Mumbai News: रिक्त असलेल्या जागांमुळे प्रभारींचे राज्य असलेल्या कृषी विद्यापीठांमध्ये सध्या निविदांचा सुळसुळाट सुरू आहे. कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद ही संलग्न मंडळे असूनही त्याची परवानगी न घेता परस्पर निविदा काढण्याचे प्रकार सुरू आहेत..राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये ६० टक्क्यांवर जागा रिक्त आहेत. यातील महत्त्वाची अनेक पदेही रिक्त आहेत. त्यामुळे तेथे सध्या बहुतांश पदांचा कार्यभार प्रभारींकडे आहे. याचा गैरफायदा घेऊन काही विद्यापीठांमध्ये कामे काढण्यात येत असून त्यासाठी राबविण्यात येणारी निविदा प्रक्रिया परस्पर राबविली जात आहे..Agriculture Universities Development: ‘आकृतिबंधाला लवकरच मंजुरी’ .मात्र, यामागे कृषी शिक्षण संशोधन परिषदेतील एक पदाधिकारीच कार्यरत असल्याचे सांगितले जात आहे. विद्यापीठामधील नियुक्त्या आणि त्यांच्याकडून कामे करून घेण्याची हुशार क्लृप्ती या पदाधिकाऱ्याला गवसल्याने विद्यापीठामधील काहींना या संधीचा फायदा करून घ्यावा, असे वाटत आहे..गेल्या वर्षभरापासून सरकार स्थिर असले तरी कृषी विभाग मात्र अस्थिर आहे. कृषिमंत्री हे कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. माणिकराव कोकाटे कृषिमंत्री असताना कृषी विद्यापीठांना शिस्त लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले मात्र, वसंतराव नाईक मराठवाडा विद्यापीठात ६६.१६, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरीत ५५.१०, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ,.Agriculture Universities Recruitment: कृषी विद्यापीठांतील रिक्त पदे पुढील १५ दिवसांत भरणार: कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे.नागपुरात ६३ टक्के आणि बाळासाहेब सावंत कृषी विद्यापीठ, दापोलीत ४०.९८ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे ही पदे वर्ग एक ते वर्ग चारपर्यंतची आहेत. त्यामुळे महत्त्वाच्या पदांचा कार्यभार प्रभारींकडे देण्यात येत आहे. हा कार्यभार देताना अनेकांची सेवाज्येष्ठता आणि अनुभवाकडे जाणीवपूर्वक काणाडोळा केल्याच्या तक्रारी आहेत. यामागील मुख्य कारण म्हणजे विद्यापीठांच्या विविध कामांना मंजुरी देणे होय..या मंजुरी देताना राबविण्यात येणारी निविदा प्रक्रिया सध्या त्या-त्या विद्यापीठ पातळीवर राबविण्यात येते. मात्र, कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची मान्यता घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, याबाबत मार्गदर्शक सूचना नसल्याने परस्पर कारभार केला जात आहे. त्यामुळे या परिषदेवर सध्या वर्षा लड्डा-उंटवाले या सनदी अधिकारी महासंचालक म्हणून कार्यरत आहेत. मात्र, त्यांच्या परस्पर निविदा काढण्यात आल्या आहेत.....तरच लागेल शिस्त‘‘साहित्य खरेदीसाठी तीन लाख आणि बांधकामांसाठी पाच लाखांपर्यंतच्या निविदा कृषी विद्यापीठे आपल्या स्तरावर निविदा काढू शकतात. मात्र, त्याचे उल्लंघन करण्यात येत आहे. चारही कृषी विद्यापीठांतील रिक्त जागा आणि आकृतिबंध तयार नसल्याने प्रभारींच्या राज्यात नियमांची मोडतोड करण्यावर भर आहे. आकृतिबंध पूर्ण क्षमतेने भरल्याशिवाय संशोधन आणि वित्तीय शिस्त लागू शकणार नाही,’’ असे मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले..निविदा प्रक्रियेसाठी असलेल्या मर्यादांचे उल्लंघन केल्याच्या काही बाबी आमच्यापर्यंत आल्या आहेत. आम्ही त्याची तपासणी सुरू केली आहे. कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची परवानगी घेणे अपेक्षित आहेच. काही विद्यापीठांनी तीन लाख आणि पाच लाखांची मर्यादा वाढवून देण्याची मागणी केली आहे.वर्षा लड्डा-उंटवाले, महासंचालक, कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
