IND-US Trade Relation : अमेरिकेने २७ ऑगस्टपासून भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त आयात कर (टॅरिफ) लागू केलेला आहे. भारतीय उद्योगासाठी अमेरिका ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. आपला २० टक्के निर्यात उद्योग अमेरिकन बाजारपेठेवर अवलंबून आहे. थोडक्यात, आपल्याला निर्यातीतून मिळणाऱ्या एक रुपया पैकी २० पैसे अमेरिकेतून येतात. त्याच्या खालोखाल युएई आपले मार्केट आहे, पण तिथे फक्त ८ टक्के निर्यात होते..आपण अमेरिकेला हिरे, इंजिनिअरिंग वस्तू, फार्मा, चामड्याच्या वस्तू, कापड आणि तयार कपडे, कोळंबी इत्यादी विकतो. फार्मा, इंजिनिअरिंग वस्तू आदी शुल्कवाढीतून वगळण्यात आल्या आहेत. हिरे, कापड, चामड्याच्या, वस्तू, कोळंबीसारखे खाद्य पदार्थ यावर हा कर लागू होणार आहे.याचा साहजिक या उद्योगांवर परिणाम होईल. एक तर या वस्तू अमेरिकेत महागतील. त्यामुळे अमेरिकी ग्राहक इतर देशातून येणाऱ्या वस्तूंकडे वळेल. हिरे, चामड्याच्या वस्तू, कापड इत्यादीची मागणी किमतीबाबत खूप संवेदनशील असते. अमेरिकन ग्राहकाच्या दृष्टीने इतर अनेक पुरवठादार उपलब्ध असतात. त्यामुळे आपल्या वस्तू महागल्या की खरेदीदार दुसऱ्या पुरवठादारांकडे वळतात. आपल्या उत्पादनाची मागणी कमी होते..India-US Trade: कापड आणि कोळंबी उद्योगाला हादरे.पर्यायी बाजारपेठांचा शोधभारत सरकार म्हणते आहे की पर्यायी बाजारपेठा शोधू. अमेरिकेऐवजी पर्यायी बाजारपेठा शोधणे खरेच इतके सहज, सोपे आहे? नवीन बाजारपेठ शोधणे, तिथल्या निर्यातदारांशी संबंध प्रस्थापित करणे , शिवाय तिथे आधीच असलेल्या पुरवठादार देशांशी स्पर्धा करून बाजार काबीज करणे हा साधारण पाच ते दहा वर्षांचा कार्यक्रम असतो. ते दिसते तितके सोपे नाही. शिवाय आपली देशांतर्गत खूप मागणी आहे वगैरे गैरसमज आहेत. आपल्या देशातील बहुसंख्य लोकांचे उत्पन्न इतके नाही की ते अमेरिकन बाजारात असलेल्या दराने वस्तू खरेदी करून अमेरिकेची जागा भरून काढतील. अमेरिकेच्या बाजारपेठेत वस्तू विकून जितका पैसा मिळतो, तितका भारतीय बाजारात मिळणार नाही. .शिवाय भारतात देशांतर्गत मागणी वाढत नाहीये असे भारतात विक्री करणारे एफएमसीजी क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे भारतात मोठे ‘डोमेस्टिक मार्केट’ आहे ही मांडणी खोटी आहे. कांद्याचा पुरवठा वाढला की किमतीचे काय होते हे आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. त्यामुळे भारतात विक्री करताना किमतीवर परिणाम तर होणारच. यातील कापड, चर्मोद्योग वगैरे तर आधीच अगदी थोड्या मार्जिन वर काम करत आहेत. देशांतर्गत किमती पडल्या की त्यांना फटका बसणार. सरकार आणि `सरकारी अर्थतज्ज्ञ` म्हणत आहेत त्याप्रमाणे देशांतर्गत बाजारपेठ पुरी पडणार नाही. देशांतर्गत बाजारपेठ काही कितीही ओतले तरी न भरणारे कृष्ण विवर (ब्लॅक होल) नाही..