Maharashtra Pulses Market: एरवी आवकेचा दबाव कमी झाल्यानंतर म्हणजेच एप्रिलनंतर तुरीच्या दरात सुधारणा पाहायला मिळते. पण यंदा ऐन आवक कमी होण्याच्या काळातही दर कमी झाले आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या सर्व प्रमुख तूर उत्पादक राज्यांमध्ये दरपातळी दबावात आहे. देशातील तुरीचे उत्पादन कमी असतानाही केवळ सरकारच्या आयात धोरणामुळे तूर उत्पादकांच्या ताटात माती कालवली जात आहे..तूर हंगामाची सुरुवात गेली दोन वर्षे चांगल्या दराने झाली होती. पण यंदा तूर बाजारावर दबावाचे सावट आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील चार-पाच बाजारांमध्ये नवी तूर दाखल झाली. पण या तुरीला मिळालेल्या भावाने शेतकऱ्यांची चिंता वाढवली. कारण तुरीची विक्री ६८०० ते ७००० रुपये क्विंटल दराने झाली. कर्नाटकातील रायचूर बाजारात तर शेतकऱ्यांनी पहिल्या दिवशी बोली लागलेल्या भावात तूर देण्यास नकार दिला. लिलावात केवळ ५८८५ रुपये भाव मिळाला होता..तुरीला सध्या बाजारात गेल्या चार वर्षातील नीचांकी भाव मिळत आहे. तुरीचा सरासरी भाव ऑक्टोबरमध्ये ६४४७ रुपये आणि नोव्हेंबरमध्ये ६५९७ रुपये होता. तर दुसरीकडे सरकारने ८ हजार रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. म्हणजेच हमीभावापेक्षा तब्बल १८ ते २० टक्के कमी भाव सध्या तुरीला मिळत आहे. देशातील मागणी आणि उत्पादनाचे गणित पाहिले तर परिस्थिती दर सुधारण्याला पूरक आहे. मात्र सरकारच्या आयात धोरणाने माती केली..देशातील तुरीचे उत्पादन गेल्या चार वर्षांपासून कमी आहे. २०२२-२३ मध्ये ३३ लाख टन उत्पादन होते, २०२३-२४ मध्ये ते ३४ लाख टनांवर पोचले. गेल्या वर्षी ३६.२४ लाख टनांवर उत्पादन स्थिरावले. तर यंदाही देशातील उत्पादन जवळपास ३६ लाख टनांच्या आसपास राहील, असा केंद्र सरकारचा अंदाज आहे. तर देशातील तुरीचा वापर ४६ ते ४८ लाख टन आहे. म्हणजेच सलग चौथ्या वर्षी देशातील उत्पादन वापरापेक्षा कमी आहे. .त्यामुळे दराला आधार मिळायला हवा होता. तसा आधार मागील दोन वर्षे मिळालाही. तुरीचे भाव काही महिने ९ ते १० हजारांच्या दरम्यान राहिले. पण गेल्या हंगामातील तूर बाजारात आल्यापासून दर कमी झाले ते कमीच राहिले. देशातील बाजारात आवक कमी राहूनही दर वाढले नाहीत. एप्रिल महिन्यात तुरीचे भाव ७ हजारांच्या खाली आले. तेव्हापासून दरपातळी सातत्याने ६५०० हजारांच्या आसपास राहिली..Pigeon Pea Farming: तूर पिकात दाणे होताहेत पक्व; फवारणीच्या कामाला वेग.तुलनात्मक दरतूर बाजारातील चढ-उतार पाहता साधारणपणे आवकेचा दबाव कमी झाल्यानंतर म्हणजेच एप्रिलनंतर दरात सुधारणा पाहायला मिळते. पण यंदा ऐन आवक कमी होण्याच्या काळातही दर कमी झाले आहेत. यंदा सप्टेंबर महिन्यात तुरीचा सरासरी भाव ६ हजार ४२ रुपये राहिला. मागील वर्षी याच महिन्यातील दर १० हजार होता. ऑक्टोबर महिन्यात ६४४७ रुपये सरासरी दर राहिला, तर मागील ऑक्टोबरमध्ये ९४०७ रुपये दर होता. .नोव्हेंबरमध्ये ६५९७ रुपये भाव तुरीला मिळाला, जो मागील नोव्हेंबरमध्ये ९५७८ रुपये होता. यावरून गेल्या वर्षीचा भाव आणि यंदाचा भाव यातील तफावत लक्षात येते. