कानोसा कृषी बाजाराचाज्या देशांनी अमेरिकेशी १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त शुल्कावर करार केले ते देश अमेरिकेकडे फेरविचार करण्याची मागणी करण्याची शक्यता आहे. कारण ट्रम्प यांनी या देशांना आयात शुल्काचा धाक दाखवत मनमानी पद्धतीने करार करवून घेतले ते शुल्कच त्यांच्याच न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बाजाराची विस्कटलेली घडी काही प्रमाणात नीट बसण्यास मदत होईल, असे दिसते. भारतालाही नव्याने वाटाघाटी करण्याची संधी आहे..अमेरिकेतील घडामोडींमुळे जागतिक बाजारात पुन्हा अस्थिरता दिसत आहे. पण यातून बाजाराची विस्कटलेली घडी पुन्हा बसण्याची काहीशी शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या दंडेलशाहीला काही प्रमाणात चाप बसताना दिसत आहे. ज्या अमर्याद आयात शुल्काचे हत्यार ट्रम्प यांनी वापरले तेच न्यायालयाने काढून घेतले. त्यामुळे भारतालाही व्यापार कराराचे नव्याने फेरमूल्यांकन करण्याची आणि शेतीमालाला यातून वगळण्याची संधी निर्माण झाली आहे..India US Trade Deal: भारत-अमेरिका करार ‘शेतकरीविरोधी’.भारताने १८ टक्के निर्यात शुल्क देऊन व्यापार करार करावा, की १० टक्के शुल्क भरून निर्यात करावी आणि करार थंड बस्त्यात टाकावा, ही चर्चा सुरू असतानाच शनिवारी रात्री डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात शुल्कात पुन्हा वाढ करून ते १५ टक्के केले. ट्रम्प यांनी १९७७ च्या इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकाॅनाॅमिक पाॅवर्स अॅक्टचा वापर करून भारतासह इतर देशांवर जशास तसे (रेसिप्रोकल) आयात शुल्क लागू केले होते. या आयात शुल्काचा हत्यारासारखा वापर करत सर्वच देशांना ट्रम्प यांनी वाटाघाटीच्या टेबलावर बसवले आहे. वास्तविक आयात शुल्काचा फटका केवळ निर्यातदार देशांनाच नाही, तर अमेरिकेतील ग्राहकांनाही बसत आहे. तसेच इतर देशांच्या धोरणामुळे अमेरिकेचे शेतकरीही अडचणीत आले आहेत. यामुळेच अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांनी या कायद्यांतर्गत लागू केलेले आयात शुल्क असंविधानिक ठरवत रद्द केले..ट्रम्प यांचा आक्रमक पवित्राट्रम्प यांनी कोर्टाच्या निर्णयाला देशविरोधी संबोधले. शुक्रवारी (ता.२०) कोर्टाने हा दणका दिल्यानंतर ट्रम्प यांनी लगेच १० टक्के शुल्क लागू केले. अमेरिकेच्या १९७४ च्या ट्रेड अॅक्टमधील कलम १२२ नुसार १५० दिवसांसाठी १५ टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लागू करता येते. अमेरिकेची चालू तूट भरून काढण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष असा निर्णय घेऊ शकतात. पण मुदत संपल्यानंतर त्याला अमेरिकेच्या संसदेची म्हणजेच काॅंग्रेसची पुन्हा परवानगी द्यावी लागते. ट्रम्प यांनी याच कायद्याचा वापर करत शुक्रवारी १० टक्के शुल्क २४ फेब्रुवारीपासून लागू करण्याच्या आदेशावर सही केली..India US Trade Deal: भारत-अमेरिका करार 'शेतकरीविरोधी', राष्ट्रपतींनी हा करार थांबवावा, शेतकरी संघटनांची मागणी.अमेरिकेतील या घाडमोडींचा जागतिक पातळीवर लगेच परिणाम होताना दिसला. या बदललेल्या आयात शुल्काचा काय परिणाम होणार आणि याला कसे सामोरे जायचे, याची चाचपणी इतर देश करत असतानाच ट्रम्प यांनी आयात शुल्क वाढवले. शुक्रवारी लावलेले १० टक्के शुल्क १५ टक्के केले. ट्रम्प यावरच थांबतील असे वाटत नाही. तसेच ट्रम्प यांनी सध्या लावलेल्या आयात शुल्काचे भविष्य काय, याबाबतही स्पष्टता नाही. त्यामुळे जोपर्यंत अमेरिकेच्या आयात शुल्क अधिकाराचा तिढा सुटत नाही तोपर्यंत पुढे काय होणार, हे सांगणे कठीण आहे. पण ट्रम्प यांनी काहीही बदलणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती दिलेली आहे..