विदारक वस्तुस्थितीडोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या आयात शुल्काचा जीडीपीवर किती परिणाम होईल हे आताच सांगता येणार नाही. अमुक इतके टक्के वगैरे अंदाज सांगणारे धन्य आहेत . त्यात अनेक मेजरमेंट इश्यूज आहेत. भारताची जीडीपी वाढ गेली ३० वर्षे ६-५ टक्क्यांच्या दीर्घकालीन सरासरीवर (लाँग टर्म अॅव्हरेज) अडकून आहे. आपल्याला जर २०४७ पर्यंत विकसित व्हायचे असेल तर हा दर किमान ८ टक्के हवा. ते जमत नाहीये. त्या साठी मोठ्या प्रमाणात उत्पादकता वाढविणे, नव्या बाजारपेठा शोधणे, नवीन तंत्रज्ञान आणणे हे सगळे आवश्यक आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारकडे तशी ठोस दृष्टी (व्हिजन) सुद्धा नाही. भारत ‘अनस्टॉपेबल’ वगैरे नाहीये. भारतात तरुणांची संख्या जास्त असल्यामुळे ‘डेमोग्राफिक डिविडेंड’ मिळेल, ही मांडणीही वास्तवाला धरून नाही. नुसते तरुण लोक असून उपयोग नाही. तरुणांना उत्पादक काम देणारी व्यवस्था आणि रोजगारक्षम करणारे शिक्षणसुद्धा लागते. त्याची वानवा असल्यामुळे सध्याचा रोजगार प्रामुख्याने गिग, अगदी लहान, कमी उत्पादकता असलेले व्यवसाय यातच आहे..US Impoty Tarrif: प्रत्येक देशावर आयात शुल्क लादण्याचा अधिकार ट्रम्प यांना नाही.देशांतर्गत बाजारपेठ (डोमेस्टिक मार्केट) फार बऱ्या स्थितीत नाही. म्हणून खासगी गुंतवणूक होताना दिसत नाही. देशाच्या अर्थमंत्री ते रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर कंठशोष करून खासगी उद्योगाला गुंतवणूक करायला सांगत आहेत पण पालथ्या घड्यावर पाणी. हाउसहोल्ड बचतीचा दर ३० टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे तर सरासरी भारतीय व्यक्तीने घेतलेले कर्ज आता ४.८ लाख रुपये झाले आहे. यातील बहुतेक कर्ज क्रेडिट कार्ड आणि पर्सनल लोन आहे. भारतीयांच्या उत्पन्नाच्या २५ टक्के उत्पन्न हे कर्ज फेडण्यात जात आहे.अशा स्थितीत ट्रम्प यांनी लादलेल्या टॅरिफ युद्धाचा रोजगारावर मात्र नक्की परिणाम होणार. टॅरिफचा सर्वाधिक फटका बसणारे वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग इत्यादी उद्योग रोजगार निर्मितीत आघाडीवर असणारे उद्योग आहेत. मागणी कमी झाल्यामुळे हे उद्योग अडचणीत आले की ते कामगार कमी करणार. या क्षेत्रात बहुतेक सगळे छोटे उद्योग आहेत. त्यात काम करणाऱ्या बहुतेक कामगारांचे हातावर पोट असते. बचत वगैरे फार नसते. काम गेले की त्यांची आर्थिक दुर्गती निश्चित होते..रशियन तेलाची खरेदीअमेरिकेचा राग भारत रशियाकडून कच्चे तेल (क्रूड) खरेदी करतो, हा आहे. रशियन क्रूडच्या खरेदीवर निर्बंध घालून अमेरिकेला रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करायची आहे. रशियन क्रूड फक्त रिलायन्स खरेदी करत नाही. आपल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या सुद्धा ते खरेदी करतात . पण दोन्ही मध्ये फरक आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या क्रूड पुढे विकत नाही. परंतु रिलायन्स मात्र स्वस्तात खरेदी केलेले हे कच्चे तेल इतर देशांना चढ्या भावात विकते. यात रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करण्याच्या प्रयत्नाला थेट हरताळ फासला जातो.