष शिल्लक राहिला नाही आणि वर्णसंघर्षही संपण्याच्या मार्गावर आहे. अपवादात्मक घडणारे प्रसंग हे संपूर्ण समाजाचे चित्र नसते. पिढ्यान् पिढ्या पिडलेला, गावकुसाबाहेर बसविलेला दलित आणि त्यांना खालच्या दर्जाची वागणूक देणारे सवर्ण समाज आज ताटाला ताट लावून जेवताना दिसतात, तरुण पिढी रोटी बेटी व्यवहार वाढवत आहे..निवडणुकीत मतांचे ध्रुवीकरण करून झुंडी तयार करण्याच्या खेळापायी समाजासमाजांतील दऱ्या रुंद करण्याचे प्रयत्न राजकीय लोक करत असतात. मतांसाठी आभासी जातसंघर्ष, आभासी वर्णसंघर्ष आणि आभासी वर्गसंघर्ष निर्माण करण्याचा हा काळ आहे. सर्वाधिक मते मिळविणारा उमेदवार निवडून देणाऱ्या सदोष निवडणूक पद्धतीमुळे समाजात भेद निर्माण केले जात आहेत हे सत्य आपण स्वीकारायला तयार नाही..Farmer Crisis: शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडण्याचे पाप राज्य सरकारने केले.मुद्दा असा, की आता गरिबी शिल्लक नाही. गरीब कुठे दिसतो? शहरात चौकात जा. सकाळी कामगारांचे थवेच्या थवे उभे दिसतात, ही मंडळी कुठल्या ना कुठल्या कामावर जातात. संध्याकाळी आठशे हजार रुपये खिशात घालतात. नवरा बायको दोघे जण मिळून महिन्याला तीस चाळीस हजार आरामात कमावतात. इकडे गावात शेतात काम करण्यासाठी मजूर मिळत नाहीत, अशी तक्रार शेतकरी वर्षभर करतात..शेतीत काम करणारे मजूर जोडपे किमान सुगीच्या दिवसात तरी रोज दीड दोन हजाराला मागे राहत नाहीत. हे दोन्ही घटक शेतीच्या विपन्नावस्थेचे बळी आहेत. (इंजिनिअर झालेल्या एकूण तरुणांपैकी सत्तर टक्के मुलांच्या पगारी आयुष्यभर तीस चाळीस हजारांच्या पुढे सरकत नाहीत) सालदार गडी मिळत नाहीत ही समस्या शेतकऱ्यांना भेडसावते आहे. गरिबी हा मुद्दा पूर्वीप्रमाणे तीव्र दिसत नाही. सरकारी योजनांमुळे गरिबी हटली असा दावा सरकार करत असेल तर ती भामटेगिरी आहे..शेतकऱ्यांच्या उत्पादन वाढविण्याच्या प्रयत्नांतून शेतीत भांडवलाची उलाढाल वाढलीय. तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला, त्यावरील खर्च वाढले. त्यामुळे गरिबीचे प्रमाण कमी झाले आहे. उत्पादन वाढविण्याच्या नादात कर्जाचा बोजा शेतकऱ्यांच्या माथ्यावर वाढत जातो. देशातील शेतकऱ्यांच्या उरावर वीस-बावीस लाख कोटीचा बोजा चढत गेला हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सरकारच्या भिकेच्या योजनांमुळे माणसांची गरिबी हटत नाही उलट माणसाची काम करण्याची, कौशल्य विकसित करण्याची, कर्तबगारी दाखविण्याची उमेद मारली जाते..हे अभ्यासांती सिद्ध झाले आहे. फुकट धान्य वाटपासारख्या योजनांमुळे शेतात कामाला माणूसबाळ उपलब्ध होत नाही ही विसंगती आता सर्व जण मान्य करू लागले आहेत. सरकार शेतीमालाला भाव मिळू देत नाही म्हणून गरिबीची निर्मिती होते हे सत्य शरद जोशी यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. गावातील गरिबी कमी झाली याचा अर्थ शेतीची समस्या संपली असे सिद्ध होत नाही. गरिबीचे प्रमाण कमी झाले पण शेतकऱ्यांच्या समस्या पूर्वीपेक्षा अधिक प्रमाणात वाढल्याचे दिसते. पंचाऐंशी टक्के शेतकरी अल्पभूधारक बनले आहेत, ज्यांच्याकडे पाच एकरांपेक्षा कमी शेती आहे. अपवाद सोडले तर दहा पाच टक्के शेतकरी दहा-वीस एकरचे मालक असतील..Farmer Crisis: आपत्तीतून उभारी घेऊ; भोसले कुटुंबाचा निर्धार .