जयदीप हर्डीकरFarmers Reality: भारतीय शेतीबद्दल बोलताना एक गोष्ट कायम विसरली जाते- भारत हा मोठ्या शेतकऱ्यांचा देश नाही. जवळपास ९० टक्के शेतकरी ‘लघू आणि अल्पभूधारक’ आहेत. म्हणजे त्यांच्याकडे एक ते दोन एकर किंवा त्याहून कमी जमीन आहे. ही शेती उदरनिर्वाहासाठी आहे, भांडवली विस्तारासाठी नाही. अशा जमिनीवर आधुनिक तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरण, जोखीम घेणं किंवा हवामान बदलाशी जुळवून घेणं हे सगळंच अवघड होतं. धोरणांच्या कागदांवर ‘शेतकरी’ एकसंध दिसतो; प्रत्यक्ष कुसात मात्र तो अतिशय लहान, असुरक्षित आणि तग धरायला धडपडणारा विखुरलेला आहे..गावामंदी कोणाले राहाचं?” कधीकाळी ‘मॉडेल व्हिलेज’ म्हणून सतत पुढे केल्या जाणाऱ्या, यवतमाळ जिल्ह्यातल्या भांब राजा गावात, एका वयोवृद्ध शेतकऱ्याने माझ्या लांबलचक प्रश्नावर दिलेलं हे छोटंसं उत्तर होतं. ‘‘ज्यायले गाव सोडता येत नाही, कवा दुसरा कुठला पर्याय नाही, त्यायनं इथं सडत राहायचं - मायावानी,’’ दाजी पुढे म्हणाले आणि मग स्वतःच हसले. या दोन वाक्यांत गेल्या पंचवीस वर्षांच्या ग्रामीण महाराष्ट्राची गोष्ट दडलेली आहे. गावांमध्ये सिमेंट रस्ते झाले. काही घरे मस्त चकाचक झाली. काहीच. नव्या गाड्या आल्या. पण कोणीही म्हणणार नाही, त्या एकट्या शेतीच्या भरवशावर. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण किंवा देशातल्या कानाकोपऱ्यात वसलेल्या हजारों गावांसमोर एक ना अनेक अरिष्टे आहेत. वहिवाट झालेल्या शेतीचे तुकडे, बेजार झालेली माणसे आणि पूर्ण तुटलेला आर्थिक कणा अशा दयनीय परिस्थितीत ग्रामीण भारत फसला आहे..मराठवाडा-विदर्भातील शेकडो गावांप्रमाणे भांब राजा या गावानेही या शतकातील पहिल्या २५ वर्षांत आत्महत्यांचा, घटलेल्या उत्पन्नाचा, वाढत्या कर्जाचा, बेकारीचा आणि हळूहळू रिकामं होत जाण्याचा अनुभव घेतला. जागतिकीकरणानंतर भारतीय शेती ज्या मार्गावर ढकलली गेली, त्याचे सारे प्रयोग इथे झाले. अधिक उत्पादनाचं आमिष दाखवत कापसाची महागडी बीटी बियाणं आली. त्यामागोमाग विषारी औषधं, ना उलगडणारी किचकट रसायने, नवे तंत्रज्ञानं आणि ‘यंदा तरी सगळं ठीक होईल’ अशी आश्वासनं. पण उत्पन्न वाढलं नाही; खर्च वाढतच गेला. कर्जाचे डोंगर वाढले. सोने गहाण. चांदी गहाण. बैलजोड्या विकून झाल्या. शेतीतले झाडे सुद्धा विकली. आता घरे गहाण ठेवण्याची प्रथा सुरू झाली आहे. बाहेरचे वित्त गावातले चित्त बिघडवत जाते, त्याची प्रचिती गावगाडा बघताना येते. आता पाऊस अनिश्चित झाला. जगणं अस्थिर. हळूहळू गावाने आपली दिशा गमावली. भांब राहील, पण त्या गावाचे गावपण नाहीसे होत जाणार. शेती कशीबशी सुरु राहीलही पण त्या कुंठित जगण्याला जगणे म्हणता येणार नाही..