हिरालाल मेंढेगिरी Irrigatin Policy: शिवनिका संस्थांचा पाणी वापर हा ऊर्ध्व गोदावरी उपखोऱ्यातील असून, या उपखोऱ्यात पाण्याची उपलब्धता व मागणी यामध्ये फार मोठी तूट आहे. या उपखोऱ्यात साधारणपणे निम्म्या वर्षात पाण्याची टंचाई भासते. म्हणून शिवनिका संस्थानला बिगर सिंचन पाणी वापर नामंजूर करणे योग्य ठरले असते. .नाशिक जिल्ह्यातील वादग्रस्त व्यक्ती अशोक खरात यांचे अवैध कारणाने उजेडात आल्याने त्यांच्या शिवनिका संस्थानला (मिरगाव, ता. सिन्नर) बिगर सिंचन वापरासाठी शासनाने मंजूर केलेला पाणीपुरवठा स्थगित करण्यात आल्याची बातमी ठळकपणे सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झाली आहे. .जलसंपदा विभागाचा शासन निर्णय दिनांक ३१ जुलै २०२० प्रमाणे वार्षिक ०.००३९ दशलक्ष घनमीटर म्हणजे ३९ लाख लिटर गोदावरी उजव्या कालव्यामधून सिंचनास वाटप झालेले पाणी कमी करून सदर संस्थेस बिगर सिंचन वापरास मंत्री जलसंपदा यांचे अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आले आहे. म्हणजेच शासन मान्यतेने शेतकऱ्याचे पाणी पळविण्यात आले आहे..राज्यातील जलसंपत्तीचे कुशल, समन्याय व टिकाऊ व्यवस्थापन वाटप व वापर सुलभ करण्याकरता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा २००५ अमलात आला. या कायद्यातील कलम ११ (क) नुसार घरगुती, कृषी सिंचन, कृषी उद्योग, औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक आदी पाणी वापराच्या प्रवर्गातील हक्काचे वितरण आणि प्रत्येक प्रवर्गातील हक्काचे समन्यायी तत्त्वावर वितरण निर्धारित करण्याचे अधिकार प्राधिकरणाकडे सोपविण्यात आले. .Water Scarcity: वर्ध्यावर पाणीटंचाईचे सावट.म्हणजेच विविध प्रवर्गांतील पाणी वापरामध्ये बदल करण्याचे अधिकार शासनाकडे न राहता ते प्राधिकरणास हस्तांतरित झाले. तथापि, सन २००३ पासून प्रचलित पद्धतीनुसार जलसंपदा मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या उच्च अधिकार समितीमार्फत बिगर सिंचन पाणी आरक्षण प्रस्तावांना मान्यता देणे पुढे सुरू राहिले..विविध प्रवर्गांतील पाणीवाटपामध्ये बदल करण्याचे अधिकार शासनास नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर प्राधिकरण कायद्यामध्ये सन २०११ मध्ये सुधारणा करून कलम १६ (क) नव्याने अंतर्भूत करून असे वाटप करण्याचे अधिकार राज्य मंत्रिमंडळास देण्यात आले. तसेच सुधारणा कायद्यानुसार निर्धारित क्षेत्रीय वाटपाचे पुनर्विलोकन सामान्यपणे तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत होणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे..त्यानुसार जलसंपदा विभागाने शासन निर्णय दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१६ मध्ये मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने सिंचन प्रकल्पातून पिण्यासाठी १५ टक्के, औद्योगिक १० टक्के, सिंचन ७५ टक्के असे क्षेत्रीय वाटप निर्धारित केले. तसेच पूर्वी मंजूर केलेली बिगर सिंचन आरक्षणे अबाधित ठेवली. या वाटपापेक्षा जादा होणाऱ्या पाणी आरक्षण प्रस्तावांना मान्यता देण्याचे अधिकार जलसंपदामंत्री यांचे अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीस देण्यात आले. त्यानुसार शिवनिका संस्थेला बिगर सिंचन पाणी वापर मंजूर केले आहे. गोदावरी उजवा कालव्यावरील शेतीसाठी असलेले पाणी मोठ्या प्रमाणात आधीच नाशिक शहरासाठी वळविल्याने सिंचित क्षेत्र उध्वस्त झाले आहे. अशा परिस्थितीत अतिरिक्त पाणी आरक्षण प्रस्तावांना मान्यता देताना त्याचे दुष्परिणाम विचारात घेणे आवश्यक होते..Water Scarcity: अमरावतीतील ५४५ गावांना बसणार पाणीटंचाईचे चटके.