भीमाशंकर बेरुळेFarmer Awareness: आजच्या लेखाची सुरुवात एका गोष्टीने करूयात. शंकरराव हे एक शेतकरी, त्यांच्या जमिनीच्या वाटपाचा निकाल तहसीलदारांनी दिला, पण पुढे गाव दप्तरात ७/१२ वर तलाठी नोंद घेत नव्हते. सातबारावरील नाव आपल्या जमिनीचा हक्क दाखवतो. कधी-कधी निकालाची अंमलबजावणी लगेच होत नाही. त्याला काय कारणे असतात, हे या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत. न्यायिक आणि अर्धन्यायिक न्यायालय म्हणजे काय? न्यायिक आणि अर्ध-न्यायिक न्यायालयांमधील मुख्य फरक त्यांच्या अधिकार, कार्यपद्धती आणि अधिकारक्षेत्रात असतो. .न्यायिक न्यायालय हे न्यायव्यवस्थेचा एक भाग आहे आणि त्यांना कायद्याच्या कक्षेत राहून वादांवर निर्णय देण्याचा पूर्ण अधिकार असतो. उदा: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालय. जे की, दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणांसह इतर अनेक कायदेशीर बाबी हाताळणे. अर्ध-न्यायिक न्यायालय म्हणजे असे न्यायालय, ज्यांना कायद्याचा अर्थ लावण्याचा आणि विशिष्ट बाबींवर निर्णय देण्याचा अधिकार असतो, पण त्यांची कार्यपद्धती न्यायिक न्यायालयांइतकी कठोर नसते..उदा:तहसीलदार,मामलतदार,उप-विभागीय अधिकारी कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त, मंत्रालय. यांचे कार्य महसुली अभिलेखाशी संबंधित विवाद जलद आणि कमी वेळेत सोडवणे. या दोन्ही न्यायालयांच्या निर्णयांना वरच्या न्यायालयात आव्हान देता येते. अर्ध-न्यायिक न्यायालय हे नियम आणि पुराव्याच्या प्रक्रियेला काटेकोरपणे बांधील नसतात, परंतु नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करतात..Online Land Records: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! १ ऑगस्टपासून सातबारा, ८अ उतारे व्हॉट्सअॅपवर मिळणार.न्यायालयांचे अधिकारक्षेत्रअर्ध न्यायिक न्यायालयांचा स्थापनेचा मुख्य उद्देश हा दिवाणी न्यायालयांवरील कामाचा ताण कमी करणे हा आहे. न्यायिक न्यायालयांचे अधिकारक्षेत्र व्यापक असते, तर अर्ध-न्यायिक न्यायालयांचे अधिकारक्षेत्र त्यांच्या विशिष्ट क्षेत्रापुरते मर्यादित असते. न्यायिक न्यायालयांची (दिवाणी व फौजदारी न्यायालय) प्रक्रिया कठोर असते, तर अर्ध-न्यायिक न्यायालय (तहसीलदार,मामलतदार,उप-विभागीय अधिकारी कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त) यांची केस सुनावणी व निकाल प्रक्रिया लवचीक असते..या फरकांमुळे, तुमचे प्रकरण कोणत्या प्रकारचे आहे, त्यानुसार योग्य न्यायालयात जाणे महत्त्वाचे आहे. जसे की, महसुली अभिलेखाशी (७/१२, फेरफार) व जमीन रस्ते संबंधित प्रकरणासाठी महसुली न्यायालयात जावे लागते व जमिनीवरील मालकी, वैधता, क्षेत्रासंबंधी व इतर सर्व दिवाणी स्वरूपाची वाद असेल तर दिवाणी न्यायालयात जावे लागते. या संबंधात तपशील आपण पुढील लेखात पाहणार आहोतच..अर्ध-न्यायिक निर्णय म्हणजे काय ?आपला मूळ विषय की, अर्ध-न्यायिक निर्णय म्हणजे नक्की काय आणि त्याची गाव महसूल अभिलेखात नोंद होणं हे आपल्या सामान्य माणसासाठी इतकं महत्त्वाचे का आहे? महसूल अधिकारी जसे तहसीलदार,मंडळ अधिकारी किंवा दुसरे महसूल अधिकारी हे कायद्याच्या चौकटीत राहून जमिनीचे किंवा इतर जे महसुली वाद असतात, त्यावर निर्णय देतात. हे अगदी पूर्णपणे पूर्ण न्यायालयीन कामकाज नसलं तरी महत्त्वाचे आणि कायदेशीर काम आहे. तुमच्या जमिनीवरचा मालकी हक्क पाहिजे असेल किंवा सरकारी योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तुम्हांला तुमच्या मालमत्तेचा उतारा लागतो आणि अशा महसुली अभिलेखात नोंद घेत असताना कोणी आक्षेप घेतला तर त्याची सुनावणी होते..