Indian Textile Exports and Imports: देशातील वस्त्रोद्योगाचा देशांतर्गत बाजार वेगाने वाढत आहे; मात्र वस्त्र निर्यात जवळपास स्थिर राहिली आहे. त्याउलट, २०२५-२६ मध्ये वस्त्र आयात १७ टक्क्यांनी वाढली. ‘फिक्की’ची महाराष्ट्र राज्य परिषद आणि वझीर अॅडव्हायजर्स यांनी तयार केलेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे..फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या (फिक्की) अहवालानुसार, २०२५-२६ मध्ये देशातील वस्त्रोद्योगाचा एकूण आकार १९४ अब्ज डॉलर्स होता. त्यापैकी देशांतर्गत बाजार १५७ अब्ज डॉलर्स, तर वस्त्र निर्यात ३७ अब्ज डॉलर्स होती. २०१९-२० पासून देशांतर्गत बाजाराची दर वर्षी सरासरी ७ टक्क्यांनी वाढ झाली. याच कालावधीत निर्यातीत दरवर्षी जेमतेम एक टक्क्याने वाढ झाली. जागतिक वस्त्र व्यापारात भारताचा वाटा केवळ ४ टक्के आहे..Textile Industry: युद्धामुळे कापसाची मागणी वाढण्याची चिन्हे.२०२५-२६ मध्ये वस्त्र आयात ११.४ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. सुताची आयात २०१९-२० मधील ५० कोटी डॉलर्सवरून २.१ अब्ज डॉलर्सवर वाढली. एकूण आयातीत चीनचा वाटा ३७ टक्के आहे. वाढती देशांतर्गत मागणी आणि विस्तारणारी उत्पादन व्यवस्था यामुळे वस्त्र आयात पुढेही वाढत राहील, असा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे..वस्त्र निर्यात २०१९-२० मध्ये ३४ अब्ज डॉलर्स होती. २०२४-२५ मध्ये त्यात ६ टक्क्यांनी वाढ झाली; मात्र २०२५-२६ मध्ये केवळ एक टक्क्याने वाढ झाली. यावरून निर्यातीतील सुधारणा अजूनही मर्यादित असल्याचे दिसते, असे अहवालात नमूद केले आहे. विखुरलेले उत्पादन, कच्च्या मालासाठी आयातीवरील अवलंबित्व, तसेच पर्यावरणपूरकता आणि ट्रेसेबिलिटीच्या अटी ही उद्योगापुढील प्रमुख आव्हाने असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे..Textile Industry: राज्यातील पारंपरिक विणकरांना आर्थिक दिलासा, १५ हजार उत्सव भत्ता, शासन निर्णय जारी.युरोपीय महासंघाचे नवे नियम निर्यातदारांसाठी बाजारपेठेत प्रवेशाची अट ठरत आहेत. २०२७ पासून युरोपच्या फोर्स्ड लेबर रेग्युलेशननुसार, ज्या मालाची शेतापासून सूतकताईपर्यंतची ट्रेसेबिलिटी पडताळलेली नाही, त्याला बाजारपेठेत प्रवेश मिळणार नाही. २०२८ पासून डिजिटल प्रॉडक्ट पासपोर्टनुसार प्रत्येक कपड्यावर क्यूआर कोडद्वारे धाग्याची आणि पुनर्वापर केलेल्या घटकांची माहिती द्यावी लागेल, असेअहवालात म्हटले आहे..भारत-ब्रिटन व्यापार करार लागू झाला आहे. भारत-युरोप करारावरील वाटाघाटी पूर्ण झाल्या असून, तो लागू होणे बाकी आहे. या करारांमुळे युरोपच्या कपडे आयातीतील भारताचा वाटा सध्याच्या ५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. देशांतर्गत बाजार २०३०-३१ पर्यंत २५० अब्ज डॉलर्सवर जाण्याची शक्यता आहे, असे अहवालात म्हटले आहे..महाराष्ट्रात हरित उत्पादनासाठी सवलतीअहवालानुसार, राज्यात वस्त्रोद्योगांना ४ मेगावॉटपर्यंतच्या कॅप्टिव्ह सौर प्रकल्पांसाठी भांडवली अनुदान मिळते. सांडपाणी प्रक्रिया (ईटीपी) आणि शून्य द्रव उत्सर्जन (झेडएलडी) प्रकल्पांसाठी ५० टक्के अनुदान मिळते. त्याची कमाल मर्यादा ५ ते १० कोटी रुपये आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
