राजस्थानमधील शेतकऱ्यांचा पंजाबमध्ये जाऊन त्यांचा शेतमाल विकण्याचा प्रयत्न स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्यावर अटकेची कारवाईत्यांचा शेतमाल जप्त केल्याचा भारतीय किसान युनियनचा आरोप.Kharif Prices Crash: राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकरी शेजारील राज्यांत जाऊन शेतमाल विकत असल्याचे दिसून आले आहे. शेजारच्या राज्यांमध्ये हमीभावाने सुरु असलेली खरेदी प्रक्रिया, खरेदीचे चांगले धोरण आणि कार्यक्षम पायाभूत सुविधा आहेत. हे त्यामागील मुख्य कारण असल्याचे समजते. परंतु आपल्या राज्यात या धोरणांचा अभाव असल्याने शेतकरी शेजारच्या पंजाब आणि हरियाणात जाऊन धान पिकाची विक्री करत आहेत. .उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील शेतकरी त्यांचा शेतमाल विकण्यासाठी हरियाणा आणि पंजाबमधील जवळच्या जिल्ह्यांमध्ये जातात, असा आरोप आहे. जेव्हा राजस्थानमधील शेतकऱ्यांनी पंजाबमध्ये जाऊन त्यांचा शेतमाल विकण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा स्थानिक अधिकाऱ्यांनी त्यांना अटक करुन तुरुंगात टाकले. त्यांचा शेतमाल जप्त केला, असा आरोप भारतीय किसान युनियन (Mann) चे ठाकूर गुणी प्रकाश यांनी केला आहे..Kharif Chilli Crop : खरिपातील मिरची उत्पादन घटणार, शेतकरी मका, कापूस पिकाकडे वळले.शेतकऱ्यांना दुसऱ्या राज्यात जाऊन शेतमाल विकण्याची वेळ येण्यामागील मुख्य कारणे म्हणजे त्यांच्या स्वतःच्या राज्यातील सरकारची उदासीनता आणि शेतकऱ्यांविषयीची बेजबाबदार भूमिका. यामुळे त्यांना हमीभावापेक्षा खूपच कमी किमतीत शेतमाल विकावा लागत आहे. त्याहून वाईट गोष्ट म्हणजे, पंजाबमधील काही तथाकथित शेतकरी संघटनेचे नेते आपल्याच शेतकऱ्यांना अटक करण्यासाठी पोलिसांना मदत करतात, असा प्रकाश यांचा गंभीर आरोप आहे..यंदाच्या खरिपातील धान पिकाची लवकर आवक झाल्यामुळे पंजाबमध्ये १६ सप्टेंबर रोजी अधिकृत खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. हरियाणाने २२ सप्टेंबर रोजी किमान आधारभूत किमतीत खरेदी सुरू केली. या दोन्ही राज्यातील खरेदी उत्तर प्रदेशपेक्षा आधी सुरु झाली. उत्तर प्रदेशच्या पश्चिमेकडील जिल्ह्यांमध्ये १ ऑक्टोबर रोजी आणि पूर्वेकडील जिल्ह्यांमध्ये १ नोव्हेंबर रोजी किमान आधारभूत किमतीत खरेदी केंद्रे सुरु झाली..Paddy Crop Loss: धानपट्ट्यात ७७ हजार हेक्टरला फटका; अर्थकारण बिघडले.सामान्यपणे उत्तर भारतात खरीप हंगामातील धानाची विक्री ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरू होते. प्रत्येक राज्यातील पीक पद्धत, माॅन्सूनची वेळ आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार हा खरेदीचा कालावधी वेगवेगळा असू शकतो. पंजाब आणि हरियाणासह इतर राज्यांतील शेतकरी अशा पिकांची निवड करतात, ज्यांना हमीभाव (MSP) मिळण्याची खात्री असते. जरी केंद्र सरकारने एकूण २२ पिकांसाठी एमएसपी जाहीर केली असली, तरी प्रत्यक्षात अनुदान आणि सरकारी खरेदी व्यवस्था मुख्यतः गहू आणि भात पिकाला अधिक प्राधान्य देते. कारण, याचीच अधिक विक्री सरकारी यंत्रणांकडे केली जाते..पंजाब आणि हरियाणात सर्वात आधी किमान आधारभूत किमतीत खरेदी प्रक्रिया सुरु केली जाते. तर उत्तर प्रदेशात ही खरेदी उशिराने सुरु होते. पण धान पीक लवकर आल्याने, उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांसमोर एकतर शेजारील पंजाब राज्यात जाऊन शेतमालाची विक्री करणे अथवा त्यांच्याच राज्यात हमीभावापेक्षा कमी किमतीत विकण्याशिवाय पर्याय नव्हता. .काही वृत्तांनुसार, उत्तर प्रदेशातील काही मध्यस्थांनी आणि इतर व्यापाऱ्यांनी धानासाठी प्रति क्विंटल १,६०० ते १,८०० रुपये भाव देऊ केला. हा दर धान पिकासाठी निश्चित केलेल्या २,३६९ रुपयांच्या एमएसपीच्या तुलनेत एक तृतीयांश कमी आहे. हा दर मान्य नसल्याने शेतकऱ्यांना राज्याच्या सीमा ओलांडून शेतमाल विकावा लागत असल्याचे चित्र आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