त्या प्रकरणावर तहसीलदार किंवा मंडळ अधिकारी निकाल देतात. मग तहसीलदार किंवा मंडळ अधिकारी यांनी निकाल दिला की, तलाठी यांनी लगेच सदर निकालाआधारे फेरफार घेऊन नोंद होते का? सामान्यपणे अशा एखाद्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याचा अधिकार असतो. तर तो अपील कालावधी साधारणपणे ६० किंवा ९० दिवस असतात. ते प्रकरण कोणते आहे त्यावर ते ठरते. त्यामुळे तहसीलदार किंवा मंडळ अधिकारी किंवा इतर महसुली अधिकाऱ्यांच्या निकालाची अंमलबजावणी अपिलाची मुदत संपल्यानंतरच केली जाते..लोकांचा एक मोठा गैरसमज असे आहे की, तहसीलदार किंवा मंडळ अधिकारी किंवा इतर महसुली अधिकाऱ्यांच्या निकाल लागला की, लगेच त्या निकालाची अंमलबजावणी फेरफार घेऊन ७/१२ वर करावी, असा आग्रह धरतात. परंतु तहसीलदार व मंडळ अधिकारी यांच्या निकालाच्या विरोधात विरोधी पक्षास निकालाच्या तारखेपासून ६० दिवसांत अपील करण्याचा अधिकार असतो आणि सदरील अपील कालावधीत मध्ये तहसीलदार व मंडळ अधिकारी यांच्या निकालाची अंमलबजावणी कायद्याने करता येत नाही, अशी पूर्वी कायदेशीर तरतूद होती..परंतु दि.१३/०२/२०२४ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांचेकडील परिपत्रक क्र.जमीन-२०२३/प्र.क्र.१३५/ज-१अ नुसार पूर्वीचे परिपत्रक क्र.न्यायान/२०२१/प्र.क्र.११६/ज-१अ,दि.१८/०१/२०२३ मध्ये सुधारणा करून अर्ध-न्यायिक प्रकरणात दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात क्षेत्रीय महसूली प्राधिकारी अधिकारी यांना दिशानिर्देश देऊन महसूल अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही मूळ प्रकरणात पारित केलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी अपिलाची ६० दिवसांची मुदत संपेपर्यंत न थांबता त्याची तात्काळ करावी असे निर्देश दिले आहेत..त्यामुळे आता तहसीलदार व मंडळ अधिकारी यांच्या निकालाची अंमलबजावणीसाठी ६० दिवसांच्या अपिलाची मुदत संपण्याची आवश्यकता नाही. तहसीलदारांच्या निर्णयाविरुद्ध उप-विभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपील केले आणि उप-विभागीय अधिकारी यांनी देखील तहसीलदार यांचाच निर्णय कायम ठेवला तर उप-विभागीय अधिकारी यांच्या निकालाविरोधात जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात अपील करता येत परंतु सदर अपिलाची मुदत संपण्याची वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही..महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मध्ये एक चांगली सोय केली आहे. समजा तहसीलदारांचा निर्णय आणि त्यावर अपील ऐकणाऱ्या अधिकाऱ्याचा म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर (उप-विभागीय अधिकारी) यांचा निर्णय सारखाच असेल, तर त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायला पुढच्या अपिलाची मुदत संपेपर्यंत थांबायची अजिबात गरज नाही. सदर निकालाची बजावणी लगेच करता येते. याचा मूळ उद्देश हा आहे की, दोन उच्च महसुली अधिकारी एकाच निर्णयावर येतात, तेव्हा लोकांची कामे उगाच पुढच्या अपिलाच्या शक्यतेमुळे ६० दिवसांच्या मोठ्या अपील कालावधीत अडकून पडू नयेत..