वास्तविक पाहिले तर आपल्याला रशियन क्रूड खरेदीत अगदी थोडा फायदा आहे. रशियन क्रूड आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मिळणाऱ्या क्रूडच्या दरात फार फरक नाही. त्यामुळे थोडा फायदा होत असला तरी या नवीन करांमुळे हा एकंदर सौदा महाग पडतो आहे का, हा सारासार विचार करायला हवा. अमेरिकेपुढे झुकू नये वगैरे ठीक आहे, पण त्याची किंमत इथले गरीब लोक चुकवीत आहेत हे ही लक्षात घ्यायला हवे.समांतर जगात जगणाऱ्या मंडळींना भारताला कोणी रोखू शकत नाही, असे वाटते. ते ‘इंडिया इज अनस्टॉपेबल’ वगैरे म्हणतात, पण त्याला वस्तुस्थितीचा फार आधार नाही. हे आपल्या आपल्यात म्हणणे ठीक आहे. ‘‘दिल बहलाने के लिये गालिब, ये खयाल अच्छा है’’ पण टॅरिफ वॉर वगैरे विषय वेगळा आहे..शहाणपणाचा मार्गडोनाल्ड ट्रम्प यांना शह देण्यासाठी चीनशी जवळीक केल्याचे दाखवण्यापलीकडे सरकार गेलेले नाही. चीनशी जवळीक करायची तर ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळेस त्यांनी पाकिस्तानला दिलेल्या पाठिंब्याचे काय करायचे? आणि ईशान्य भारतात चीनच्या सुरू असलेल्या कारवायांचे काय? चीनला आपली काही गरज नाही. याउलट ट्रम्प एकाच दगडात दोन पक्षी मारत आहेत. भारताला शिक्षा करून ते इतर देशांना रशियाकडून क्रूड खरेदी केल्यास काय होईल हे दाखवून देत आहेत. दुसरीकडे त्यांना चीनशी आता थेट वाटाघाटी करायच्या आहेत. भांडणापेक्षा ‘डील’ करणे कधीही चांगले. भारताला शिक्षा करून चीनला याबाबत अमेरिका सकारात्मक संदेश देते आहे.आपण हे समजून घेतले पाहिजे. उगाच ‘मोडेन पण वाकणार नाही’ असले धोरण योग्य नाही. आपण मोडू म्हणजे इथले लहान उद्योग, इथला गरीब मोडेल. मोदींना त्यांचे भक्त डोक्यावर घेतील, पण किंमत इतर लोक चुकवतील. म्हणून ताठरपणा सोडला पाहिजे. अमेरिकेशी वाटाघाटी केल्या पाहिजेत. परंतु वाटाघाटी करण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अहंकार आड येतोय. ट्रम्प यांचे किमान चार फोन त्यांनी एवढ्यात घेतले नाहीत असे परकीय वर्तमानपत्रे म्हणत आहेत. यात राजकीय फायदा असला तरी अर्थव्यवस्थेचे नुकसान आहे. त्याच बरोबर इतर देशांशी सुद्धा व्यापार कसा वाढेल हे पाहिले पाहिजे. एकाच बाजारपेठेवर अवलंबून राहिल्यामुळे काय होते हे आता दिसते आहे. पण त्या साठी आपल्याला आपली स्पर्धात्मकता वाढविली पाहिजे. हे लगेच होणार नाही. म्हणून अमेरिकेशी वाटाघाटी कराव्यात, मार्ग काढावा आणि थोडा वेळ पदरात पाडून घ्यावा. हाच शहाणपणाचा मार्ग आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
