सुनील चावकेIndia-US Trade Agreement : सन २०२५ मध्ये अमेरिकेने युरोपीय महासंघ, ब्रिटन, जपान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, कंबोडिया, थायलंड, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, एल साल्वाडोर, अर्जेंटिना, इक्वेडोर, ग्वाटेमाला यांच्याशी व्यापार वाटाघाटी आणि करार केले आहेत. मात्र त्याचवेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासोबत आतापर्यंत वाटाघाटीची चौकट निश्चित होऊनही व्यापार करार झालेला नाही. तो हुलकावणी देतच आहे. .ट्रम्प यांनी २० जानेवारी २०२५ रोजी दुसऱ्यांदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ३१ मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारत-अमेरिकेदरम्यानची व्यापारी उलाढाल सुमारे १३२ अब्ज डॉलरची होती. त्यात भारताच्या वस्तू आणि सेवांची निर्यात ८६.५ अब्ज डॉलरची, तर अमेरिकेकडून केलेल्या ४५.३ अब्ज डॉलरच्या वस्तू आणि सेवांचा समावेश होता..लाभचक्र फिरले उलटेट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर ९ एप्रिलपासून २५ टक्के आयात शुल्क लादण्याची घोषणा केली. संभाव्य आयातशुल्काची झळ बसण्यापूर्वी मार्चअखेरपर्यंत भारताने अमेरिकेला भरपूर निर्यात केली. त्यामुळे मार्च २०२५ अखेर अमेरिकेशी केलेल्या व्यापारात भारताचा ४१.२ अब्ज डॉलरचा फायदा झाला. मात्र, एप्रिल ते जुलैदरम्यान भारताला अमेरिकेसोबतच्या व्यापारात तुटीला सामोरे जावे लागले. .रशियाकडून स्वस्त दराने कच्चे तेल खरेदी करून युक्रेनविरुद्धच्या युद्धात अप्रत्यक्षपणे आर्थिक मदत करीत असल्याच्या नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून ऑगस्ट महिन्यात ट्रम्प यांनी भारताला अन्य देशांच्या तुलनेत अतिरिक्त २५ टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क लादले. जानेवारी ते सप्टेंबर या काळात अमेरिकेसोबतच्या व्यापार लाभाचे ४७.१ अब्ज डॉलरच्या तोट्यात रूपांतर झाले. जानेवारी ते सप्टेंबरच्या कालावधीत भारताने अमेरिकेला अंदाजे ७० अब्ज डॉलरच्या वस्तू आणि सेवांची निर्यात केली, तर अमेरिकेकडून ११७ अब्ज डॉलरची आयात करून व्यापारतूट ओढवून घेतली..India US trade : डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आरोप भारताने फेटाळले; कमी दरात तांदूळ निर्यात नाही, भारताचे स्पष्टीकरण.हे लाभचक्र उलटे फिरू लागल्यामुळे भारताच्या चिंता वाढणे स्वाभाविक आहे. त्यात भर पडली ती जवळ जवळ एक वर्षापासून रेंगाळलेल्या व्यापार कराराच्या बोलणीमुळे. पंतप्रधान मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची घनिष्ठ मैत्री लक्षात घेता भारत-अमेरिका व्यापार करार सर्वांत आधी मार्गी लागायला हवा होता. ट्रम्प दुसऱ्यांदा अध्यक्ष झाल्यानंतर ही मैत्री गाढ होण्याऐवजी दुरावत गेली. त्यामुळे सन २०३० पर्यंत उभय देशांचा व्यापार ५०० अब्ज डॉलरवर नेण्याचे लक्ष्य पुढच्या चार वर्षांमध्ये गाठले जाणे तर दूरच, सध्या होत असलेला व्यापार आणि त्यातील संतुलन कायम ठेवणे भारताच्या दृष्टीने तूर्तास तरी अवघड झाले आहे..अमेरिकेशी होत असलेल्या व्यापारात भारत ४०-५० अब्ज डॉलरनी फायद्यात राहावा हे अर्थातच ट्रम्प यांना मंजूर नाही. त्याची भरपाई करण्यासाठी भारताने अमेरिकेकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करावीच; शिवाय जगभरात विकल्या जात नसलेल्या अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनाला भारताने आपली बाजारपेठ खुली करून द्यावी, अशी ट्रम्प प्रशासनाची अपेक्षा आहे. .