तहसीलदार किंवा मंडळ अधिकारी यांच्या निकालाविरोधात डेप्युटी कलेक्टर यांचे अपील केले तर ते पाहिले अपील म्हणून गणले जाईल. डेप्युटी कलेक्टर यांच्या निर्णयाविरुद्ध कलेक्टर यांच्याकडे अपील केले तर हे झालं दुसरं अपील आणि त्यांनी पण आधीच्या दोन्ही अधिकाऱ्यांसारखाच निर्णय दिला तर वरील नियम इथे लागू होतो. म्हणजे पहिल्या अपिलात म्हणजे उपविभागीय अधिकारी आणि दुसऱ्या अपिलातही म्हणजे जिल्हाधिकारी यांचा निर्णय एक सारखाच असेल, आधीच्या निर्णयांमध्ये काही बदल नसेल तर अंमलबजावणीसाठी थांबण्याची गरज नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि त्रास दोन्ही वाचतात..Maharashtra Land Survey: सहा महिने वाट पाहावी लागणार नाही, आता जमीन मोजणी होणार ३० दिवसांत; महसूल विभागाचा महत्त्वाचा निर्णय.७/१२ वर फेरफारदिवाणी कोर्टाने जमिनी बद्दल काहीतरी निकाल दिला तर त्याची नोंद गाव दप्तरात ७/१२ वर फेरफार घेऊन करायला परत सगळ्या पक्षकारांना नोटीस द्यावी लागते? कारण त्यात बराचसा वेळ जातो. हा पण एक मोठा गैरसमज आहे. सक्षम दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून ७/१२ सदर निकालाआधारे नोंद करताना तलाठ्याला परत नोटीस काढणे किंवा त्याची सुनावणी घेणे बंधनकारक नाही. दिवाणी न्यायालयाने अगोदरच पूर्ण सुनावणीअंती तो निकाल पारित केलेला असतो..आणि सदर निकालाविरोधात अपील झालेले नसेल, किंवा सदर निकालाच्या अंमलबजावणीस अपिलीय न्यायालयाने मनाई दिला नसेल किंवा निकाल जर सर्वोच्च न्यायालयाचा असेल तर अशा निकालाआधारे महसुली अभिलेखाच्या अंमलबजावणीस तलाठ्याला परत नोटीस काढणे किंवा त्याची सुनावणी घेणे बंधनकारक नाही. सदर निकालांची अंमलबजावणी तात्काळ करणे अपेक्षित आहे. यातही जर दिवाणी न्यायालयाकडून हुकूमनामा अंमलबजावणीस महसूल विभागाकडे प्राप्त झाला असेल तर त्याची नोंद ७/१२ सदरी तात्काळ करणे अपेक्षित आहे. कोर्टाचा हुकूमनामा किंवा डिक्री आली की, महसूल अधिकाऱ्यांनी त्यावर ताबडतोब कार्यवाही केली पाहिजे..वरिष्ठ अर्ध-न्यायिक महसुली अधिकारी म्हणजे उप-आयुक्त किंवा जिल्हाधिकारी एखाद्या प्रकरणात खालच्या अधिकाऱ्याला फेर चौकशी करायला सांगतात. प्रकरण परत तपासा म्हणून फेरचौकशीसाठी पाठवतात. मग ती चौकशी पूर्ण झाल्यावर काही निर्णय होतो. मग अशावेळी सदर अपिलीय अधिकाऱ्याच्या निकालाची नोंद ७/१२ सदरी घेण्यास देखील अपिलाची मुदत संपेपर्यंत थांबायचं का? जर अपर-आयुक्त किंवा अपर-जिल्हाधिकारी किंवा उप-विभागीय अधिकारी यांनी एखादा प्रकरण खालच्या अधिकाऱ्याकडे फेर-चौकशीसाठी परत पाठवला असेल, त्याला कायद्याच्या भाषेत रिमांड करणे म्हणतात..तर त्या निकालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अपील मुदत संपेपर्यंत थांबण्याची आवश्यकता नाही. तो निर्णय लगेच लागू करायचा असतो.या मागचा उद्देश पण तोच आहे की वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशांची अंमलबजावणी विनाकारण उशीर न होता तात्काळ अंमलबजावणी करून व्यथित झालेल्या पक्षकारास न्याय मिळावा व त्याचे कमीत कमी नुकसान व्हावे. तुमच्या निकालाची अंमलबजावणीसाठी कधी थांबायचे आणि कधी नाही हे यादीस्वरुपात खालीलप्रमाणे पाहूयात..