ग्रामीण भारत फिरताना तरुणांचे लोंढे गाव सोडून बाहेर पडताना दिसतात. मराठवाड्यातून रोज ३००-४०० बसेस मुंबई-पुण्याकडे रवाना होतात. लातूरच्या बस स्टॅन्डवर सकाळी उभे राहिले की माणसांचे लोंढे दिसतात. पाठीला मोठी बॅग, पाण्याच्या बाटल्या, कपडे-लत्ते वगैरे घेऊन कामाची आस आणि पुसटशी आशा घेऊन ही मंडळी गावाकडे पाठ फिरवतात. गावात काहीच नाही; शहरांमध्ये किमान काही तरी जमेल ही आस. मी अनेक राज्यांमध्ये हे माणसांचे लोंढे बघितलेले आहेत. गेल्या वर्षी चेन्नई सेंट्रलवर दिवसभर उभा होतो लोकांशी बोलत. सकाळपासून देशभरातून शेतकरी मातीतून उठून दक्षिणेकडे जातात. मजूर बनतात. मिळेल ते करतात. या गावातल्या लोंढ्यांसाठी भारतीय रेल्वे गाड्या चालवते. आसाममधून बंगाल, बंगालमधून ओडिशा, तिथून खाली विशाखापट्टणम, अजून खाली चेन्नई आणि तिथून पुढे बंगळुरू आणि कोची... असा प्रवास करत करत ही शेतीतून-गावाकडून उद्ध्वस्त झालेली माणसे मग जिथे मिळेल तिथे काम पकडतात. भाषेची समस्या, जेवणाचे हाल; पण हाती काहीच नाही. जे वाट्याला येईल ते गपगुमान खायचे, मिळेल त्यात भागवायचे... या लोकांच्या नजरेतून खरेच भारत किंवा इंडिया अगदी वेगळाच दिसतो..Rural India: गावखेड्यातील भकास भवताल.ओडिशा, बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ, हैदराबाद सोडला तर अख्खा तेलंगणा, उत्तर आणि मध्य कर्नाटक, उत्तर प्रदेशाचा कोरडवाहू भाग असे कित्येक प्रदेश रस्त्यावर, रेल्वे आणि बसमधून शहरांकडे कूच करतात. रोज. कामासाठी. कोविडच्या लॉकडाउनमध्ये आपण पाहिलं की लाखो लोक पायपीट करत गावी परतले. मध्यम, उच्च मध्यम आणि श्रीमंत वर्ग त्या वेळी निवांत घरी ब्रेड वगैरे बनवीत होता..ग्रामीण तरुण अपवाद वगळता, शेती करू इच्छित नाहीत. जी पोरं शेती करतात, त्यांचं लग्न जुळणं कठीण. त्यात पाटील, देशमुख वगैरे मंडळींची अजून अडचण. शेती भसकलेली. पोरांना चांगल्या हमीच्या नोकऱ्या नाहीत आणि शहरात स्पर्धा झेपत नाही. काही जण जमीन विकून बाहेर पडू पाहतात. काही जण अडकून पडतात. फक्त भांब राजा या एकट्या गावाची अवस्था नाही ही. सबंध ग्रामीण महाराष्ट्राची परिस्थिती गेल्या पाऊण दशकात अशीच बिकट झाली. आणि हे चित्र महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित नाही. मग प्रश्न उरतो-जर या शतकाचा पहिला चतुर्थांश ग्रामीण भारतासाठी इतका विध्वंसक ठरला असेल, तर पुढचा काळ कसा असेल? लहान शेतकरी टिकणार आहेत का? की ते हळूच इतिहासजमा होणार आहेत?.‘कागद आणि (गाव) कुस’ या सदरातून अशाच प्रश्नांचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न राहील. माझ्या भटकंतीत जे दिसते, जे दिसत नाही, त्यांचा मागोवा. गोष्टींच्या स्वरूपात. धोरणकर्त्यांच्या रंगविलेल्या कागदांवर जे दिसतं आणि गावाच्या कुसात जे प्रत्यक्ष घडतं या दोहोंमधल्या अंतराचा, संघर्षाचा आणि कधीमधी जुळणाऱ्या धाग्यांचा मागोवा. उत्तरं सोपी नाहीत. पण ती शोधण्याची सुरुवात करायला हवी. अनेक लोकं करीत आहे. त्यात माझ्या या सदराची भर..