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या सर्व प्रमुख तूर उत्पादक राज्यांमध्ये दरपातळी दबावात आहे. देशातील तुरीचे उत्पादन कमी असतानाही केवळ सरकारच्या आयात धोरणामुळे तूर उत्पादकांच्या ताटात माती कालवली जात आहे..आयातीचा फासतूर आयात २०२१-२२ मध्ये अचानक दुप्पटीने वाढून ८.४० लाख टन झाली होती. तेव्हापासून आयातीचा लोंढा सुरुच आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातही आयात ५८ टक्क्यांनी वाढून विक्रमी १२.२३ लाख टनांवर पोचली. हा आतापर्यंतचा तूर आयातीचा विक्रम आहे. सरकारने केलेली मुक्त आयात, निर्यातदार देशांना तूर उत्पादन वाढीसाठी दिलेले प्रोत्साहन यामुळे आयात वाढत गेली..भारतात म्यानमार, मोझांबिक, टांझानिया, मालावी या देशांमधून प्रामुख्याने तूर आयात होते. विशेष म्हणजे या देशांमध्ये तूर खाल्ली जात नाही. भारताला निर्यातीसाठी तिथे उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे बाजार कमी झाला तरी या देशांना निर्यात करावीच लागते. वास्तविक भारतातील अनेक आयातदार या देशांमध्ये तूर खरेदी करून साठा (स्टाॅक) करून ठेवतात. त्यानंतर देशातील दराची स्थिती पाहून तूर भारतात आणली जाते. २०२३ आणि २०२४ मध्ये तुरीचा भाव हमीभावापेक्षा ३० ते ४० टक्के अधिक राहिला..त्यामुळे निर्यातदारांनाही चांगला दर मिळाला आणि आयातीचे प्रमाण वाढत गेले. पण याच आयातीने मागील हंगामातील तुरीची माती केली. केवळ तूरच नाही तर मसूर आणि पिवळा वाटाणा आयातीचाही बाजारावर दबाव आला. यंदाही एप्रिल ते ऑक्टोबर या काळात तुरीची आयात ६.६४ लाख टन झाली. म्हणजेच यंदाही तुरीची आयात १० लाख टनांचा टप्पा पार करू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..Pigeon Pea Farming : तूर लागवडीसाठी वापरा सुधारित वाण .वर्षातील महिनानिहाय तूर आयातीचा आलेख पाहिला तर सुरुवातीचे काही महिने आयात कमीच असते. जानेवारी ते ऑगस्ट दरम्यान आयातीचे प्रमाण कमी दिसते. तर सप्टेंबर ते डिसेंबर या काळात आयात वाढते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे देशात जानेवारीपासून नव्या तुरीची बाजारात आवक सुरु होते. ही आवक मार्च ते एप्रिल महिन्यापर्यंत सुरु राहते. देशातील उत्पादनानुसार बाजारात मे महिन्यापासून दर बदलताना दिसतात. देशातील उत्पादनाचा पुरवठा ऑगस्ट महिन्यापर्यंत चांगला राहतो. .तिकडे म्यानमारमध्येही जानेवारी ते मार्च महिन्यादरम्यान तूर बाजारात येते. म्यानमारची तूर साधारणतः एप्रिल किंवा मे महिन्यापासून आयात व्हायला सुरुवात होते. आफ्रिकेतील वेगवेगळ्या देशांमध्ये मार्च ते ऑगस्ट दरम्यान तुरीची काढणी होते. ही तूर सप्टेंबरपासून आयात व्हायला लागते. त्यामुळे सप्टेंबर ते डिसेंबर या काळात आयात जास्त होते. एकतर निर्यातदार देशांमधील तुरीची उपलब्धता आणि देशातील तुरीचे दर यामुळे आयात वाढलेली असते..