मूळ प्रकरणतहसीलदार किंवा मंडळ अधिकाऱ्याचा यांचा पहिलाच निकाल आहे दि.१३/०२/२०२४ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांचेकडील परिपत्रक क्र.जमीन-२०२३/प्र.क्र.१३५/ज-१अ नुसार पूर्वीचे परिपत्रक क्र.न्यायान/२०२१/प्र.क्र. ११६/ज-१अ, दि.१८/०१/२०२३ मध्ये सुधारणा करून अर्धन्यायिक प्रकरणात दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात क्षेत्रीय महसूली प्राधिकारी अधिकारी यांना दिशानिर्देश देऊन महसूल अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही मूळ प्रकरणात पारित केलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी अपिलाची ६० दिवसांची मुदत संपेपर्यंत न थांबता त्याची तात्काळ करावी असे निर्देश दिले आहेत, त्यामुळे आता तहसीलदार व मंडळ अधिकारी यांच्या निकालाची अंमलबजावणीसाठी तलाठी यांनी ६० दिवसांची अपील मुदत संपेपर्यंत थांबण्याची आवश्यकता नाही..पहिले अपीलउप-विभागीय अधिकाऱ्याकडील पहिल्या अपिलात खालचा तहसीलदार किंवा मंडळ अधिकारी यांचा निर्णय कायम ठेवला आहे, मग लगेच अंमलबजावणी होते. तलाठी यांना अपील मुदत संपेपर्यंत थांबण्याची आवश्यकता नाही.दुसरे अपीलअपर जिल्हाधिकारी यांनी उप-विभागीय अधिकारी, तहसीलदार किंवा मंडळ अधिकाऱ्याचा यांचा आधीचा निर्णय कायम ठेवला आहे, तर लगेच अंमलबजावणी होते. तलाठी यांना अपील मुदत संपेपर्यंत थांबण्याची आवश्यकता नाही..रिविजन/पुनर्विलोकनरिविजन/पुनर्विलोकन अर्जावर निर्णय पारित करण्यात आला असेल तर सामान्यतः लगेच त्याची अंमलबजावणी होते,पण सदर रिविजन/पुनर्विलोकन आदेशात सदर आदेशाच्या अंमलबजावणीस थांबायला स्पष्ट सांगितलं नसेल तरच.दिवाणी न्यायालयाचा हुकूमनामा असेल तर तात्काळ दिवाणी न्यायालयाचा हुकूमनाम्याची तलाठी व महसुली विभागामार्फत अंमलबजावणी होते. तलाठी यांना दिवाणी न्यायालयाचा हुकूमनाम्याची अपील मुदत संपेपर्यंत थांबण्याची आवश्यकता नाही किंवा पुन्हा पक्षकारांना नोटीस देऊन सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नाही. .पुनर्विलोकनाची पद्धतपुनर्विलोकन अर्जावर जो निर्णय येतो, त्यासाठी पण अपिलाची वाट पाहावी लागते का ? आणि हे रिविजन म्हणजे नेमकं काय असतं ? रिविजन/पुनर्विलोकन म्हणजे खालच्या अर्ध-न्यायिक अधिकाऱ्याच्या निर्णयात केवळ कायद्याच्या दृष्टीने काहीतरी चूक झाली आहे किंवा खालच्या अर्ध-न्यायिक अधिकाऱ्याच्या अधिकार क्षेत्राचा काहीतरी मुद्दा आहे, परंतु तो निकालात तपासला गेला नाही तेव्हा आपण वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे रिविजन/पुनर्विलोकन अर्ज करू शकतो. सदर रिविजन/ पुनर्विलोकन चा देखील निकाल लागला तर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सामान्यतः अपिलाचा कालावधी संपेपर्यंत थांबण्याची आवश्यकता नाही. पण अपिलात अर्ध न्यायिक अधिकाऱ्याला स्वतःला असं वाटलं की, अंमलबजावणीसाठी थांबायला पाहिजे, तर ते खालील निकालाच्या अंमलबजावणीस मनाई आदेश देऊ शकतात. म्हणून आदेश नेहमी काळजीपूर्वक वाचावेत.bvberule@gmail.com(लेखक उमरगा, जि. धाराशिव येथे नायब तहसीलदार आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