देशाच्या भवितव्याचा प्रश्नआजही भारतातील सुमारे ४५ टक्के कामगार शेतीवर अवलंबून आहेत. ग्रामीण भारत म्हणजे ८३३ दशलक्ष लोकं (संदर्भ- २०११ ची जनगणना); पण राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा १५ टक्क्यांपर्यंत घसरलेला आहे. म्हणजे देशाचा जवळपास निम्मा श्रमिक वर्ग सर्वांत कमी परतावा देणाऱ्या क्षेत्रात अडकलेला आहे. बहुतेक शेतकऱ्यांकडे शेतीखेरीज दुसरा उत्पन्नाचा स्रोत नाही. जिथे जोड-धंदा आहे, तिथे लोकं थोडेबहुत तग धरून उभे आहेत. अनेक अभ्यास दर्शवतात, की अनेक भागांत शेतीतून मिळणारे उत्पन्न मजुरीपेक्षाही कमी पडते. पीक अपयशी ठरलं की कर्जफेड अशक्य होते आणि मग जमीन विक्री, शेती सोडणे, स्थलांतर किंवा टोकाचा निर्णय हे पर्याय उरतात. हा केवळ आर्थिक प्रश्न नाही; तो सन्मान, सुरक्षितता आणि भवितव्याचा प्रश्न बनतो. पर्यायाने देशाच्या भवितव्याचा सुद्धा प्रश्न होतो..Rural India : तुला ठेवितो कोरून .ही परिस्थिती अत्यंत असमान अर्थव्यवस्थेत अधिक तीव्र होते. अलीकडचे सगळे अहवाल सांगतात भारतातील लोकसंख्येचा वरचा एक टक्का वर्ग देशाच्या सुमारे २२ टक्के उत्पन्नावर आणि जवळपास ४० टक्के संपत्तीवर नियंत्रण ठेवतो; तर खालचा ५० टक्के-ज्यात बहुसंख्य ग्रामीण कुटुंबं येतात-फक्त १५ टक्के उत्पन्नावर गुजराण करतो. म्हणजे नफा वर जातो, आणि धोका खाली उतरतो. शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जी शेतीभोवती आहे ती या अन्यायकारक व्यवस्थेचं सर्वांत ठळक उदाहरण आहे..या संरचनात्मक कमकुवतपणावर हवामान बदलाने संकटाची धार चढवली आहे. पावसाचं वेळापत्रक कोलमडलं आहे; उष्णतेच्या लाटा लवकर येतात आणि जास्त काळ टिकतात. एकाच हंगामात पूर, दुष्काळ आणि अवकाळी पाऊस येतो. लहान शेतकऱ्यांसाठी हे धक्के वारंवार आणि अनपेक्षित झाले आहेत. पारंपरिक पीक पद्धती, कॅलेंडर आणि अनुभवाधारित निर्णय आता पुरेसे राहिलेले नाहीत. गेल्या वर्षीची अतिवृष्टी त्याचे एक लहानसे प्रतीक. जो भाग दुष्काळी म्हणून ओळखला जातो, त्या जिल्ह्यांत इतका पाऊस पडला, की पुरात जनावरे, घरे, शेती, घरातील सामान असे सगळे वाहून गेले. पुढल्या वर्षी असे होणारच नाही, याची काय गॅरेंटी? गावातली लोकं कोलमडून गेली. आणि सरकारी चिल्लर ही गावे उभी करण्यास तोकडी. ठरवले तर सरकार करू शकते या गावांना परत उभे, पण सरकारचे प्राधान्यक्रम अगदीच वेगळे. नेते सध्या वेगळ्याच व्यापात. त्यामुळे गावांना वाली गावेच..तरीही ग्रामीण भारत हा केवळ संकटांचा प्रदेश नाही; तो संधींचा साठाही आहे. देशाचं अन्नसुरक्षेचं ओझं आजही मुख्यतः लहान आणि मध्यम शेतकरी पेलतात. धान्य, कडधान्यं, भाजीपाला-या सगळ्यात त्यांचा वाटा निर्णायक आहे. अनेक भागांत पीक विविधीकरण, सेंद्रिय शेती, पाणी व्यवस्थापन, स्थानिक बाजारपेठा आणि सामूहिक उपक्रम यांमधून नवे मार्ग शोधले जात आहेत. प्रश्न असा आहे, की धोरणांचा ‘कागद’ या प्रयोगांच्या ‘कुसा’पर्यंत पोहोचतो का? की हे प्रयत्न एकांडे, असुरक्षित अवस्थेत झगडत राहतात?.शेतकरी एकसंध नाहीभारतीय शेतीबद्दल बोलताना एक गोष्ट कायम विसरली जाते- भारत हा मोठ्या शेतकऱ्यांचा देश नाही. आपले जवळपास ९० टक्के शेतकरी ‘लघू आणि अल्पभूधारक’ आहेत. म्हणजे त्यांच्याकडे एक ते दोन एकर किंवा त्याहून कमी जमीन आहे. ही शेती उदरनिर्वाहासाठी आहे, भांडवली विस्तारासाठी नाही. अशा जमिनीवर आधुनिक तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरण, जोखीम घेणं किंवा हवामान बदलाशी जुळवून घेणं हे सगळंच अवघड होतं. धोरणांच्या कागदांवर ‘शेतकरी’ एकसंध दिसतो; प्रत्यक्ष कुसात मात्र तो अतिशय लहान, असुरक्षित आणि तग धरायला धडपडणारा विखुरलेला आहे..India Post Recruitment: परभणीत ग्रामीण टपाल जीवन विमा योजनेअंतर्गत विमा सल्लागार भरती.दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कोरडवाहू शेतीचा प्रचंड विस्तार. भारतातील सुमारे ६० टक्क्यांहून अधिक शेती आजही पावसावर अवलंबून आहे. सिंचनाचं जाळं काही भागांत वाढलं असलं, तरी बहुतांश ग्रामीण भारत अजूनही मॉन्सूनच्या मर्जीवर आहे. मग पिके वाचवायला भूगर्भात उतरावे लागते. आणि त्याचे परिणाम दूरगामी ठरतो. गोसीखुर्द धरणच बघा. ४० वर्षे झाली. मामला पुढे गेलेलाच नाही. कालवे, पाइप, बिल्डिंगा आणि रोज नवे कंत्राट. ह्यात काहींची मजा आणि लगबग. किती जमीन पाण्याखाली भिजेल किंवा भिजते आहे, शेवटच्या माणसाला पाणी कसे मिळणार वगैरे क्षुल्लक बाबी. राज्याचा मुख्य सिंचन कायदाच ५० वर्षे नियम विरहित आहे. कसं काय राज्यांच्या नेत्यांना त्याची लाज वाटत नाही, हाही एक प्रश्नच आहे..हवामान बदलामुळे पावसाचं वेळापत्रक कोलमडत असताना, कोरडवाहू शेतकरी सर्वाधिक धोक्यात आहे. त्याला निरनिराळ्या प्रकल्पांचं मधाचं बोट चाटवलं जातं. सगळा बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी. पण एका चुकीच्या वेळी पडलेल्या पावसाच्या फेरीने संपूर्ण वर्षाचं अर्थकारण कोसळू शकतं. अशा परिस्थितीत ‘जोखीम’ हा शब्द आकड्यांपुरता राहत नाही; तो रोजच्या जगण्याचा भाग बनतो..अनेकदा दुर्लक्षित राहणारे घटक म्हणजे मक्त्यावर किंवा खंडाने शेती करणारे आणि महिला शेतकरी. मोठ्या संख्येने शेतकरी स्वतःच्या नावावर जमिनी नसताना, भाड्याने किंवा वाट्याने शेती करतात. अधिकृत नोंदींत हे शेतकरी अनेकदा अदृश्य असतात. त्यामुळे कर्ज, विमा, नुकसानभरपाई किंवा सरकारी योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोचत नाही. शेतीची संपूर्ण जोखीम ते घेतात, पण संरक्षणाची कुठलीही हमी त्यांच्याकडे नसते. ही शेतीची अशी पायाभूत विसंगती आहे, जिच्याशिवाय ग्रामीण संकट समजून घेता येत नाही. महिला शेतकरी अजूनही जमीन आपल्या नावावर व्हावी यासाठी धडपड करीत असतात. त्यांना आपण मजूर म्हणतो, शेतकरी नाही..या मुद्यांच्या- लहान भूधारणा, कोरडवाहू वास्तव आणि मक्तेदारी शेती- यांच्या चौकटीतूनच भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची सगळी चर्चा पुढे जाणार आहे. अर्थात हे सगळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत गेल्या २५ वर्षांत झालेल्या संरचनात्मक बदलांच्या संदर्भातून पाहिले तर प्रश्नाची गुंतागुंत अधिकच अस्वस्थ करते. कागदावर आखलेली धोरणं या वास्तवाला भिडतात की त्यावरून घसरून जातात, राजकीय घोषणा आणि कथन (नॅरेटिव्ह) यांच्या ओघामध्ये प्रत्यक्ष स्थिती काय आहे आणि गावाकडले लोक काय बोलतात, काय विचार करतात, हेही समजून घेणे आणि इथे मांडणे एवढेच काय ते कागद आणि (गाव) कुसचे प्रयोजन.jaideep@ruralindiaonline.org(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