सरकारचे धोरणयंदा एप्रिल महिन्यापासून दर दबावात आहेत. यंदाही उत्पादन कमीच राहण्याची शक्यता आहे. मात्र सरकारच्या धोरणामुळे बाजार दबावात आहे. कडधान्याचे दर कमी करण्याचा एककलमी कार्यक्रम सरकार गेली तीन वर्षे राबवत आहे. यासाठी तुरीवरचे आयात शुल्क काढलेले आहे. सरकारने ३१ मार्च २०२६ पर्यंत तुरीची मुक्त आयात करण्यास परवानगी दिली. सरकारच्या याच धोरणाने आतापर्यंत आयातीचे विक्रम होत गेले. सरकार देशात एकीकडे कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठी कडधान्य मिशन राबविण्याच्या गप्पा मारते आणि दुसरीकडे मात्र आयात करून भाव पाडते. सरकारच्या या धोरणामुळेच देशातील उत्पादन वाढीला खीळ बसत आहे..केवळ शेतकरीच नाही तर उद्योगांकडूनही सरकारच्या या धोरणावर टीका केली जात आहे. सरकारने आयातीच्या धोरणात एकवाक्यता ठेवावी, अशी मागणी केली जात आहे. ‘आयात करताना सरकारचे कुठलेच ठोस धोरण दिसत नाही. गरज पडल्यास आयात जरूर करावी, पण आयात करताना देशातील उत्पादकांना हमीभावाचे संरक्षण असावे. आयात तूर हमीभावापेक्षा कमी भावात देशात येणार नाही, याची काळजी घ्यावी. यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण मिळेल,’ अशी मागणी उद्योगांनी केली आहे..बाजाराचे संकेतसरकारेच धोरण पाहता नवी तूर बाजारात आल्यानंतर पहिली तिमाही दरावर दबाव राहण्याची शक्यता आहे. पुढील महिनाभरात नव्या तुरीची आवक वाढेल. तोपर्यंत एखादी छोटी तेजी दिसू शकते. पण नव्या हंगामात सुरुवातीचे काही महिने एखादी मोठी घटना घडली आणि देशातील उत्पादनात मोठी घट आली किंवा निर्यातदार देशांमधील उत्पादनात घट आली तरच बाजारात मोठे उलटफेर दिसू शकतात. अन्यथा भाव कमी ठेवण्यालाच सरकारचे प्राधान्य दिसत आहे. तसेच ३१ मार्चपर्यंत मुक्त आयात आहे. त्यामुळे याकाळात बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमीच राहण्याची दाट शक्यता आहे..या काळात तूर विक्रीचे नियोजन असल्यास सरकारच्या हमीभाव खरेदीचा पर्याय चांगला राहू शकतो. त्यानंतर सरकारचे आयात धोरण कसे राहते? सरकार मुक्त आयातीला परवानगी देते की आयात शुल्क लावते? यानुसार दरावर परिणाम दिसेल. यंदा म्यानमारमध्ये तुरीचे उत्पादन वाढण्याचा अंदाज आहे. आफ्रिकेतही उत्पादन चांगले असल्याचे अहवाल आहेत. त्यामुळे देशातील उत्पादन कमी राहिले तरी आयात होणारच आहे. तरीही पुढील काळात सरकारचे धोरण आणि तूर उत्पादनातील घडामोडींचा बाजारावर परिणाम होईल, हे कायम लक्षात ठेवावे.(लेखक ॲग्रोवन डिजिटलचे कंटेन्ट लीड आहेत.).देशात यंदा ऑक्टोबर ते जानेवारीदरम्यान तुरीची आयात जास्त राहण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी विक्रमी आयात झाली होती. यंदाही आयात वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र गेल्या वर्षीपेक्षा आयात कमीच राहू शकते. यंदा आफ्रिकेतून कमी दरात तुरीची आयात झाली. यामुळे देशातही भाव कमी झाले. निर्यातदार सध्याच्या कमी भावात तुरीची निर्यात करणार नाहीत. ते दर वाढण्याची वाट पाहतील. सरकार हमीभावाने खरेदी करणार आहे. सरकारच्या खरेदीनंतर दर वाढण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर आयातही वाढू शकते.राहुल चौहान, संचालक, आयग्रेन इंडिया.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