व्यापार कराराचे भवितव्य काय?अमेरिकेसोबत भारताने व्यापार करार करावा की नाही, याबाबतही सध्या चर्चा सुरू आहे. ट्रम्प यांना आपल्याच न्यायालयाकडून दणका मिळाला आहे. तसेच सध्या लागू असलेल्या आयात शुल्काचे काय होणार, हा देखील प्रश्न कायम आहे. कारण सध्या लावलेले शुल्क चालू तूट भरून काढण्यासाठीचा अधिकार वापरून लावले असल्याचे वरकरणी दिसते. पण अमेरिकेच्या या कायद्याचे सखोल विश्लेषण केल्यानंतर सध्याचे आयात शुल्क कायम राहील का, हे सांगता येईल. त्यातच भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे वाणिज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीवरून स्पष्ट होते. सध्या सुरू असलेल्या अनिश्चित परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी व्यापार करार फायद्याचा आहे, असे सरकार भासविण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी अनेक प्रश्न कायम राहतात..India US Trade Deal: भारताच्या अमेरिकेसोबतच्या व्यापारात होणार वाढ.यात सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे ट्रम्प यांच्या धोरणातील अनिश्चितता. अमेरिकेसोबत व्यापार करार झाला तरी ट्रम्प याचे पालन करतील का, असा प्रश्न अनेक निर्यादार आणि उत्पादक उपस्थित करत आहेत. तसेच सध्या इतर देशांच्या तुलनेत भारतासाठी १८ टक्के शुल्काचा करार फायद्याचा आहे, हे सरकार सांगत असले, तरी ही स्थिती भविष्यातही असेल का? ट्रम्प भारताच्या इतर स्पर्धक देशांना यापेक्षा चांगल्या सवलती देणार नाहीत, याची शाश्वती आहे का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे..भारताने एकदा व्यापार करार केला आणि इतर देशांना आपण निर्यात करत असलेल्या वस्तू आणि मालासाठी जास्त सवलती दिल्या, तर त्या वेळी भारताकडे काय पर्याय असतील, हा खरा प्रश्न आहे. अमेरिका आणि बांगलादेश यांच्यात करारातून याची प्रचिती आली आहे. बांगलादेशने अमेरिकेचा कापूस आयात केला आणि त्यापासून कापड तयार करून निर्यात केले तर अमेरिका आयात शुल्क लावणार नाही. त्यामुळे बांगलादेश अमेरिकेतून आयात वाढवू शकते. तसेही बांगलादेशात कापसाचे उत्पादन नगण्य होते, दरवर्षी कापूस आयात करावीच लागते. त्यामुळे ही सवलत बांगलादेशसाठी फायद्याची आहे. आपले वाणिज्यमंत्री ही सवलत भारतालाही मिळाल्याचे सांगतात. पण हे सांगताना ते केवळ कापड उद्योगाच्या निर्यातीच्या पातळीवर बोलत आहेत. याचा भारतातील कापूस उत्पादक शेतकरी, उद्योग आणि कापसाच्या मूल्यसाखळीत काम करणाऱ्या कामगारांवर दूरगामी परिणाम होईल, हे वाणिज्यमंत्र्यांनाही ठाऊक आहे..India US Trade : भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा शेतकऱ्यांना फायदा; केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांचा दावा.पण ते त्याकडे डोळेझाक करत आहेत. बांगलादेशने अमेरिकेचा कापूस घेतला तर आपली सूत आणि कापूस निर्यात कमी होईल. तसेच या सवलतीचा फायदा घेण्यासाठी देशातील उद्योगांना अमेरिकेतून शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली तर देशातील कापूस उत्पादक देशोधडीला लागतील. काहीही झाले तरी शेवटी कुऱ्हाड शेतकऱ्यांवर येणार आहे. भारत-अमेरिका कराराची २ फेब्रुवारीला घोषणा झाल्यानंतर कापूस आणि कापड उद्योगाला कसा फायदा होईल, याचे विश्लेषण सुरू झाले होते. पण ९ फेब्रुवारीला अमेरिका आणि बांगलादेश यांच्यात व्यापार करार झाला आणि पुन्हा भारताची कापड निर्यात, सूत निर्यात आणि कापूस निर्यातीवर संकट निर्माण झाल्याचे दिसते..