३१ मार्चपर्यंत देय असलेली जी कर्जे ३० जूनला थकीत असतील ती माफ होतील, असे आताच जाहीर करावे. यात अटी, शर्ती लावू नयेत. बँकांना, पतसंस्थांना कमीत कमी फटका बसेल अशी वित्तीय तरतूद मधल्या काळात करावी आणि पुढे कोणीही सरसकट सातबारा कोरा करण्याची आश्वासने देऊ नयेत असा कायदा करावा. स्वतःच्या राजकीय गरजांनुसार आर्थिक प्रश्न तयार करायचे आणि मग जबाबदारी टाळायची हे किती दिवस चालणार?.महाराष्ट्रभर शेतकरी, खास करून अल्प भूधारक, कमी जमीन असलेला कोरडवाहू शेतकरी अडचणीत आहे. दीड-दोन एकराचा, डोक्यावरून पाणी गेले तर पाच एकराचा मालक खरिपात सोयाबीन, कापूस लावतो. त्याच्या किमतीची हमी नाही. सरकारी धोरणे धरसोडीची आहेत. त्यात रानडुकरे, नीलगायी, मोर, माकडे ह्यांचा त्रास. हा सुद्धा सरकारी नियमातील घोळांचा परिणाम. पीक विम्याची खात्री नाही..Farmer Loan Waiver: कर्जमाफीचे आश्वासन बँकांच्या मुळावर.कर्ज थकलीत. हवामान बदल, अवकाळी पाऊस हे साथीला. त्यामुळे शेती परवडण्यासारखी राहिली नाहीये. मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात शेतकरी. पूर्वीची मोठी शेती आता तुकडे झालेली. या सगळ्या परिस्थितीने समाजाला आगतिक केलंय हे निर्विवाद..पण प्रश्न फक्त शेतीचा नाहीये. महाराष्ट्रातील सरासरी शेतकरी कुटुंब आता शेतीवर पूर्णपणे अवलंबून नाहीये. राहूच शकत नाही. शेतकऱ्यांचे ७५ टक्के उत्पन्न आता बिगर शेती रोजगारातून येते. नोकरी, छोटे मोठे व्यवसाय, मजुरी हे शेतकरी कुटुंबाचे उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहेत. अडचण अशी आहे की यातून सुद्धा पुरेसे उत्पन्न मिळत नाहीये..Farmer Loan Waiver: हातावर देऊन कोपरावर नका मारू.ग्रामीण, निमग्रामीण भागात खर्च वाढलेत. खास करून शिक्षण, आरोग्य हे महाग झाले आहे. गावात राहायचे तर तिकडे काहीच नाहीये. शाळा, रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक सगळीच बोंबाबोंब. पण तालुक्याच्या ठिकाणी सुद्धा पुरेसे उत्पन्न नाहीये. मग कर्ज घ्यावे लागते. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे जाळे ह्यासाठीच फोफावले आहे. ग्रामीण भागात, निमशहरी भागात ही दुःस्थिती का आहे?.सरकारची धोरणे आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे शेतीधंदा तोट्याचा आणि आतबट्ट्याचा झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत राहते. नुकत्याच झालेल्या आंदोलनावर तोडगा काढताना सरकारने ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफीचे आश्वासन दिले. ३० जून ही कर्जमाफीची तारीख योग्यच आहे. ३१ मार्च पर्यंत देय असलेली कर्जे जूनमध्ये थकीत होतील. फक्त थकीत कर्जेच माफ करता येतात..Farmer Loan Waiver: कर्जमाफीच्या बैठकीत उशिरापर्यंत चर्चेचे गुऱ्हाळ.पण वास्तविक कर्जमाफी ३० जूनला तरी करणार का, याबाबत सरकारच्या किंतु- परंतु ने अडचण वाढवली आहे. संभाव्य कर्जमाफी समोर ठेवून लोक मधल्या काळात परतफेड करणार नाहीत. जेवढे कर्ज वास्तविक थकीत व्हायला पाहिजे होते त्या पेक्षा खूप जास्त कर्ज थकीत होईल. बँका वसुलीचा प्रयत्न करत राहतील पण त्यात फार यश येणार नाही. जूनमध्ये बँकांसमोरचा प्रश्न आणि कर्जमाफीचा आकडा दोन्ही फुगलेले असतील..खरे तर आताची परिस्थिती सुद्धा कर्जमाफीच्या आश्वासनामुळे निर्माण झाली आहे. अशी आश्वासने देताना दहा वेळा विचार करणे गरजेचे आहे. त्यांचा एकूण वित्तीय व्यवस्थेच्या स्थैर्यावर काय परिणाम होईल, हे आधीच लक्षात घ्यायला हवे होते..सरकारने हे किंतु-परंतु बंद करावे. ३१ मार्चपर्यंत देय असलेली जी कर्जे ३० जूनला थकीत असतील ती माफ होतील, असे आताच जाहीर करावे. यात अटी, शर्ती लावू नयेत. बँकांना, पतसंस्थांना कमीत कमी फटका बसेल अशी वित्तीय तरतूद मधल्या काळात करावी आणि पुढे कोणीही सरसकट सातबारा कोरा करण्याची आश्वासने देऊ नयेत असा कायदा करावा.स्वतःच्या राजकीय गरजांनुसार आर्थिक प्रश्न तयार करायचे आणि मग जबाबदारी टाळायची हे किती दिवस चालणार?(लेखक प्रख्यात अर्थविश्लेषक आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