अमेरिकेला एकूण कृषी उत्पादनापैकी ७० टक्के निर्यात करण्यावाचून गत्यंतर नसते. मात्र त्याला चीन, युरोप, आफ्रिकेमध्ये मागणी नाही. शिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारात अमेरिकेला ब्राझील, अर्जेंटिना, कॅनडा, ऑस्ट्रेलियाच्या स्पर्धेचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे अमेरिकेने आपला अतिरिक्त मका आणि सोयाबीन खपविण्यासाठी भारताकडे मोर्चा वळविण्याचे ठरविले आहे..रखडला व्यापार करारव्यापार करारात जे अमेरिकेला हवे आहे ते भारतासाठी हितावह नाही आणि भारताला जे अपेक्षित आहे ते अमेरिकेच्या हिताचे नाही. या हितसंघर्षात दोन्ही देशांनी ताठर भूमिका घेतल्यामुळे व्यापार करार रखडला आहे. भारत-अमेरिकेदरम्यानच्या व्यापार करारावरून रेंगाळलेल्या वाटाघाटी जुलै २००५ मध्ये सुरू झालेल्या भारत-अमेरिका नागरी अणुसहकार्य कराराची आठवण करून देणारी ठरली आहे. तब्बल तीन वर्षांच्या वाटाघाटीअंती जुलै २००८ नागरी अणुसहकार्य करारावर उभय देशांची सहमती झाली. .India US Trade: भारतावर आजपासून ५० टक्के शुल्क लागू.तत्कालीन डॉ. मनमोहन सिंह सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या डाव्या आघाडीने भाजपशी हातमिळवणी करून संसदेत या कराराला केलेला विरोध त्यानंतर तीन आठवड्यांमध्ये उधळला गेला. विद्यमान लोकसभेत २४० च्या आसपास संख्याबळ असूनही व्यापार कराराला विरोध करण्याचे सामर्थ्य विरोधी पक्षांमध्ये नाही. मात्र, मोदी सरकार संसदेतील विरोधी पक्षांचे नव्हे, तर संसदेबाहेरच्या विरोधाचे दडपण आहे. .भारतातील शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड करून अमेरिकेसोबत व्यापार मार्गी लावणे राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही, याची जाणीव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आहे. त्यामुळेच अमेरिकेच्या अटी-शर्तींवर करार करून भारताच्या बाजारपेठेला अमेरिकेच्या शेतीमालाचे ‘डंपिंग ग्राउंड’ होऊ द्यायचे नाही यासाठी मोदी सरकारचा निकराचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे आधी कोण नरमेल हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..‘अमेरिका फर्स्ट’ आणि ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या ब्रीदवाक्यांना ट्रम्प चिकटून आहेत आणि पुढच्या दहा महिन्यांमध्ये अमेरिकी काँग्रेसच्या निवडणुका होणार असल्यामुळे ते आपल्या भूमिकेवरून मागे हटण्याची शक्यता वाटत नाही. अमेरिकेच्या अटींवर व्यापार करार व्हावा आणि त्यासाठी भारताने आपले कृषी क्षेत्र खुले करावे यासाठी त्यांचा दबाव कायम आहे. भारताने अमेरिकेच्या दबावाखाली रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी थांबवली. मात्र त्याची पोहोचपावती देऊनही अमेरिकेने अतिरिक्त २५ टक्क्यांचा आयात शुल्काचा भुर्दंड मागे घेतलेला नाही..रशिया-युक्रेन युद्ध संपले तर, भारतावरील २५ टक्क्यांचा दंड आपोआप संपुष्टात येणे अपेक्षित आहे; तसेच रशियावरील आर्थिक निर्बंध मागे घेतले जाऊन भारताला रशियाचे स्वस्त कच्चे तेलही खरेदी करणे शक्य होईल. भारत-अमेरिका व्यापार करारावर रशियाप्रमाणेच चीनचेही सावट आहे. २०२४-२५ मध्ये भारताची एकूण आयात ९०० अब्ज डॉलरची होती, तर एकूण निर्यात ८२० अब्ज डॉलरची आणि व्यापारातील तूट ८० ते १०० अब्ज डॉलरची. .ही तूट चीनमधून शंभर अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त वस्तू खरेदी कराव्या लागत असल्यामुळे आणखी वाढत आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये चीनसोबतची व्यापारतूट एक अब्ज डॉलरवरून शंभर अब्ज डॉलरवर पोहोचली. त्यात डॉलरच्या तुलनेत नव्वदी पार करणाऱ्या रुपयानेही आयात महाग केली आहे. एकविसाव्या शतकातील पहिल्या पंचवीस वर्षांत भारत किती स्वयंपूर्ण किंवा ‘आत्मनिर्भर’ झाला याचा त्यावरून अंदाज येतो.(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