सांगण्याचे तात्पर्य म्हणजे व्यापार करार झाल्यानंतरही सध्या सरकार जो काही फायदा सांगत आहे तो कायम राहील, याची शाश्वती नाही. त्यामुळे भारत सरकारने स्पष्टता येत नाही तोपर्यंत व्यापार करार करून नये किंवा वाटाघाटींचे फेरमूल्यांकन करावे, अशी मागणी केली जात आहे. आपण ५० टक्के आणि १८ टक्के अशी तुलना करत असलो, तरी ट्रम्प यांच्या एकूण धोरणांचे अमेरिकेच्या कायद्यानुसार भविष्य काय, हेच स्पष्ट नाही. शेतीचा विचार करता आतापर्यंत जी माहिती दोन्ही सरकारांच्या वतीने पुढे आली, त्यातून भारताच्या शेतकऱ्यांना फटका बसेल, असे दिसते. याचा उहापोह ‘अॅग्रोवन’मधून सातत्याने केला जात आहे. ट्रम्प यांच्या आयात शुल्क धोरणाला त्यांच्याच सर्वोच्च न्यायलयाने आरसा दाखला असताना, आपण व्यापार करार पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार का घेत आहोत, असाही प्रश्न या क्षेत्रातील जाणकारांनी विविध माध्यमांतून उपस्थित केला आहे..India US Trade Deal: व्यापार करार की लोटांगण?.सध्या ज्या काद्याच्या आधारे ट्रम्प यांनी आयात शुल्क लागू केले, त्याला १५ टक्क्यांची मर्यादा आहे. पुढे त्याला मुदतवाढही मिळू शकते. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या अमर्याद आयात शुल्क लावण्याला चाप बसण्याचीही शक्यता आहे. याचा फायदा भारत, चीनसह ज्या देशांवर १५ टक्के आयात शुल्क लागू आहे आणि व्यापार कराराच्या वाटाघाटी सुरू आहे, त्या देशांना होऊ शकतो. नव्या निर्णयानुसार भारतावरही सध्या १५ टक्के आयात शुल्क लागू होणार आहे. त्यामुळे १८ टक्के शुल्कावर करार करावा का, यावरही सरकार विचार करत असल्याचे सरकारच्या गोटातून सांगण्यात आले..बांगलादेशनेही १९ टक्के निर्यात शुल्क मान्य करून व्यापार करार केला. पण बांगलादेशमधील उद्योग, निर्यातदार आणि अर्थतज्ज्ञ सरकारने अमेरिकेशी पुन्हा वाटाघाटी करण्याची मागणी आपल्या सरकारकडे करत आहेत. सध्या तरी ज्या देशांनी १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त शुल्कावर करार केले ते देश अमेरिकेकडे फेरविचार करण्याची मागणी करण्याची शक्यता आहे. कारण ट्रम्प यांनी या देशांना आयात शुल्काचा धाक दाखवत मनमानी पद्धतीने करार करवून घेतले ते शुल्कच त्यांच्याच न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बाजाराची विस्कटलेली घडी काही प्रमाणात नीट बसण्यास मदत होईल, असे दिसते..नव्याने वाटाघाटींची संधीभारतालाही नव्याने वाटाघाटी करण्याची संधी आहे. भारत सरकारने डीडीजीएस, सोयातेल, लाल ज्वारी, ताजी आणि प्रक्रियायुक्त फळे, अक्रोड, बदाम, पेकान, हेजलनट, पिस्ता, काजू यांच्यावरील आयात शुल्क शून्य करण्याचे मान्य केले आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही. त्यातही डीडीजीएस आणि लाल ज्वारीला परवानगी देण्याचा निर्णय देशातील पशुखाद्य उद्योगाची दिशा बदलणारा आहे. मका आणि सोयाबीन उत्पादकांच्या अडचणी सरकार वाढवत आहे. आधी सरकारने कोणत्या आधारवर ही आयात मान्य केली, हे तर स्पष्ट नाही. पण ५० टक्के शुल्काच्या धमकीला घाबरण्याचे कारण नाही. अमेरिकेच्या न्यायालयाच्या आदेशाने आयात शुल्काच्या बाबतीत भारतालाही इतर देशांच्या पंगतीत बसवले आहे. या संधीचा फायदा घेत भारत शेतीमालासंदर्भात धोके लक्षात घेऊन फेरमूल्यांकन करू शकतो. त्यासाठी आपल्या सरकारच्या धोरणात्मक सक्रियतेची गरज आहे.(लेखक ‘ॲग्रोवन’ डिजिटलचे कंटेन्ट लीड आहेत.)b.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