येणाऱ्या दहा वर्षांत...गेल्या दोन पिढ्यांपासून शेतीबाहेर कामाला गेलेल्या, इतर उद्योग, व्यवसाय करणाऱ्या, नोकरी करणाऱ्या, शेतकऱ्यांची संख्या गावोगावी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. दहा पंधरा टक्के शेतकरी आपला उदरनिर्वाह केवळ शेती व्यवसायावर करतात. याचा अर्थ शेतीच्या दुरवस्थेची सर्वाधिक झळ या निव्वळ शेती करणाऱ्या पंधरा टक्के शेतकऱ्यांना सहन करावी लागते. शेतीबाहेरून कमाई करणारे शेतकरी शेतीतील तोटा त्यांच्या इतर कमाईतून भरून काढतात. तसे बघितले तर गरिबीचे प्रमाण जवळपास संपल्यात जमा आहे..मी विषमता संपलीय, असे म्हणत नाही, विषमता कधीच संपत नसते. विसंगती अशी की शेतीबाहेर पडणाऱ्या पण शेतीही करणाऱ्या लोकांनासुद्धा शेतीमाल स्वस्तच हवा असतो. ही फुकटखाऊ मानसिकता संपल्याशिवाय शेतीतील मूलभूत समस्यांची चर्चा मनावर घेतली जाणार नाही. एका एकत्रित कार्यक्रमात अर्थतज्ज्ञ डॉक्टर वि. म. दांडेकर यांनी शरद जोशी यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली होती, की शहरात राहणाऱ्या शेतकरी मुलांनाही त्यांच्या बापाने तयार केलेला माल स्वस्त खावासा वाटतो..मी ज्या दहा पंधरा टक्के निव्वळ शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा उल्लेख केला, त्यांच्या घरातील काही सदस्यही येणाऱ्या दहा वर्षांत शेतीबाहेर पडतील आणि शेतीबाहेरून कमाई करू लागतील असे दिसते. येणाऱ्या दहा वर्षांत शेतकऱ्यांच्या जगण्याची समस्या संपलेली असेल. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाणही कमी होईल. सरकार आयात-निर्यात नियंत्रित करून, बाजारात हस्तक्षेप करून शेतीमाल स्वस्त ठेवण्याचा प्रयत्न काही केल्या सोडणार नाही. सरकार जोपर्यंत शेतीमालाचे भाव कमी पातळीवर नियंत्रित करत राहील तोपर्यंत शेतीत शंभराचे साठ होतच राहतील, शेतीचा तोटा कायम राहील..शेतीचा तोटा भरून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांचे शेतीबाहेर पडून कमाई करणारे सदस्य शेतीत पैसे घालत राहतील. शेतीबाहेरून शेतीत पैसे ओतणारे लोक शहरात वास्तव्यास असतात. आज पंचाऐंशी टक्के शेतकरी त्यांच्या शेतीतील तोटा शेतीबाहेरील कामाईतून भरून काढतात. येणाऱ्या दहा वर्षांत अशा शेतकऱ्यांची संख्या शंभर टक्के होईल. या शेतकऱ्यांना शेतीचे मूलभूत प्रश्न आहेत हे समजून घेण्यात रस नसतो. त्यांना हमीभाव, नुकसान भरपाई, कर्जमाफी मिळवण्यात रस असतो. ही परिस्थिती शेतकरी नेत्यांसाठी आणि सरकारसाठी दिलासा देणारी वीन वीन परिस्थिती असेल. शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी ही बाब असली तरी शेतीचे मूलभूत प्रश्न आणखी किचकट होत जातील असे सध्यातरी दिसते.९४०३५४१८४१(लेखक शेतकरी संघटना न्यासचे विश्वस्त आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