तुटीचे खोरेशिवनिका संस्थांचा पाणी वापर हा ऊर्ध्व गोदावरी उपखोऱ्यातील असून या उपखोऱ्यात पाण्याची उपलब्धता व मागणी यामध्ये फार मोठी तूट आहे. या उपखोऱ्यात साधारणपणे निम्म्या वर्षात पाण्याची टंचाई भासते. टंचाई वर्षात नाशिक व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील म्हणजे ऊर्ध्व धरणांमधून जायकवाडी जलाशयात पाणी सोडण्यासाठी तीव्र आंदोलने होऊन न्यायालयीन लढाई सुद्धा होते. .या पार्श्वभूमीवर उपखोऱ्यातील उपलब्ध पाण्याचे समन्याय वाटप करण्यासाठी प्राधिकरणाने दिनांक १९ सप्टेंबर २०१४ रोजी आदेश देऊन निर्णय दिला आहे. सन २०१२, २०१४, २०१५, २०१८ व २०२३ या वर्षांत पाणीटंचाईमुळे ऊर्ध्व भागातील धरणांमधून जायकवाडी जलाशयासाठी पाणी सोडावे लागले. प्राधिकरणाचे या आदेशामध्ये पैठण धरणाच्या ऊर्ध्व भागात नवीन प्रकल्प घेऊन पाणी वापर वाढविण्यास बंदी घातली आहे. म्हणून सन २०२० मध्ये शिवनिका संस्थानला बिगर सिंचन पाणी वापर नामंजूर करणे योग्य ठरले असते..मेंढेगिरी शिफारशीला बगलसुधारणा कायदा २०११ प्रमाणे राज्य शासनाने सिंचन प्रकल्पामध्ये विविध प्रवर्गामध्ये पाणीवाटप करायचे आहे. असे वाटप झाल्यानंतर सिंचन महामंडळाने पाणी वापराच्या प्रत्येक प्रवर्गामधील हक्काचे विविध वितरण प्राधिकरणाच्या निर्धारित निकषांनुसार करायचे आहे. म्हणजे राज्य शासनाची भूमिका प्रवर्गनिहाय पाणीवाटप निश्चित करण्यापुरती मर्यादित असून, त्या वाटपामध्ये किमान तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर वाढ किंवा घट करण्याची तरतूद आहे. प्रत्येक बिगर सिंचन आरक्षणाच्या मागणीचा स्वतंत्रपणे विचार करून तुकड्यातुकड्याने पाणीवाटपामध्ये बदल करत त्या बदलांचा एकत्रित परिणाम विचारात न घेता सिंचनाचे पाणी कमी करणे, हे कायद्याच्या उद्देश व तत्त्वांना अनुसरून नाही..प्राधिकरण कायद्यात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने शासनाने हिरालाल मेंढेगिरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या अभ्यास गटाने जून २०१४ मध्ये अहवाल सादर केला होता. या अहवालामध्ये निर्धारित क्षेत्रीय पाणीवाटपाचे पुनर्विलोकन करताना संबंधित हितधारकांची (लाभार्थ्यांची) मते व सूचना तसेच संभाव्य परिणामांचे विश्लेषण विचारात घेण्याची शिफारस करण्यात आली होती. तथापि, या शिफारशीचा योग्य प्रकारे विचार करण्यात आलेला दिसून येत नाही. बहुतांश सिंचन प्रकल्प हे शेतीसाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, या हेतूने बांधले असल्याने शेतकऱ्यांचे हित समन्यायाच्या तत्त्वावर विचारात घेणे आवश्यक आहे..धरणांमध्ये साठलेले पाणी हे राज्याची मालमत्ता आहे. त्यावर सार्वजनिक विश्वस्त तत्त्व लागू होत असून राज्य शासन हे त्याचे विश्वस्त आहेत. म्हणूनच सर्वसामान्य शेतकरी हा पाण्याचा लाभार्थी आहे. धरणामधील पाणी जनहित साधण्यासाठी न्याय्य पद्धतीने वितरित करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. शिवनिका संस्थान प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर तरी शासनाने जागे होऊन शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी पळविण्याचे थांबवावे, ही अपेक्षा!: hiralal.mendhegiri@gmail.com(लेखक जलसंपदा विभागाचे सेवानिवृत्त सचिव आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
